पोखरा । पोखरामा जातीय विभेद विरुद्धको प्रदेश सम्मेलन भएको छ । छुवाछुत अन्त्यको घोषणा भएको ६ दशक बितिसक्दा समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत कायम रहेको भन्दै त्यसलाई निर्मूल पार्न सम्मेलनले पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

सम्मेलनले एक पटकका लागि आवास र जमिन उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकमै दलितलाई एक पटकका लागि आवास र जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरिएको हो । यस्तै, दलित समुदायलाई आधारभूत तहदेखि उच्चतह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको मौलिक हकमै छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख भएकोले यसको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग सम्मेलनले गरेको छ । जातीय विभेदलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अनुसार सान्दर्भिक कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब सिर्जना गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मुद्दालाई विशेष मुद्दा मानेर छिटो न्याय पाउने गरी पहल कदमी गर्न, दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारसँग सम्मेलनले अपिल गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उजुरी सुन्ने राष्ट्रिय संयन्त्रको विकास गर्न र त्यस्ता घटनामा मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित डेस्कको स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सबै सरकारी नियुक्तिहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न, आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जातीय विभेदविरुद्ध वृहत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको सामाजिक तथा न्यायिक विषय समेट्न सम्मेलनले जोड दिएको छ । दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले दलित विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ । उक्त विधेयक यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।

आवश्यक संरचना निर्माण गरी प्रर्याप्त स्रोत साधन सहित उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल सम्मेलनले गरेको छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न पनि भनिएको छ । सम्मेलन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भएको हो । सम्मेलनलाई गैसस महासंघ, दलित महिला संघ(फेडो), एडभोकेसी फोरम नेपाल, बहिनी एडुकेट फाउण्डेशन, जागृति वाल तथा युवा सरोकार नेपालले सह आयोजना गरेका छन् । सम्मेलनमा १५० भन्दा बढी दलित अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरू सहभागी थिए ।