विराटनगर । कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि संघ सरकार, दातृ निकायहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधारमा करोडौँ लगानी गरेका छन् । यसरी लगानी गरेका आधाजसो पूर्वाधार प्रयोगविहीन छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका र निर्माणाधीन रहेका कतिपय पूर्वाधार कसले सञ्चालन गर्ने, कसले निर्माण पूरा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिन्छ । कतिपय पूर्वाधार अपायक भएका कारण पनि चलेका छैनन् । कतिपय पूर्वाधारको क्षमता अनुसारको कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुँदा पनि चलेका छैनन् ।

यस्ता संरचना किन बनाइन्छ र किन प्रयोग हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलसँग कुरा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

• कोशी प्रदेशमा थुप्रै स्थानमा कृषि प्रयोजनका लागि भवन तथा बजार बनेर चलेका छैनन्, किन ?

– त्यस्तो कहाँ रहेछ ?

• विराटनगर कटहरीको तरकारी बजार पनि चलेन । हिलेको वेयर हाउस पनि चलेन । विभिन्न कोल्डस्टोरेज चलेका छैनन् । उन्नति प्रोजेक्टबाट चलेका धेरै त्यस्ता कृषि प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन छन् नि ? विराटनगरको बधशाला पनि पूर्णता पाएको छैन, किन ?

– यी सबै संघीय सरकारले बनाएका पूर्वाधार हुन् । यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकार आएपछि हामीले धेरै सजग भएर बनाउन खोजेका छौँ । मेरो नजरमा प्रदेश सरकार स्थापना भएर त्यसरी बनाएर प्रयोग नभएको छ जस्तो लाग्दैन ।

• मैले प्रदेश सरकारले बनाएर चलेन भनेको भन्दा पनि पहिलेदेखि बनाउने र नचलाउने किन भयो भन्ने प्रश्न गरेको नि ?

– विभिन्न आयोजना आए । त्यहाँ पूर्वाधार बनाउन अनुदानको कुरा थियो । त्यो आधारमा मार्केट डिमाण्ड, त्यसले गर्न सक्ने कुराहरूको पूर्ण रूपले मूल्याङ्कन नगरीकन प्रोजेक्टहरू स्वीकृत भए । त्यो बजारको माग अनुसार भएन । त्यसैले चलेन । मार्केटले खोजेको अनुसार छ कि छैन ? प्रशोधन पूर्वाधार बनाउँदा कति कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सक्छ र उत्पादन भएको कुरा भोलि बजारमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको राम्रो तयारी नगरीकन फण्ड आयो भन्ने हिसाबले निर्माण गरिएको छ । मुख्य कुराचाहिँ त्यही हो ।

• यी संरचना चल्न सकेनन् । चलाउनका लागि प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले केही पहल गर्न सक्छ ?

– हामीले चलाउनका लागि केही पहल गरेका हौँ । धनकुटा हिलेको वेयर हाउस चलाउन, सहजीकरण गर्न खोजियो तर, के भयो भने त्यहाँ निजी क्षेत्रले बनाएको कारण उहाँहरूबिचकै हिसाब किताबको विवाद भएका कारण हामीले प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यो कुराहरू क्लियर हुने र मुख्य कुरा बजार नै हो । स्टोर बनाएको छ र त्यो क्षेत्रमा उत्पादन नै हुँदैन भने त्योचाहिँ चलाउन गाह्रो हुन्छ । कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा पनि छ ।

हामीले कुनै कोल्ड रुमहरू चलेको छैन भने त्यहाँ प्राविधिक सपोर्ट गरेका छौँ । स्वीस सरकारको ‘सहज’ भन्ने आयोजनासँग पनि सहकार्य गरेर हामीले सानातिना कोल्ड स्टोरेज चलाउन सहजीकरण पनि गरेका छौँ । त्यस विषयमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येकको फरकफरक अध्ययन गरेरमात्रै चल्ने/नचल्ने भन्न सकिन्छ ।

• स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सहज परियोजनाले केही समय अगाडि गरेको अध्ययन अनुसार ५० प्रतिशत कोल्डस्टोरेज नचलेको भन्ने प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । त्यसमा सुझावचाहिँ के छन् ? अब कसरी चलाउने ?

– कुनै कोल्डस्टोरेजमा कुनै यन्त्र नभए त्यहाँ इन्स्टल गर्ने । कोल्डस्टोर भनेको छ, न्यूनतम त्यसको प्राविधिक पक्ष पूरा भएको छैन । जस्तै बिजुली लाने, कतिखेर ‘अन’ गर्ने, कतिखेर ‘अफ’ गर्ने भन्नेखालको प्राविधिक ज्ञान पनि नभएको अवस्था यस्तो किसिमको सेवा दिनेहरूसँग लिङ्क गराएर हामीले चलाउन पहल गरेका छौँ ।

अर्को समस्या के हो भने सप्लायर्सहरूले ल्याएर संरचना बनाइदिने अनि हिँडिदिने । कोल्डस्टोर, कोल्ड रुम सम्बन्धी कुरामा नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको छ । अनि त्यो अपडेटेड टेक्नोलोजी आएपछि सुरुमा आएका आउटडेटेड मेसिनको पार्टपुर्जा नपाउने, दक्ष जनशक्ति नहुने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि टेक्निसियनहरू लगेर चलाउनका लागि पहल गरेका छौँ ।

• विगतदेखि स्वीस सरकार, विश्व बैंक लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले बनाएका पूर्वाधार चलेनन् । प्रदेश, संघ सरकार, स्थानीय तहले बनाएका संरचना पनि चलेका छैनन् भनेपछि यो चलाउने उत्तरदायित्वचाहिँ कसले लिने ?

– त्यो कुरा भनेको पहिले नै विचार गरेर बनाउनुपर्ने थियो । त्यो ज–जसले बनाएको हो, त्यसैले उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । त्यही आयोजनाहरू वा कुन–कुन सरकार र कार्यालयहरूले बनाएको हो, उहाँहरूले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले बनाएको हो भने स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले बनाएको हो भने प्रदेश सरकारले, संघले बनाएको हो भने संघ सरकारले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

• प्रदेश सरकारले अहिले त्यस्ता संरचना निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ कि छैन ?

– हामीले पछिल्लो समयमा केही लगानी गरेका छैनौँ । केही स्थानीय तहले विगतमा माग गरेको कारण केही काम गरेका छौँ । उहाँहरूलाई चलाउन केही समस्या भयो भने हामीले प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छौँ । अहिले प्रदेश सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ । हामीले ब्याज अनुदानमात्रै दिने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ ।