कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभरि नै कृषि प्रयोजनका लागि धेरै पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो चलेका छैनन् । नेपाल सरकार संघीय कृषि मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तहहरूमात्रै होइन, डेनमार्क सरकारको उन्नति परियोजना, विश्व बैंकको ‘प्याक्ट’ परियोजना लगायतबाट पनि करोडौँ रुपैयाँ कृषि पूर्वाधारमा लगानी भएको छ ।

अलैँची प्रशोधन केन्द्र, अदुवा प्रशोधन केन्द्र, कोल्डस्टोरेज, कृषि तथा तरकारी बजारहरू ठुला तथा साना गरी सयौँ पूर्वाधार बनेका छन् । तर, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो चलेका छैनन् । किन चलेनन् भन्ने विषयमा गहिरोगरी अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ स्थार्थसहित पूर्वाधार निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि उन्नति प्रोजेक्टले धनकुटाको हिलेमा अलैँची तथा अदुवा भण्डारण गर्न कोल्डस्टोरेज बनायो । उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाले सहकार्य गरेको त्यो भण्डार बिजुली पनि नजोडिइ थोत्रियो । त्यस्तै इलामलगायतका जिल्लामा पनि संरचना बने । भारतीय दूतावासको सहयोगमा मोरङको रंगेलीमा ठुलो कोल्डस्टोरेज बन्यो । नेपालका सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लगानी जुटाउन नसक्दा त्यो पूरा बन्नै सकेन । चल्ने त कुरै भएन । त्यसबेला बनाएका कोल्डस्टोरेजहरू अहिले ‘फेज आउट’ बने । नयाँ प्रविधिका कोल्डस्टोरेज आएका छन् ।

विश्व बैंकको फण्डमा ‘प्याक्ट’ले मोरङको कटहरीमा फलफूल तरकारीको थोक बजार बनायो । त्यो पनि चलेन । योमात्रै होइन, केही अपवादबाहेक धेरैजसो विगतमा बनाएका ठुला बजारका संरचना चलेका छैनन् । कतिपयका भौतिक पूर्वाधार बाहिरी रूपमा राम्रो देखिए पनि उपयोगको हिसाबले काम लाग्ने छैनन् । तरकारी फलफूलका थोक बजारहरूमा बजारका स्टल–स्टलमा गाडी पुग्नुपर्छ । जहाँ यस्तो संरचना बनेका छन्, ती बजार चलेका छन् तर, कटहरीमा बनेको फलफूल तरकारी बजारको निर्माण नै सहज तरिकाले भएन । अफिस घरहरूको कुरामा मात्रै ध्यान गएको छ । बजार संरचनामा छैन । त्यसलाई कसरी चलाउने भन्नेतिर त्यो बेलाको सोच नै गएन । अहिले धेरैजसो व्यापारीले भारतलगायतका मुलुकबाट २०, २२ टनको ट्रकबाट तरकारी फलफूल ल्याउँछन् । त्यहाँ ती ट्रक नै पुग्न सक्दैनन् पुग्दा पनि ती ट्रकले ल्याएका सामान राख्ने ठाउँ त्यहाँ छैनन् । त्यहाँ भएको पुलले ८/१० टनमात्रै थाम्छ । त्यो कुरा सुरुमा पनि उठेको थियो । पछि बजार चलाउन विशिष्टीकृत सहकारीलाई दिइयो । त्यो पनि चल्न सकेन । त्यो कटहरी बजार चलाउने कुरामा सरकारको पनि प्राथमिकतामा गएन । बजार नभएपछि त्यहाँ बनेका साना कोल्डस्टोरेजको पनि काम भएन ।

यस्तै सुनसरीको रामधुनी–४ मा अदुवा, बेसार प्रशोधन गर्ने उद्योग बनेको छ । त्यहाँ मेसिनदेखि सबैकुरा छ । त्यहाँ ‘उन्नति’ले लगानी पनि गर्‍यो । म आफू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा हुँदा त्यो चलाउन पहल गरेको थिएँ तर, चल्न सकेन । हिलेको उत्तरपानीमा ‘उन्नति’ले बनाएको कोल्डस्टोरेज पनि चलेन । सानो बिजुली जोड्ने ट्रान्सफर्मर कसले र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा त्यो नचलेको हो ।

कृषि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताचाहिँ थियो तर, बनाउँदा उपभोग जसले गर्ने हो, त्यसको हितमा गर्नुको साटो आफूलाई के आउँछ भनेर लाग्दा धेरैजसो चौपट भएका छन् । जस्तै: हिलेको कोल्डस्टोरेजका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशले राखेको थियो तर पहिला बनेकै संरचना नचलिरहेको अवस्थामा त्यो हामीले मन्त्रालयबाटै रोकिदियौँ । त्यो बेला ३ वटा कोल्डस्टोर बनाउन प्रदेश मन्त्रालयले ३–३ करोडका दरले बजेट राखेको थियो । त्योमध्ये एक तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नजिकै प्रदेश सरकारकै सहयोगमा बनेको कोल्डस्टोरेज पूरा भएर चल्दैछ तर धनकुटा र बेलका गाउँपालिकाको कोल्डस्टोरेजचाहिँ आवश्यक नै नभएको कारण हामीले रोक्यौँ । भएको कुरा नै नचलिरहेको स्थानमा अर्को कोल्डस्टोरेज किन चाहियो भनेर हामीले बजेट दिएनौँ । त्यसबेला माथिल्लो तहबाट राम्रै फोन र दबाब आएको थियो । हो, यस्तै दबाब र प्रभावका कारण पूर्वाधारहरू बन्ने र केही स्वार्थ पूर्ति भएपछि चासो नदिने प्रवृत्तिले संरचनाहरू प्रयोगविहीन बनेका छन् । 

पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यहाँ के राख्ने र कसरी चलाउने भन्ने अध्ययन त हुनुपर्छ नि ! अध्ययनविना नै निर्माण भए । यस्तै धरान र बिर्तामोडका कृषि थोकबजारहरूमा प्रदेश मन्त्रालय आफैँले पहल गरेर कोल्डस्टोरेज बनायौँ । ती दुवै राम्ररी चलेका छन् । उपयुक्त ठाउँ र उपयुक्त जनशक्ति भयो भने चल्छ । नत्र चल्दैन । सुनसरीको देवानगञ्ज, कप्तानगञ्जमा २ हजार बिघामा भन्दा बढी आलु खेती छ । हरेक वर्ष दुई वटा सिजनमा ४ हजार बिघाभन्दा धेरैमा आलु फल्छ । त्यहाँ ५ वटा कोल्डस्टोरेज चल्न सक्छ । अहिले २०–२२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिकिरहेको आलु दुई तीन महिनापछि ४०–५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्छ । त्यहाँ चल्न सक्छ कोल्डस्टोरेज । त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्राथमिकता नै दिइँदैन । पैसा कहाँबाट पाउँछु भनेर स्वार्थसमूह कुदेसम्म र उनीहरूकै स्वार्थ अनुसार संरचना बन्ने भएसम्म त्यस्ता संरचना चल्दैनन् ।

कतिपय राजनीतिक दल र कर्मचारीकै यस्तोमा स्वार्थ मिलेमतो हुन्छ । ठुला प्रोजेक्टहरू किन चलेनन् भनेर खोजी नै भएको छैन । संरचना निर्माण गर्ने र छोडिदिने मात्रै छ । यस्तो विषयमा कसले, किन, कहिले र कति बजेटमा बनायो भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्ने हो भने सबै कुरा खुलिहाल्छ । त्यहाँ स्वार्थ समूहमात्रै देखिन्छ । आवश्यकता हुँदा पनि बन्ने उद्देश्य नै ठिकसँग हुँदैन । भारतले विगत दशकदेखि सुरु गरिरहेको किसान उत्पादक कम्पनी र त्यसैको आवश्यकता केन्द्रित संरचना (भण्डारण, कोल्डस्टोरहरू र कृषि मन्डीबजार)हरूले कृषिमा कायापलट गरेको छन् । त्यहाँको जस्तै योजना बनाएर गयौँ भने नेपालको पनि कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेर मात्रै हुँदैन । कार्यक्रम पनि बनाउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै चलाउने योजना पनि चाहिन्छ । हाम्रोमा नीति निर्माण र योजना निर्माणमै समस्या छ । यदि योजना सही ढंगले बनाएको हो भने त्यसलाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । एउटा–एउटा, छेउ–छेउमा मात्रै बनाउँदै निर्माण सम्पन्न गर्नकै लागि वर्षौँ लाग्ने हो भने त्यसले कसरी परिणाम दिन्छ ?

(कृषि विज्ञ डा. उप्रेतीसँग रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)