विराटनगर । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७१० रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लागतमा मोरङको कटहरीमा निर्माण गरेको तरकारी बजार उपयोगविहीन बनेको छ । सो स्थानमा विराटनगर महानगरपालिकाको गुद्री बजार सार्ने योजना रहे पनि बजार सर्न सकेन ।

२०७६ सालमै उद्घाटन भएको तरकारी बजार अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन । बनेका संरचना लावारिसजस्तै छन् ।

कटहरी–१ को जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको ४ बिघा २ कट्ठा २ धुर र पालिकाको १८ कट्ठा जग्गामा निर्माण भएको बजारमा खुद्रा तथा थोक बिक्री कक्ष, क्यान्टिन, क्लिनिक, बैंक, किसानलाई आराम कक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङलगायतका पूर्वाधार छन् ।

विराटनगरमा मासु पसलको व्यवस्थापनका लागि भन्दै २०६६ सालमा पशु वधस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाइयो । निर्माणको काम पनि थालियो तर यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । वधशाला निर्माणको काम १५ वर्षसम्म आइपुग्दा सम्पन्न भएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएर कार्यान्वयनमा नआउँदा हालसम्मको लगानी अनुत्पादक बनेको छ । तत्कालीन समयमा पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयको ६० लाख रुपैयाँ र तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ३८ लाख रुपैयाँ बजेटमा वधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

त्यसयता वधशाला निर्माणका लागि एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । आधाजसो निर्माण भइसकेपछि संरचना नै अनुपयुक्त भन्दै डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाइयो । त्यसपछि तत्कालीन पशुसेवा निर्देशनालयले काम रोक्यो तर त्यसलाई सच्याउने र फेरि निर्माण सुरु गर्नेतिर कसैको ध्यान छैन ।

सरकारको एक करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको विराटनगर–८, मधुमारास्थित वधशाला यतिबेला लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । आधा निर्माण भएको संरचनाको इँटा झिकेर लागुऔषध प्रयोगकर्ताले लैजाने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

धनकुटाको हिलेमा ५ वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको वायर हाउस सञ्चालनमा नआउँदा कृषक र उपभोक्ता दुवै निराश छन् । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति नेपाल कार्यक्रम र उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटा तथा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ धनकुटाको संयुक्त लगानीमा धनकुटाको हिलेस्थित टिमुरेमा उच्च क्षमताको वायर हाउस निर्माण गरिएको थियो ।

उन्नति नेपाल कार्यक्रमको ५० प्रतिशत र उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटा तथा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ धनकुटाको ५० प्रतिशत गरी ३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा वायर हाउस निर्माण भएको हो ।

वायर हाउस निर्माणसँगै कोशी पहाडमा उत्पादित अलैँची लगायत तरकारी, फलफूल र जडीबुटी भण्डार गर्न सहज हुने भन्दै स्थानीयवासी उत्साहित भएका थिए । वायर हाउस प्रयोगमा नआउँदा कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गरी बेमौसममा बिक्री गर्न नपाएको स्थानीय बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निर्माण गरिएको वायर हाउसमा ५ वटा उच्च क्षमताका कोठा छन् । प्रतिकोठा ४० हजार केजीको क्षमता छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश घिमिरेको नेतृत्वमा वायर हाउस निर्माण समिति बनेको थियो । वायर हाउस सञ्चालनका लागि आफूहरूले प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राईले बताए । केही निर्माणको काम बाँकी रहेकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीमा अनिमितताको मुद्दा परेको कारण वायर हाउस सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

२५ देखि ३० लाख लगानी थप्नुपर्ने र अख्तियारको मुद्दाको किनारा लागेको अवस्थामा वायर हाउस चलाउन सकिने उनले बताए ।

 ०००

मोरङमा आधा दर्जनभन्दा बढी शीत भण्डारमध्ये आधा पनि सञ्चालनमा छैनन् । विराटनगरमा करिब ५ हजार टन क्षमताको रामजानकी कोल्ड स्टोर कहिल्यै क्षमताअनुसार चलेन । नजिकैको करिब दुई हजार टनको इस्टर्न कोल्ड स्टोरेजको अवस्था पनि उस्तै छ । गणेश कोल्ड स्टोरेज त खुल्ने बित्तिकै बन्द भयो ।

नेपाल–भारत मैत्री समाजले मोरङको रंगेलीमा दुई दशकअघि निर्माण गरेको ५ हजार टन क्षमताको शीत भण्डार अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । ७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीमा बनेको उक्त कोल्डस्टोरेज चलाउन थप ८ करोड लाग्ने भनेपछि आफूहरूले चलाउन नसक्ने भएको रंगेली नगरपालिकाका प्रवक्ता ढकप्रसाद आचार्यले बताए ।

तुलसी गान्धी ट्रष्टको लगानीमा उक्त कोल्डस्टोरेज बनेको थियो । बरु, रंगेली नगरपालिकाले आफैँ साढे ५ करोड रूपैयाँको लगानीमा अर्को आधुनिक कोल्डस्टोरेज निर्माण गरिरहेको आचार्य बताउँछन् ।

रंगेलीमै १ बिघा १८ कठ्ठा जमिनमा तरकारी, फलफूलको होलसेल तथा खुद्रा स्टलका साथै नाश हुने तरकारी, फलफूलका प्रशोधन युनिट, कोल्ड स्टोर, केरालाई आधुनिक प्रविधिबाट पकाउने राइपेनिङ चेम्बर, किसानको अलग्गै स्टललगायका पूर्वाधार तयार गर्ने गरी अर्को गुरुयोजना बनाइयो । यसका लागि ४७ करोड २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मै बनाएको यो योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तेह्रथुमको म्याङलुङमा किबी, सुन्तला र स्याउलगायत चिस्यानका लागि हजार टनको शीत भण्डार निर्माण गर्न त्यहाँको कियाचु कृषि सहकारी संस्थालाई ३ करोड अनुदान दिइएको छ । जबकि अहिले बनेका धेरैजसो चिस्यान केन्द्र प्रयोगमा नरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सुनसरीको रामधुनी–४ मा अदुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग बनेको छ । त्यहाँ मेसिनदेखि आवश्यक सबैकुरा छ । त्यहाँ उन्नतिले नै लगानी गरेको हो । ‘म आफू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा हुँदा त्यो उद्योग चलाउन पहल गरेको थिएँ तर त्यो चल्न सकेन । त्यहाँ १२ करोडभन्दा बढीको लगानी पुगेको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रले २/३ करोड लगानी गरेको हुनसक्छ । अरू उन्नति प्रोजेक्टसहित सरकारले दिएको छ,’ कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीले भने ।

यो पनि

कृषिका संरचना निर्माणमा पनि स्वार्थ समूह हाबी

झापाको धुलाबारीमा पनि नेपाल सरकारसहितको लगानीमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र बन्यो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार बनेको उक्त अदुवा प्रशोधन केन्द्र (परियोजना) का लागि विश्व व्यापार संगठनले ११ लाख ७३ हजार ६९४ अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । केही वर्ष सञ्चालनमा आए पनि त्यो प्रशोधन केन्द्रसमेत चलेको छैन ।

‘भारतीय व्यापारीको सिण्डिकेटको कारण त्यो प्रशोधन केन्द्र चलेन,’ कुनै बेला सो उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगी नरेन्द्र खड्काले भने, ‘अदुवा ठुलो मात्रामा निकासी हुन्थ्यो । भारतको क्वारेन्टाइनले माटो भएको अदुवा जान दिएन । कलकत्तामा ल्याब टेष्ट गरेरमात्रै लैजान दिन थाल्यो । पछि नेपालमै उद्योग खोल्नका लागि अशोक मुरारकासँग मिलेर हामीले काम सुरु गरेका हौँ ।’

सरकारकै असहयोगको कारण प्रशोधन उद्योग नचलेको खड्का दाबी गर्छन् । अझै पनि उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी निकायहरूसँग सहयोगको माग गरिरहेको उनले बताए ।

यो पनि

‘पूर्वाधार जसले बनाएको हो, उसैले चलाउन पहल गर्नुपर्छ’

कृषि विज्ञ विष्णु काफ्लेले चिया, डेरी र अलैँचीको क्षेत्रमा उन्नति परियोजनाले धेरै काम गरेको बताए । यद्यपि पूर्वाधार माग्ने र दिनेले पर्याप्त अध्ययनविनै पूर्वाधार निर्माण गर्दा नचलेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो पूर्वाधार माग्ने र दिनेको पनि देखासिकीको आधारले मात्रै भयो । व्यावसायिक सम्भाव्यता के छ ? पूर्वाधार प्रयोग गर्दा कति कच्चा पदार्थ चाहिन्छ भन्नेजस्ता विषयको अध्ययन नगरी पूर्वाधार बनाइयो,’ उनले भने, ‘इलाममा भारतीय दूतावासको सहयोगमा आलु राख्न भन्दै २ हजार मेट्रिक टन क्षमताको ठुलो कोल्डस्टोर बन्यो तर त्यहाँ आलु नै छैन । त्यो मार्केटको अवस्था नबुझी बनाइयो । चलाउने क्षमताको जनशक्ति पनि राम्रो छैन ।’

काफ्लेका अनुसार मार्केट सेन्टरमा भएका कोल्डस्टोर चलेका छन् । उपयुक्त ठाउँमा नबनेका कोल्डस्टोरेज चल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले गरेको अध्ययनमा ३०–४० प्रतिशत पूर्वाधार नचलेको पाइएको काफ्लेले बताए । प्रदेशभरि २४ वटा कोल्डस्टोरेज रहेको र त्यसमा आधा जति नचलेको उनको दाबी छ ।

त्यस्ता पूर्वाधार कति छन् र त्यसको लागत मूल्य कति हो भन्ने विषयमा भने यकिन विवरण आफूहरूसँग पनि नरहेको कोशी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय बताउँछ ।