काठमाडौँ । संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान प्राप्त भई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको लागत सीमा निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ जारी गर्दै यस्तो सीमा निर्धारण गरेको हो । यसअघि कायम रहेको विशेष अनुदान कार्यविधि २०७६ मा यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । 

कार्यविधि अनुसार विशेष अनुदान शीर्षक अन्तर्गत प्रदेशले ५ करोडदेखि १० करोडसम्मका आयोजना छनोट गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बजेटका लागि यस्तो सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । त्यस्तै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई ३ देखि ५ करोडसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकालाई २५ लाखदेखि ३ करोडसम्म रुपैयाँसम्मको आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिले आयोजना सङ्ख्याको सीमा समेत तोकेको छ । यस अनुसार प्रदेशले बढीमा दशवटा र स्थानीय तहले बढीमा तीनवटा आयोजना प्रस्ताव गरेर पठाउन सक्नेछन् । सबै आयोजनाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा समय तोकिएको थिएन । 

समपूरक र विशेष अनुदानको क्यालेन्डर पनि यसअघि भन्दा परिवर्तन गरिएको छ । यस अनुसार समपूरक अनुदानको जस्तै माग पेस गर्न आह्वान गर्ने अवधि मङ्सिर मसान्त कायम गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश वा स्थानीय तहले माघ मसान्तसम्म पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन यसअघि पौष मसान्तसम्म रहेको थियो । त्यस्तै, प्राप्त भएका प्रस्ताव छनोट समितिले चैत १५ सम्म योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र योजना आयोगले चैत मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अहिलेको कार्यविधिमा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने आयोजनाको क्षेत्र तोकिएको छ । प्रत्येक क्षेत्र अन्तर्गत सम्भावित आयोजनाको शीर्षक समेत खुलाइएको छ । 

वञ्चितीकरण सूचक छनोटको आधार 

आवेदन प्राप्त आयोजनाको छनोट गर्दा वञ्चितीकरण सूचकलाई सन्दर्भ मान्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सम्पत्ति सूचकाङ्कबाट निर्माण अति गरिब र गरिब वर्गमा परेका ६०५ स्थानीय तहका लागि वञ्चितीकरण सूचक प्रदान गरिएको छ । उक्त सूचकाङ्क निर्माण गर्दा ९ वटा घरेलु सम्पत्ति, ४ वटा सेवा र ४ वटा आवास गुणस्तरका चर समावेश थिए । यी स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक विकासमा वञ्चितीकरणको अवस्था सङ्केत गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

वञ्चितीकरण सूचक अनुसार अति गरिब र गरिब स्थानीयमध्ये डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ०.९९८८ अङ्क पाएको छ । यसको अर्थ यो स्थानीय तह आर्थिक, सामाजिक विकासमा सबैभन्दा धेरै वञ्चित रहेको बुझ्न सकिन्छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले सबैभन्दा कम वञ्चित रहेको पाइएको छ । उक्त स्थानीय तहले ०.३५२९ अङ्क प्राप्त गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । १४७ स्थानीय तह भने यो सूचीमा समावेश छैनन् । 

• के हो विशेष अनुदान ? 

विशेष अनुदान कुनै विशेष आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरिने अनुदान हो । कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ६० (६) तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ११ अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै कारणले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । समपूरक अनुदानमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्नुपर्नेमा यो अनुदानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।