सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मन्त्रालयगत समीक्षा कार्यक्रम गरिरहेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आए पनि परिणाम सकारात्मक आउन सकिरहेको छैन ।

०८१ साउन १० गते मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री, सचिवदेखि जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर बजेट कार्यान्वयन सन्दर्भमा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाए । उनले त्यतिबेला ‘औँला ठडिन नदिने गरी काम गर्नुहोस्’ भनेका थिए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्त)सम्म सरकारले जम्मा ८.९० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३८९.०८ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि सरकारसँग अझै १७ अर्ब ८ करोड ५८ लाख ७ हजार ६११ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ । पहिलो ६ महिनामा ८.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले अन्तिम ६ महिनामा कति बजेट कार्यान्वयन गर्ला भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मंसिर मसान्तसम्म १ अर्ब ४ करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सकेको सरकारले पुस महिनाभर ६२ करोड ५१ लाख ६ हजार ३९० रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यस अनुसार नतिजा देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा पहिलो ६ महिनामा ७.५६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयन केही बढी देखिएको छ । तर दुई आर्थिक वर्षको बजेटको आकार र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नतिजा उत्साहप्रद छैन । गत वर्षभन्दा यो वर्ष १ अर्बले विकास बजेटको आकार न्यून छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १९ अर्ब ४५ करोड विकास बजेट रहँदा पहिलो ६ महिनामा ९.०८ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो । त्यो बेला चुनावी वर्ष भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पछिल्ला दुई वर्षभन्दा बढी थियो ।

• जुन मन्त्रालयमा बजेट धेरै, त्यसैको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर

कुल विकास बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नै बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ ।

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १०.०२ अर्थात् १ अर्ब १ करोड ९३ लाख ७५ हजार ७२६ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

यो मन्त्रालयसँग बाँकी रहेको ९ अर्ब रकम अबको ६ महिनामा खर्च गरिसक्न असम्भवजस्तै रहेकोे मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका शेरबहादुर बुढालाई भौतिकमन्त्री बनाए पनि मन्त्री बुढाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले उनको कार्यशैलीमाथि आपत्ति जनाउँदै बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिसकेको छ । ‘उहाँको कुनैपनि गतिविधि आशालाग्दो र जनताको पक्षमा छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले भने, ‘उहाँ काम नै गर्न नसक्ने भएपछि त्यो कुर्सीमा बसिराख्न उपयुक्त छैन ।’

कांग्रेसको भागमा रहेको र बढी विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको अवस्था अझ कमजोर छ । यो मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेकोमा ६ महिनामा जम्मा ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ४८१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।

यो वर्ष एक हजार १४६ कुल आयोजना रहेको उक्त मन्त्रालयले ५०० भन्दा बढी आयोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनको प्रक्रियामै लैजान सकिरहेको छैन ।

दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.९३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४.७२, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.९१, कानुन मन्त्रालयले १.९३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.०४ र अर्थ मन्त्रालयले ७०.१८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

• २६ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात

चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेटमध्ये १५.१४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख ६१ हजार २८५.७३ रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ । सरकारको खातामा अझै २६ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख ७९ हजार रकम मौज्दात छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकार चालु बजेट खर्चमा अग्रसर देखिन्छ । यो तलब, भत्ताका लागि खर्च हुने बजेट हो ।

यो वर्ष १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४३ हजार चालु बजेट रहेकोमा ६ महिनामा २४.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु खर्च भने गत वर्षको तुलनामा बढी नै देखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘अर्धवार्षिक बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क सोचनीय छ । हामीले अपेक्षा गरे अनुसार अङ्क छैन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’ यद्यपि अन्तिमसम्म बजेट खर्च सन्तोषजनक अवस्थामा पुर्‍याइने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताए । ‘बजेट आकार र खर्च प्रणालीलाई अध्ययन गर्ने हो भने सुधार भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’

• आम्दानीमा सुधार

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले खर्चमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहे पनि आम्दानीमा भने सुधार भएको बताए ।

पुस मसान्तसम्म सरकारको आन्तरिक आम्दानी २६ करोड ८६ लाख १४ हजार ६९८ लाख रुपैयाँ छ । जुन विगतको भन्दा निकै बढी हो । यो वर्ष ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘विगतको भन्दा केही सङ्ख्या बढेको छ तर हामीले जे मेहनत र अपेक्षा गरेका छौँ, त्यो अनुसार सङ्ख्या देखाउन अझै केही समय लाग्छ ।’