महिलाको निर्णय क्षमतालाई आज पनि समाजले सजिलोसँगै स्वीकार गर्दैन । यद्यपि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा देशको राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न महिलाले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । जुन कुराको खोज र अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । घरको कामकाजमा मात्र नभई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि महिला वर्गको भूमिका अतुलनीय छ । नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारजस्ता अनेकौँ अधिकारका लागि महिलाले गरेको संघर्षको खोज बिरलै गरिएको देखिन्छ । 

अंशुवर्माले छोरी भृकुटीलाई तिब्बतका राजा स्रोङचोङ गम्पोसँग विवाह गरिदिएका थिए । भृकुटीले नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध सुधार गरी बुद्ध धर्मलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । यस्तै अंशुवर्माकी बहिनी भोगदेवीको विवाह भारतका राजा हर्षवर्धनसँग भएको थियो । उनले पनि नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाउनका खातिर भूमिका खेलेकी थिइन् । नेपालको इतिहासमा मानदेवकी आमाले राज्य व्यवस्थामा पुर्‍याएको योगदान पनि अतुलनीय छ । भक्तपुरका राजा जयतुंग मल्लकी छोरी देवलदेवीको विवाह तिरहुतका राजा हरिसिंहदेवसँग भएको थियो । उनले पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा भूमिका खेलेकी थिइन् । यद्यपि महिलालाई कानुन बनाएरै खुम्च्याउने काम मल्लकालदेखि नै भयो । महिलाका माध्यमबाटै राज्यभार ग्रहण गर्न सफल जयस्थिति मल्लले बनाउन लगाएको कानुन ‘मानवन्यायशास्त्र’मार्फत महिलालाई नै साक्षी बस्न नसक्ने दर्जा दिइएको थियो ।  

आधुनिक नेपालको निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको पालनपोषणमा खेलेको आमाको भूमिका, नुवाकोटसँग भोगेको पहिलो पराजयपश्चात् हातहतियार संकलन गर्नका लागि काशी प्रस्थान गर्दाको बखत निजकी जेठी आमा चन्द्रप्रभा र श्रीमती नरेन्द्रलक्ष्मीको भूमिकालाई छहारीमा पार्ने कार्य भएका छन् । राज्य विस्तारका क्रममा वीरगति प्राप्त शिवराम बस्न्यातकी श्रीमती सुरप्रभा बस्न्यातले आफू गर्भवती रहेका बेला आफ्नो सन्तानप्रति राज्यको दायित्व बोध गराउनका लागि पृथ्वीनारायण शाहको सामु गई गरेको बिन्ती स्मरणयोग्य र उदाहरणीय छ । यसरी राज्य विस्तारका क्रममा युद्ध भूमिमा नाङ्गो तरबार नचाउँदै युद्ध कौशलता देखाउने कार्यदेखि राज्यका अधिकांश पुरुष युद्धमा होमिँदा संकटयुक्त अवस्थामा खानपानको व्यवस्था गर्ने कार्यमा महिलाको भूमिका अतुलनीय देखिन्छ । 

यस्तै पृथ्वीनारायणको शेषपछि रणबहादुर शाहको नायबी भूमिकामा महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी थिइन्, उनी स्वयं युद्धमा होमिएर राज्यलाई शक्तिशाली बनाएको इतिहास छ । सती प्रथाले जरो गाडेको सामाजिक परिवेशमा पनि राज्य एकीकरण अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको गौरवशाली इतिहास छ । चारित्रिक लाञ्छना र देवर बहादुर शाहसँगको वैचारिक द्वन्द्वका बाबजुद राजेन्द्रलक्ष्मीले सफलताका साथ राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ । 

यसैगरी रानी राजराजेश्वरीले ‘इस्ट इन्डिया’ कम्पनीबाट आउने प्रतिनिधिलाई नेपालको सिमानाभित्र पस्नदेखि रोक लगाएकी थिइन् । उनले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक पाटोलाई सबल पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सत्य सर्वविदितै छ । देशविरुद्ध लागेका बाह्य शक्तिलाई परास्त गर्न अहं राजनीतिक भूमिका खेल्न सङ्घर्षरत एक कुशल एवं अब्बल नेतृ र शासक राजराजेश्वरीलाई सेनाले बन्धक बनाए र श्रीमान्को मृत्युको केही दिनपश्चात् जबर्जस्ती सती जाने नाममा षड्यन्त्रवश हत्या गरिएको इतिहास छ । तत्पश्चात् उदीयमान शक्तिका रूपमा देखापरेकी महारानी त्रिपुरासुन्दरीले बाग्मतीको पुल, सुन्धारा र त्रिपुरेश्वर मन्दिरको निर्माण; भाषाको जगेर्नाजस्ता कार्यमार्फत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याएकी थिइन् । 

पुरुषवादले स्थापना गरेको बन्धनकारी थितिको प्रतिकार गर्न यतिखेर महिला र पुरुष सँगै उभिएको अवस्था पनि छ । अब उप्रान्त त्यस्ता महिलालाई पार्टीगत रूपमा र संस्थागत रूपमै अगाडि सारिनुपर्छ । महिलाको मुद्दालाई सस्तो लोकप्रियता बनाइनु हुँदैन । क्षमतावान् महिला नेतृहरूले पनि आफ्नो हकको दाबी गर्न र दर्जा खोज्न पछि हट्नु हुँदैन ।

जङ्गबहादुर राणाले राजा सुरेन्द्रबाट पन्जापत्रमार्फत प्राप्त गरेको राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकारको प्रयोग गरी उक्त कानुनी महत्त्व राख्ने पन्जापत्र लालबक्सामा राख्न पटबन्धा महारानीलाई सुम्पिएर राज्यबाटै पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाले समेत महिलाको सक्षमतालाई थप उजागर गरेको इतिहास देखिन्छ । 

सतीप्रथा, दासप्रथाजस्ता सामाजिक बन्धनकारी रीतिरिवाजका विरुद्ध विभिन्न महिलाले आ–आफ्नै ढंगले आवाज उठाउँदै र विद्रोह गर्दै आए । राणाशासनका ज्यादतीविरुद्ध र सामाजिक विभेदका विरुद्ध योगमायाले खेलेको भूमिका पनि सम्झन लायक छ । 

लैङ्गिक समानता कायम गर्न आजका दिनमा नेपालले कानुनी संरचनामा उल्लेखनीय परिमार्जन गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा लैङ्गिक असमानतालाई हटाउन नेपालले विभिन्न कदम चालेको छ । नेपालको संविधान; महिला विरुद्धका हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (१९७९); नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६); दासत्व, दास व्यापार र दासत्व समान संस्था तथा अभ्यासहरूको उन्मूलनसम्बन्धी पूरक महासन्धि (१९५६); महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९५२); संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५); यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि (१९८४); दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको बडापत्र; मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) आदि कानुनी संरचनाले महिला हक–अधिकारलाई सुरक्षा एवं संवद्र्धन गरेको छ । यसैगरी  सन् २०३० सम्म विश्वभरिका महिलाले समान रूपमा अवसर र अधिकार पाउने संयुक्त राष्ट्र संघको लक्ष्य रहेको छ । 

पुरुषवादले स्थापना गरेको बन्धनकारी थितिको प्रतिकार गर्न यतिखेर महिला र पुरुष सँगै उभिएको अवस्था पनि छ । अब उप्रान्त त्यस्ता महिलालाई पार्टीगत रूपमा र संस्थागत रूपमै अगाडि सारिनुपर्छ । महिलाको मुद्दालाई सस्तो लोकप्रियता बनाइनु हुँदैन । क्षमतावान्् महिला नेतृहरूले पनि आफ्नो हकको दाबी गर्न र दर्जा खोज्न पछि हट्नु हुँदैन । 
नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (२०७३) ले दलको सङ्गठनात्मक संरचनामा सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ भने व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन (२०६४)मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मनोनयनपत्र पेस गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३) ले व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दलले उल्लेखनीय रूपमा महिलालाई मनोनयन भने गरेको देखिँदैन । 

राष्ट्रिय गणना (२०७८)को तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालको कुल जनसंख्याको ५१.१ प्रतिशत महिला भए पनि विभिन्न नीतिगत तह अनुसार महिलाको भूमिका भने केवल सदस्यका रूपमा मात्र सीमित गरेको छ । हालको राजनीतिक संरचनालाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक दलको निर्णायक भूमिकामा पुरुष नै हाबी देखिन्छन् । सम्भाव्यता बोकेका महिला नेतृ निर्णायक तहको भूमिकामा अत्यन्त न्यून देखिन्छन् । आज पनि महिलाको सहभागितालाई आरक्षण र कोटामा सीमित गरिएको छ । 

हिजो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हाल्दै गर्दा पुरुषको अनुपातमा अत्यधिक मात्रामा लाञ्छना भोग्नुपरेको देखियो । महिला भएकै कारण कतिपय संवेदनशील विषय हाँसोका रूपमा उडाइएको पाइन्छ । महिलाहरू पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत उत्तिकै मात्रामा अब्बल रहेको इतिहास हुँदाहुँदै पनि आजको समाजमा महिलाको भूमिकालाई सजिलै स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । 

विश्वमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिलाको पुरुषसरह विभिन्न तहमा अग्रसरता हासिल गर्दै गरेको अवस्थामा कानुनी रूपमा विभिन्न अधिकारको सुनिश्चित गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा संस्थागत गर्न नसक्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो । महिला सम्मानलाई एउटा संस्कृतिका रूपमा विकास गर्दै जानु आजको अपरिहार्यता हो ।