काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षण गर्न नसक्ने भन्दै चुरे समिति खारेज गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएको हो ।

साथै महासङ्घले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत संरचनाका विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्ने ब्यहोराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासङ्घले सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका माध्यमबाट चुरे क्षेत्र संरक्षण हुन नसक्ने र उक्त समितिका कारण चुरे क्षेत्र झनै विनाश हुनुका साथै वनमाथिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारमा समेत गम्भीर असर पर्दै आएको जनाएको छ ।

२०७१ आषाढ २ गते ३६ जिल्लाको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न वर्गको समेत अधिकार हनन हुने गरी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा महासङ्घको असहमति जनाउँदै आएको छ ।

‘सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै हालसम्म चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएकोले चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत नराखी वन ऐन २०७६ अन्तर्गत राखी चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका कार्यहरू सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै हुनु पर्ने र यसका लागि चुरे क्षेत्रसम्बन्धी अलग्गै ऐन बनाउन नपर्ने’, महासङ्घले भनेको छ ।

त्यस्तै महासङ्घले चुरे क्षेत्र विनाश हुने गरी खानी (ढुङ्गा, गिट्टी, माटो, बालुवा) उत्खनन अनुमति तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने गरी र चुरेको वन क्षेत्रमा होटेल तथा केबलकार सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।

‘चुरे क्षेत्रका सन्दर्भमा कुनै समन्वयकारी संयन्त्र आवश्यक भएमा उक्त संयन्त्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न वर्गको समेत अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चितता गर्नु पर्ने’, महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।