काठमाडौँ । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गरेका हुन् । 

सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गरे । 

सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानुनहरू पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजाने उनको भनाई छ । उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयनका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाइ हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी ऐन २०७४ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर कार्यान्वयन भएन । सहकारीबारे काम गर्ने मान्छेहरूले आवाज गर्न थाल्नुभयो । बचतकर्ता र सञ्चालकले पनि आवाज उठाउनु भयो । अहिले हामीले ऐनमा भएको हुन नसकेका कुराहरू हामीले ल्याएका छौँ । सूचना केन्द्र र कोष खोल्ने भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ ।’

उनले थपे, ‘हामीले कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । हामीले विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौँ । प्राधिकरण कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेका छन् । नयाँ मान्छेले मात्र गर्छ भन्ने हुँदैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो उद्घाटन गरेका छौँ । सर्च कमिटी पनि गर्ने । त्यो गर्न ढिलाइ हुने भएकाले हामीले यसरी काम गर्न थालेका हौँ । नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउँदै जानुपर्छ ।’ 

उनले ३० प्रतिशतलाई मुख्य कारोबारी भनिएको भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि गएन भने कसरी मुख्य कारोबारी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘ऐन भर्खर लागू भएको छ । त्यसमा सहकारीको सञ्चालक दुई वर्ष मात्र रहन पाउने भनेको छौँ । हामी गहिराइमा जान आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने सोच गरेर काम गरिरहेका छौँ । प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ । सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरूमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ ।’

मन्त्री अधिकारीले सरकार भूमि, नापी र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू एक/दुई वर्षभित्रै समाधान हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री अधिकारीले केहीले सरकार ढलिहाल्छ भनेर कुप्रचार गरिरहेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकार स्पष्ट बहुमतको भएको उल्लेख गर्दै कसैले ढाल्छु भन्दैमा नढल्ने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘यहाँ कसैकसैले सरकार बन्दाका दिनदेखि नै लौ यो सरकार त ढलिहाल्छ भनेर अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था छ । हामी सरकारमा छौँ हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन । किनभने यो स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । यो सरकारलाई अरूले ढाल्छु भनेर नि ढल्दैन । कसैलाई लाग्छ होला चलखेल गरेर ढाल्छु  । तर त्यसो लाग्दैमा सरकार ढल्नेवाला छैन ।’ 

‘जनताको अपेक्षाअनुसार भएको काम ओझेलमा पर्‍यो, काम हुन सकेन, जनता समस्या हल भएनन् । जनता निराश भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले बुझेको छ । त्यस कारण हामी जनताको हितका लागि काम गर्नको लागि नमिलेका ऐन, कानुन र नियमहरू संशोधन गरेर अगाडि जाने बाटोमा छौँ । त्यसरी अगाडि बढेर हामी सहकारीसहित विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्छौँ,’ उनले भने ।