काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउनका लागि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा घलेले सरोकारवालासँग लामो छलफल गरेका सुझाव लिएका छन् । सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट उनले विश्वभरका एनआरएनएका संस्थापक, पूर्वपदाधिकारी एवम् सदस्य, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य एवं पञ्जीकृत सदस्यहरू, स्थापनाकालदेखि हालसम्म जोडिएका अभियन्तालगायतसँग झण्डै ६ घण्टा लामो छलफल गरेका हुन् । 

छलफलका क्रममा संयोजक घलेले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मे महिनामा सम्पन्न हुन लागेको महाधिवेशन सफल बनाउन सबैलाई आग्रह गरे । उनले आफू सहमतिको पक्षमा रहेको भन्दै सबैलाई समेटेर एकताको महाधिवेशन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले अदालतको परमादेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम उच्चस्तरीय समितिले कार्यविधि तयार गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताए । 

१३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमध्ये ७ जनाको उपस्थिति रहेको बैठकमा सदस्यहरू बद्री केसी, कुमार पन्त, जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो, भवन भट्ट र रामप्रसाद थापा अनुपस्थित रहे । समितिका सबैको उपस्थित नभएपछि धेरैले समितिमै समस्या रहेको भन्दै मिलेर एकताबद्ध एनआरएनए निर्माणका लागि क्रियाशील रहन आग्रह गरे । 

छलफलमा बोल्ने एनसीसीका अध्यक्षहरूले सबैले गर्वका साथ भन्न सक्ने एनआरएनए हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, आफुहरु गुटगत अभियानमा फस्त नचाहेको स्पष्ट गर्दै उनीहरुले अहमता त्यागेर संस्थाका लागि सोचेमा हितकर हुने धारणा राखे । यस्तै कतिपयले एकअर्कामा विवाद कायमै रहेकाले मार्चमा एनसीसीको निर्वाचन गर्न असम्भव रहेको समेत बताएका थिए ।  यस्तै आ–आफ्नो ढंगबाट इगो डाउन गरेर  समस्या समाधान हुने समेत कतिपयले बताएका थिए । अहिले बद्री केसीले अर्को फैसला ल्याएर समितिलाई चुनौती दिइरहेको उल्लेख गर्दै केही सहभागीले कानुनी स्पष्टता खोज्दै कि बद्रीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने नसके कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर संस्थालाई आफू मातहतमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

केही सदस्यले एनआरएनएमा राजनीति हाबी भएको र संस्था भन्न नै लाजमर्दो स्थितिमा पुगेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई सग्ल्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सरोकारवालाले एकता बाहेक अर्को विकल्प नभएकाले सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट निकास दिन आग्रह गरे । यस्तै घलेले पनि आफू सबैलाई समेटेर एकताको महाधिवेशन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । कतिपय एनसीसीले मार्चामा अधिवेशन गर्न नसक्ने भनेपनि यसबारे भ्रम उत्पन्न भएकाले यसलाई निवारण गर्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले सर्वोच्चले नै परमादेश दिएकाले परमादेशलाई नमान्ने हो भने अदालतलाई नै चुनौती दिने काम हुने भएकाले आफू तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन लागिपरेको बताएका थिए । 

बैठकमा एनआरएनए अभियन्ताहरु आरके शर्मा, महेश श्रेष्ठ, कुल आचार्य, रविना थापा, जानकी गुरुङ, विनोद कुँवर, महेश श्रेष्ठ, गंगाधर गौतमसहितका हस्तीहरूले एकताको विकल्प नभएकाले सबै मिलेर संस्थालाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिले एकता महाधिवेशन गराउनका लागि यसअघि नै एनसीसीहरुलाई सर्कुलर पठाइसकेको छ । जसमा एनसीसीको निर्वाचन गर्ने तालिकासहितका विषय समेटिएको छ । घलेले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन गराउने बताएका छन् । 

तर, दोस्रो फैसलाले आफूहरूलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको भन्दै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले घलेको समितिलाई मान्न बाध्य नभएको बताएका छन् । जसका कारण एकताबद्ध एनआरएनएको महाधिवेशन गराउन चुनौती थपिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।