काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन दबाब दिन आन्दोलनको तयारी गरेको छ । माघ १६ र १७ गते बस्ने तेस्रो राष्ट्रिय समितिको पूर्ण बैठकपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

डेढ वर्षदेखि संसदीय प्रक्रियामा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ टुङ्गिएको छैन । लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको विधेयक पारित हुने टुङ्गो नदेखिएको भन्दै महासंघले दबाब दिन आन्दोलनको तयारी गरेको हो ।

महासंघले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला सरोकारवालाले भने आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन जारी गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्न लागिएको बताए ।

शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नभएर कक्षाकोठामा जान अनुरोध गरिरहेको बेला सुवेदी भने कक्षाकोठा छोडेर आन्दोलन नगरेको दाबी गर्छन् । आन्दोलनले संसद्‍देखि सबैतिर दबाब सिर्जना हुने र त्यसले चाँडोभन्दा चाँडो ऐन निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘विधेयकमा अनन्तकालसम्म छलफल मात्रै भनिरहेका छन् । कति वर्षसम्म हो छलफल हुने ? कार्ययोजना बनाएर कति समयभित्रमा सक्ने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्‍यो । त्यसलाई आकारमा ल्याउन दबाब दिनु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति पालना गर्दै विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न दबाब दिन आन्दोलन गर्न लागिएको उनले बताए ।

महासंघले कुन मोडलको आन्दोलन गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक गरेपछि गत वर्षको असोजमा शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले महासंघ र अन्य शिक्षक कर्मचारी संगठनहरूसँग सम्झौता गरेको थियो ।

महासंघको राष्ट्रिय समिति बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने सुवेदीको भनाइ छ । सुरुवाती चरणमा प्रचारात्मक खालको आन्दोलनका कार्यक्रम हुने र पछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन हुने उनले बताए ।

संसद्को शिक्षा समितिमा विधेयक छलफलको क्रममा छ । केही साता प्रदेशस्तरीय छलफलका लागि समिति सदस्यहरू सातै प्रदेश पुगेका छन् । सोमबार बागमती प्रदेश प्रदेशस्तरीय छलफल सकेपछि समिति सदस्य काठमाडौँ फर्किनेछन् । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशको छलफल सकिएको छ ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षक महासंघका माग र मुद्दालाई सम्मानपूर्ण ढंगले विधेयकमा समावेश गर्ने बताए । नागरिक आत्मनिर्भर हुने गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा लागिरहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि कसैले आन्दोलन गर्दैमा केही नहुने प्रस्ट पारे ।

विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी काम गरिरहेको सभापति थापाको भनाइ छ । प्रदेशबाट आएका सुझावलाई समेत निश्चित गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन लागेको उनले बताए ।

अध्यक्ष सुवेदीले छलफलको नाममा धेरै समय खेर गएको बताउँदै ऐन ल्याइदेऊ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । ‘राज्य आफैँले ऐन ल्याउनुपर्ने हो तर हामीले त ऐन ल्याइदेऊ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

नेपाल अभिभावक महासंघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले आन्दोलन गर्न खोज्ने शिक्षक र ऐन ल्याउन नसक्ने राज्य दुवै खराब भएको बताए । ऐन ल्याउनका लागि दबाब दिन विद्यालय बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ । आन्दोलन र बन्द आह्वान गर्ने परम्पराकै कारण विद्यार्थी नेपालमा बस्न नचाहने उनले बताए ।

आन्दोलन गर्न खोज्ने पक्ष र राज्य पक्षले समेत अभिभावकहरूसँग कुनै प्रकारको छलफल नगरेको भण्डारी बताउँछन् । ‘शिक्षकलाई पनि राज्यले उपेक्षा गरेजस्तो । सम्झौता गरेपछि पालना नगर्ने । शिक्षकहरूमा समेत हामीमा बल छ भनेर दम्भ भएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यी दुवै कुराको सम्मिश्रणले आएको परिणाम हो । विद्यार्थी केन्द्रित माग हुँदैनन् । आफू केन्द्रितमात्रै हुन्छन् ।’

स्कुल बन्द नगरेर गरिने आन्दोलन अभिभावकहरूको समेत सहयोग हुने उनको भनाइ छ । विद्यालय नै बन्द गरेर गरिने आन्दोलनमा अभिभावक तथा नागरिक समाजको समर्थन नहुने उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा जान सुझाव दिएकी छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले माघ ९ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन र गुणस्तरमा प्रभाव विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।

मन्त्री फेर्नका लागि आन्दोलन गर्न खोजेको हो भने आफू तत्काल राजीनामा दिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । ‘आन्दोलन राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि गरियो । मन्त्री फेर्ने हो भने आन्दोलन गर्नुहोस्, म एकदमै आभार व्यक्त गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘तर हामी साँच्चिकै समाज बनाउनका लागि हो भने अगाडि बढेको मिलेन ।’

अहिले सरकारले एसईईको नतिजा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्छु भन्नुको अर्थ नहुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । ‘हामी एसईईको नजिक छौँ । प्रधानमन्त्री बारम्बार भन्नु हुन्छ ७० प्रतिशत पास गराउनु पर्छ, त्यो सरकारको लक्ष्य हो । अनि सङ्घ–सङ्गठन आन्दोलन गर्छौँ भनेपछि शिक्षामन्त्री कतातिर जाने ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सङ्घ सङ्गठनसँगै आन्दोलनमा जाने कि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकोतिर लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने ?’

शिक्षकहरूले गत पुस २९ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनको समेत विरोध गर्दै आएका छन् । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षक सेवालाई समेत समावेश गरिएको थियो । शिक्षकहरूले ऐन २०७५ सालमा ल्याउने तर, २०८१ मा आएर लागु गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका हुन् ।

महासंघले उक्त कदम सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री भट्टराईले पुस २९ गतेपछि नियुक्त हुने शिक्षकहरूको हकमा मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश हुने प्रस्ट पारेकी छन् ।