संघीय संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा संघीय संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा समावेश नगरिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। 

सोमबार हेटौंडामा संघीय संसदअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आयोजनामा भएको शिक्षा विधेयक सम्बन्धनमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा प्रदेश सांसदहरू तथा कर्मचारीले विधेयकले प्रदेश सरकार चिन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। 

विद्यालय शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारलाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमनकारी भूमिका र लगानीको व्यवस्थासमेत दिन जरुरी रहेको उनीहरूले औँल्याए।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सुस्पा भुजेलले शिक्षाको अधिकारहरू प्रदेशलाई प्रदत्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताइन्। आवासीय मोडलमा विद्यालय शिक्षाको विकास गरिनुपर्ने भएकाले ऐनलाई सोहीबमोजिम निर्देशित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

शिक्षाका संरचनाहरूलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। दक्ष शिक्षक निर्माण तथा शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न लगानीलाई बढाउनुपर्ने पनि सांसद भुजेलले बताइन्। 

बन्दै गरेको शिक्षा ऐनले शिक्षाको मात्र नभई अभिभावकहरूको भूमिकालाई पनि समेट्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा सांसद गोविन्द लम्सालले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको औँल्याए। प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सांसद रमा आले मगरले विद्यार्थीहरूलाई नैतिकवान् बनाउन नैतिक शिक्षा अपरिहार्य रहेको बताइन्। विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने उनले जिकिर गरिन्। 

वर्तमान शिक्षा र परीक्षा प्रणालीले बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरेको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने प्रदेश सांसद उर्मिला लामाले बताइन्। 

वर्तमान शिक्षा प्रणालीका कारण विद्यार्थीहरूमा निराशा पैदा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। 

शिक्षामा व्यावसायीकरण गर्दै नेता र मन्त्रीहरूको लगानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने र श्रम र रोजगारीसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा जरुरी रहेको उनले बताइन्। 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने र तत्कालीन शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा समन्वय इकाइको अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गरिनुपर्ने बताए। 

शिक्षण सिकाइको प्रणाली सुधार गर्दै विषयगत ल्याबको निर्माण गरेर प्रयोगात्मक शिक्षाको विकास र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा सचिव गैरेले जोड दिए। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत रुद्ध शर्माले शिक्षाको सैद्धान्तिक धरातल र मूल्यांकन कायम गरिनुपर्ने बताए। शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेर आवश्यकताको आधारमा लगानी गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

परीक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत क्षेत्र प्रदेशमा रहने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

शिक्षा निर्देशनालय बागमती प्रदेशका महानिर्देशक खुबिराम अधिकारीले शिक्षा विधेयकका कुनै पनि दफामा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 

मातृभाषा शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्रदेशमा भए पनि लगानी गर्ने अधिकार कानुनले दिन नसकेको उनको भनाइ थियो। 

शिक्षा समन्वय संरचनालाई प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले जोड दिए।