सरकारले नै विधेयक ल्याएर सदनलाई बिजनेस दिने हो । तर, अत्यावश्यक र जरुरी विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सदन चलाउनुलाई मात्र उपलब्धि मानेर हुँदैन । संसद्ले मुलुकलाई निकास दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले विधेयक अधिवेशनलाई ‘संसद् बैठक चलाउनका लागि मात्र विधेयक हैन कि मुलुकलाई निकास दिने गरी बिजनेसको’ तयारी गर्नुपर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कर्मकाण्डी बनाएर सीमित बनाउनेभन्दा पनि मुलुकलाई कस्ता विषयमा कुन–कुन कानुन चाहिएको छ ? त्यसको बृहत्तर अध्ययनपछि बिजनेस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, म सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको देख्दिनँ । 

मैले सभामुख देवराज घिमिरेकहाँ संविधान कार्यान्वयन अनि राज्य सञ्चालन पद्धतिलाई व्यवस्थित र स्थापित गर्ने अत्यावश्यक कानुनको सूची पुर्‍याएको छु । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अत्यावश्यक कानुनबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन ल्याएको थियो । मैले त्यसमा समेटिएका केही विषयसहित कस्ता विधेयक तत्काल ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई झकझकाउने काम सभामुखबाट होस् भन्ने अपेक्षासहित सूची दिएको थिएँ । सरकारले ती विधेयकमध्ये केही यो अधिवेशनमा ल्याइदिए कानुन निर्माण अर्थात् संसद्को विधायिकी भूमिकाको औचित्य पुष्टि पनि हुनेछ ।

प्रतिपक्षमा बसेर हेर्दा आसन्न अधिवेशनलाई अघिल्लाभन्दा अझ प्रभावशाली र प्रभावकारी बनाउनै पर्नेछ । तर, प्रचण्ड सांसदको शक्ति बोकेर सत्तामा विराजमान भएकाहरूको प्राथमिकता भने त्यसअनुरूप देखिँदैन । सरकार संघीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक सदनमा दर्ता गर्न छाडी कम प्रभावकारीलाई अघि बढाउँदै बसेको छ । 

प्रहरी समायोजन ऐनदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार स्थापित गराउने माध्यम प्रदान गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन छाडेर सरकार पानीजहाज विधेयक दर्ता गरेर बसेको छ । योभन्दा लज्जास्पद र गैरजिम्मेवारी, त्यो पनि दुईतिहाइ नजिकको सरकारबाट अरू हुनै सक्दैन । 

संसद्को सुरुवातमै नागरिक र जनसरोकारको विषय बेजोड रूपमा उठ्नेवाला छ । यो स्वाभाविक हो । जनता र अन्य सरोकारवाला निकायले यस संसद्प्रति चासो बढाउने देखिन्छ । सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकेर अधिवेशन ढिला आह्वान गरेको बुझाइ हाम्रो छ । संवैधानिक बाध्यताले एक अधिवेशनदेखि अर्कोको ‘ग्याप’ ६ महिनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने लेखेको छ । र, सरकार अधिवेशन बोलाउन बाध्य भएको हो । 

हाम्रो सभापतिलाई सहकारी विषयमा छानबिन गरेजस्तै भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धुलगायत अन्य कति धेरै काण्ड छन् । त्यसमा कति छानबिन भयो भनेर एक–एक हिसाब खोज्ने तयारी रास्वपाले गरेको छ ।

यसलाई पुष्टि गर्ने आधार अध्यादेश प्रकरण हो । अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा किन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने विषयमा प्रश्नै प्रश्न गर्ने ठाउँ यो सरकारले दियो ।  दुईतिहाइको सरकारले चाहेअनुसार विधेयक ल्याएर संसद्बाट भटाभट पास गर्ने सहज वातावरण छ । तर, अध्यादेश राज चलाउन खोजेको छ । यसमा पनि रास्वपाको गम्भीर चासो छ । पार्टीभित्र एउटा सानो कमिटी बनाएर यसबारे अध्ययन गर्ने र सदनमा सबल–दुर्बल पक्ष जोडतोडका साथ उठाउने हाम्रो तयारी छ । 

अर्को खोजीको विषय भ्रष्टाचार काण्ड पनि हुनेछ । हामी सदनमा जोडतोडका साथ भ्रष्टाचार काण्ड के भयो भनेर खोजी गर्नेछौँ । हाम्रो सभापतिलाई सहकारी विषयमा छानबिन गरेजस्तै भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धुलगायत अन्य कति धेरै काण्ड छन् । त्यसमा कति छानबिन भयो भनेर एक–एक विषयको हिसाब खोज्ने तयारी रास्वपाले गरेको छ ।

अहिलेको परिस्थिति नियमित हैन । यसका पछाडि अनेक तर्क र कारण छन् । सबैभन्दा मुख्य विषय संविधान जारी भएको करिब १० र कार्यान्वयनमा गएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । विडम्बना ! कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा हुनै सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन कहाँ बनाउन सकियो भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेर आउँछ । 

संघले कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने, कर्मचारी चलाउने अनि संविधानले तोकेरै दिएको स्वायत्त अधिकारको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नै पर्ने हुन्छ । संघमा कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकल र साझा अधिकार भनेर संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको अधिकार पूर्ण अभ्यास र उपभोग गर्नै पाएका छैनन् । हामी यो अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक आएर बिजनेस पाए त्यसमा हुने छलफल, संशोधनका कुरामा थप सक्रिय भएर लाग्ने तयारीमा छौँ । 

सबैभन्दा मुख्य विषय संविधान जारी भएको करिब १० र कार्यान्वयनमा गएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । विडम्बना ! कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा हुनै सकेको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता देखाएर सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने मात्र बहस छ । हामी प्रतिपक्ष र सुसंस्कृत राजनीति गर्न आएको दल यो विषयमा दृढ छौँ । सरकारले नदेखेका वा देख्न नचाहेको विषय उजागर गरेर मात्र पुग्दैन । हामीले संविधान कार्यान्वयन गरी संस्थागत र स्थापित गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि सरकारलाई हिँडाउनुपर्ने छ । हामीले पनि कर्मकाण्डी विरोधका लागि विरोध मात्र हैन कि जनस्तरका मुद्दा, पार्टीको एजेन्डा र मुख्य रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक चाहिन्छ भनेर सरकारलाई निरन्तर रचनात्मक दबाब, राम्रो विषयमा साथ दिएर अघि बढ्नुपर्नेछ । संसद्ले प्रणाली विकास गर्ने हो । हामी यसपटक अझ ‘होलेस्टिक एप्रोच’बाट अघि बढ्ने तयारीमा छौँ । 

हामी प्रतिपक्षी दल सहकार्यको कसरतमा छौँ । दुईपटक बसेर सहकार्य र संवादका बाटा खोलिसकेका छौँ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीसहित हामी अन्य प्रतिपक्षी दल छलफलमा बसेका छौँ । संवाद गर्दै अघि बढ्ने सहमतिमा पनि पुगेका छौँ । सुरुको चरणमा हामी सहकार्य मात्र होइन, समानान्तर रूपमा रास्वपाको आफ्नै रणनीति र एजेन्डासहित संसद्मा उपस्थित हुन्छौँ । विषयहरू सशक्त रूपमा उठान गर्छौँ । 

हाम्रो पार्टी यो बिचमा एकप्रकार सङ्कटमा छ । सभापति तथा संसदीय दलको नेता रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा छ । राज्यले प्रतिशोध साँधेरै अघि बढाएपछि अदालती प्रक्रियामा गएको मुद्दामा थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । तर, सभापतिको विषयमा भुइँमान्छेले पनि चासोका साथमा हेरिरहेको छ । राज्य लागेर कति दुःख दिन सकेको भन्नेसम्म जनता पुगेका छन् । 

यो विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने भन्ने हुँदैन । यसमा जोडतोडका साथ मिले र न्यायिक प्रक्रियालाई असर नगर्ने गरी विषय उठान हुन्छ नै । यद्यपि, हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ । सरकारले जे गरे पनि पुरातन शैलीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । हाम्रो मान्यता पनि त्यो होइन । सरकार व्यक्ति हैन । त्यो राज्यको एक सर्वोच्च संस्था हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टि छ ।  हाम्रो संस्कार नै छ कि राम्रो विषय ल्याए स्वागत गरेर सहयोग गर्नेछौँ ।

(रास्वपा संसदीय दल उपनेता श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)