काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम थालेको छ । सोमबार कार्यालय उद्घाटन र अध्यक्ष तथा सदस्यको शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहणसँगै प्राधिकरणले काम सुरु गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल र सदस्यद्वय मदन कोइराला र गुरु पौडेलले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो बैठक बसेको हो । 

प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये अध्यक्षको जिम्मेवारी अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव अर्जुन पोखरेलले पाएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयकै सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार सहकारी महाशाखा हेर्ने सहसचिव मदन कोइराला सञ्चालक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार गुरु पौडेल सञ्चालक बनेका हुन् । अब बोर्डमा सहकारीसम्बन्धी एक जना विज्ञ र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ । 

सोमबार नै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो । पुल्चोकस्थित तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको कार्यालय रहेको कार्यकक्षमै अहिले प्राधिकरणको कार्यालय राखिएको छ । बोर्डका कर्मचारी प्राधिकरणको कर्मचारीमा स्वतः रूपान्तरण हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

• के के छन् प्राधिकरणका काम?

अध्यादेशमार्फत संशोधित सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । यद्यपि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको मापदण्ड निर्धारण भएको छैन । त्यसैले प्राधिकरणको पहिलो काम आफ्नो दायरा निर्धारण गर्नु हुनेछ । 

अहिले कामको प्रकृति अनुसार मात्रै सहकारी संस्थाको वर्गीकरण हुँदै आएको छ । यस अनुसार सहकारी संस्थालाई बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, कृषि सहकारी, यातायात सहकारी लगायत विषयगत सहकारी संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी जिल्ला सहकारी सङ्घ तथा विषयगत सहकारी संघको परिकल्पना समेत गरिएको छ । अन्य प्रकृतिका सहकारी भए पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेको हकमा प्राधिकरणको नियमन हुने यसअघि नै सहकारीमन्त्री अधिकारीले प्रस्ट पारिसकेका छन् । यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणलाई सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई लागु गर्ने जिम्मेवारी छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका र पछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन दायरामा पुगेका छन् । ती सहकारीलाई कुन मापदण्ड अनुसार प्राधिकरणको नियमनको मातहतमा ल्याउने र त्यसमा सम्बन्धित तहका सरकारको भूमिका के हुने भन्ने समेत अहिलेसम्म प्रस्ट छैन यद्यपि प्राधिकरणले नियमन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसबाहेक बचत फिर्ता वा सहकारी कसुरउपर आएका उजुरी लिने र त्यसउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ । यस सम्बन्धमा विनियमावलीहरू बनाउने काम समेत प्राधिकरणको हुनेछ । त्यसो त, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड हुँदा सानो सङ्ख्यामा रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई बढाउनु पर्नेछ । यसका लागि कर्मचारी संरचनासम्बन्धी योजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी समेत हुनेछ । त्यसबाहेक देशभरका सहकारीको सूचीकरण तथा रिपोर्टिङका लागि अनलाइन प्लेटफर्म तयार गर्ने काम समेत प्राधिकरणले गर्नुपर्नेछ । 

यद्यपि कुन प्राधिकरणले कुन काम कति समयभित्र सम्पन्न गर्छ भन्ने सम्बन्धमा सोमबार कुनै जानकारी गराइएन । नवनियुक्त अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम तय गरिए पनि आजको कार्यक्रम कार्यालय उद्घाटन र शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहणमा मात्रै सीमित भएको छ । कार्यक्रममा सहकारीमन्त्री अधिकारीले अध्यादेशमार्फत गरिएको सहकारी ऐनको संशोधनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको अपनत्व हुनेगरी सहकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । उनले सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक ढंगले हेरिदिन आग्रह समेत गरे । उनले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि समय लाग्ने भएकोले प्राधिकरणलाई छिटो अघि बढाउन सहकारी मन्त्रालयका सचिवलाई नै तत्कालको लागि बोर्डको जिम्मेवारी दिएको बताए ।