पोखरा । सरकारले गरेको सरुवाविरुद्ध गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले दायर गरेको रिटमा थप फाइल झिकाउने आदेश भएको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय मीलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले मन्त्रालयमा सरुवा गरी पठाइएका नयाँ सचिव विश्वबन्धु बगालेको व्यक्तिगत फाइल मगाउने आदेश दिएको हो ।

‘निवेदकलाई २०७९।१०।०३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाइएको र २०७९।१०।२० मा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदको कामकाज गर्न जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धी निर्णय फाइल तथा यी निवेदक र विपक्षी मध्येका विश्वबन्धु बगालेको व्यक्तिगत फाइल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०८१।१०।२१ को पेशी तारेख तोकी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अर्को आदेश नहुँदासम्म अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन पनि आदेश भएको छ । शर्मालाई तालिम केन्द्रको महानिर्देशक बनाइएको छ भने उनको ठाउँमा बगालेलाई खटाइएको थियो । शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कामकाज गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको उक्त सरुवा बदरको मागसहित शर्मा अदालत पुगेका हुन् ।

प्राप्त कागजात र बहसले मात्रै आदेश दिन नसकेपछि बगालेको व्यक्तिगत फाइल मगाइएको हो । यसअघि रिटमा न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सोमबार शर्माको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बहस गरे भने गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्मा पौडेल, सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद सुबेदी, रोहितराज बास्तोलाले बहस गरेका थिए ।