नयाँ दिल्ली । भारतले सन् १९४७ को अगस्ट १४–१५ को मध्यरातमा स्वतन्त्रता पायो । भारतका जनता लामो समयदेखि यो क्षणको प्रतीक्षामा थिए । स्वतन्त्रतापछि देशका सामु धेरै सपना साकार पारेर देखाउने चुनौती थिए ।

सबैभन्दा ठुलो चुनौतीचाहिँ स्वतन्त्रतापछि सबै जनताको हितमा काम गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारमार्फत देश कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । यो गर्नु सजिलो काम थिएन । भारतले जसरी स्वतन्त्रता पायो, त्यो सायदै अरु कुनै देशले पाए होलान् । भारत स्वतन्त्र भयो । तर यसका लागि उसले ठुलो मूल्य पनि चुकायो– विभाजन । यस विभाजनमा देशले अभूतपूर्व हिंसा र विस्थापनको अवधि देख्यो । यी कठिन परिस्थितिहरूमा स्वतन्त्र भारतले आफ्नो सपना पूरा गर्ने यात्रा सुरु गर्नुपर्‍यो ।

• सबै जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार

स्वतन्त्रतापछि भारतले पश्चिमी देशहरूले रोजेको बाटो रोजेन । पश्चिमी देशहरूमा लामो समयसम्म केही धनी व्यक्तिहरूलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार थियो र कामदार र महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । स्वतन्त्र भारतले वयस्क मताधिकारको आधारमा आम चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो । यो एउटा अभूतपूर्व निर्णय थियो, जसले नयाँ भारतको भाग्य निर्धारण गर्नेवाला थियो । स्वतन्त्रता अघि सीमित संख्यामा मानिसलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार थियो । त्यतिबेला, धनी जग्गाधनी र व्यापारीहरूलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार थियो । स्वतन्त्रताको दुई वर्षभित्र भारतमा निर्वाचन आयोग स्थापना भयो र १९५० मार्चमा सुकुमार सेनलाई पहिलो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरियो ।

• को थिए सुकुमार सेन ?

अंग्रेजी पत्रिका द टेलिग्राफका अनुसार सुकुमारको जन्म सन् १८९९ को जनवरी २ मा भएको थियो । उनका बुबा अक्षय कुमार सेन पनि सरकारी कर्मचारी नै थिए ।

सेनले कोलकाताको प्रेसिडेन्सी कलेजबाट गणितमा स्नातक पूरा गरेर थप अध्ययनका लागि लन्डन विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । यहाँ उनलाई गणितमा स्वर्ण पदकका साथ सम्मानित पनि गरियो । १९२१ मा सेन भारतीय निजामती सेवामा सामेल भए । त्यसपछि अर्काे साढे दुई दशकसम्म सेनले भारतभरि न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा रहेर काम गरे । १९४७ मा सेनलाई पश्चिम बंगालको मुख्य सचिव नियुक्त गरियो, जहाँ उनले वरिष्ठ कांग्रेस नेता डा. विधानचन्द्र रोयलाई भेटे ।

भारतको पहिलो निर्वाचन आयुक्तको रूपमा सुकुमार सेनलाई दिल्ली लैजाने बीसी रोय नै थिए । उनको नियुक्तिको अर्काे महिनाभित्रै संसदमा जनप्रतिनिधित्व ऐन पारित भयो । त्यसपछि भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अर्काे वसन्तसम्ममा देशमा चुनाव गराउने इच्छा व्यक्त गरे ।

• पहिलो चुनावमा आएका चुनौतीहरू

भारतजस्तो ठुलो देशमा यति छोटो समयमा चुनाव गराउनु गाह्रो काम थियो । भारतको पहिलो आम चुनावमा लगभग १७ करोड मानिसले भाग लिएका थिए, जसमध्ये ८५ प्रतिशत मानिसले न त पढ्न सक्ने, न लेख्नै सक्थे । जम्माजम्मी ४ हजार ५०० सिटका लागि चुनाव भयो, जसमध्ये ४९९ लोकसभा सिट थिए । सुकुमार सेनसामु अनेकौँ चुनौती थिए । प्रायः निरक्षर मतदाताहरूका लागि कस्तो प्रकारको चुनाव चिह्न, मतपत्र र मतपेटिका बनाउने भन्ने तनाव पनि थियो । साथै, चुनावका लागि मतदान केन्द्र पनि छनोट गर्नुपर्‍यो । यसबाहेक, एक इमानदार र सक्षम मतदान अधिकृत पनि नियुक्त गर्नुपर्‍यो ।

रामचन्द्र गुहाले आफ्नो पुस्तक ‘इन्डिया आफ्टर गान्धी’मा लेख्छन्, ‘उनको अगाडि सबैभन्दा ठुलो चुनौती मतदाता सूचीमा महिला मतदाताहरूको नाम थप्नु थियो । धेरै महिला आफ्नो नाम खुलाउन हिचकिचाउँथे । उनीहरू आफूलाई कसैको छोरी वा कसैको श्रीमती बताउन रुचाउँथे ।’

सुकुमार सेनले आफ्ना अधिकारीहरूलाई त्यस्ता मतदाताको विवरण लेख्नुको सट्टा मतदाताहरूको नाम कडाइका साथ रेकर्ड गर्न निर्देशन दिए । पश्चिमी देशहरूमा, शिक्षित भएका कारण मतदाताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई नामले नै चिन्न सक्थे तर भारतमा मतदाताहरूलाई त्यही कुरा बुझाउन चित्रहरू प्रयोग गर्नु पर्‍यो । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतपेटिकाहरू राखिएका थिए, जसमा दलको चुनाव चिह्न छापिएको थियो र मतदाताहरूले त्यसैमा मतदान गर्नुपर्थ्यो । नक्कली मतदाताबाट बच्न भारतीय वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो मसी बनाएका थिए, जुन मतदाताको औंलामा लगाउँदा एक हप्तासम्म पनि मेटिदैनथ्यो ।

• पहिलो भारतीय चुनावबारे संसारले के भन्यो ?

भारतको पहिलो आम चुनाव सम्पूर्ण विश्वको लोकतन्त्रको इतिहासमा एक कोसेढुङ्गा साबित भयो । यसपछि लोकतान्त्रिक चुनाव संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भयो । अंग्रेजी पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सन् १९५२ को फेब्रुअरीमा मतदान सकिँदा भारतका लागि बेलायती उच्चायुक्त आर्किबाल्ड नायले एक प्रतिवेदन लेखेका थिए ।

यस प्रतिवेदनमा उनले ‘चुनाव संसदीय लोकतन्त्रको काम–कारबाही बुझ्ने परीक्षा भएको र यसमा भारतले राम्रो प्रदर्शन गरेको’ लेखेका थिए । ‘एक टर्किश पत्रकारले जनतासँग एकातिर प्रभुत्ववादी, साम्प्रदायिक, अलगाववादी र निरंकुश हुनु र अर्काेतिर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय एकता, आधुनिकता र बाँकी विश्वसँग भाइचाराको व्यवहार गर्ने अर्को विकल्प थियो भनेर लेखेको रामचन्द्र गुहाले आफ्नो पुस्तक ‘इन्डिया आफ्टर गान्धी’ मा उल्लेख गरेका छन् । जनताले आधुनिकता र प्रगति रोजेर आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गरेको अनि अराजकतालाई अस्वीकार गरेको पनि पुस्तकमा लेखिएको छ ।

• स्वतन्त्र भारतको पहिलो मतदाता

भारतको पहिलो आम चुनावको पहिलो मतदान १९५१ को अक्टोबर २५ मा हिमाचल प्रदेशको चिनी तहसील (अहिले किन्नौर जिल्ला)मा भएको थियो । यो पहिलो मतदान हिमाचल प्रदेशको किन्नौर जिल्लाका निवासी श्याम शरण नेगीले गरेका थिए । जाडो याममा हिमपातका कारण उनी बस्ने उपत्यका संसारको बाँकी भागबाट काटिएको हुनाले उनले आम चुनावअघि नै मतदान गरेका थिए । हिमपातबाट बच्न अधिकारीहरूले यो कदम चालेका थिए ।

देशका अन्य भागहरूमा जनवरी र फेब्रुअरी १९५२ मामात्र मतदान हुन सक्यो । श्याम शरण नेगी चिनी तहसील (अहिले किन्नौर जिल्ला)का एक स्कुल शिक्षक थिए र उनलाई पहिलो चुनावको समयमा मतदान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार उनका छोरा चन्द्र प्रकाशले भने, ‘मेरा पिताले मतदान अधिकारीहरूलाई पहिले चिनी (अहिले किन्नौर)मा मतदान गर्न र त्यसपछि आफूलाई ड्यूटीमा खटाइएको मतदान केन्द्रमा फर्कन अनुरोध गर्नुभयो ।

उनको अनुरोधलाई अधिकारीहरूले स्वीकार गरे । यसरी उनी देशको पहिलो मतदाता बने ।

नेगीको १०५ वर्षको उमेरमा सन् २०२२ मा मृत्यु भयो ।

• निर्वाचन आयोग गठनको यात्रा

भारतमा चुनाव संवैधानिक प्रावधान अनुसार हुन्छ । यसका साथै संसदले बनाएका कानुनहरूले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यी कानुनमध्ये जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५० र १९५१ महत्त्वपूर्ण छन् । भारतको निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय हो, जुन संविधान अनुसार २५ जनवरी १९५० मा स्थापित भएको थियो । आजको समयमा निर्वाचन आयोगमा तीन सदस्य, एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई निर्वाचन आयुक्त छन् । तर १९५० मा स्थापना हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यसको एकमात्र सदस्य थिए । यो क्रम १९८९ सम्म जारी रह्यो ।

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटका अनुसार, पहिलो पटक १९८९ को अक्टोबर १६ मा दुई अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त गरिएको थियो तर उनीहरूको कार्यकाल पनि धेरै छोटो थियो अर्थात् १९९० को जनवरी १ सम्म । यसपछि १९९३ को सेप्टेम्बर ३० सम्म निर्वाचन आयोगमा केवल एक सदस्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमात्रै थिए । त्यसपछि १९९३ को अक्टोबर १ मा दुई थप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरियो । त्यसबेलादेखि, बहुसदस्यीय आयोगको अवधारणा लागु भएको थियो, जहाँ बहुमतले निर्णय लिइन्थ्यो ।

• निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख सुधारहरू

कांग्रेसको समर्थनमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बनेपछि १९९० को डिसेम्बरमा टीएन शेषनलाई १० औँ मुख्य निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो भारतीय निर्वाचन प्रणालीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण क्षण थियो । किनकि शेषनको नियुक्ति पछि भारतले धेरै महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधार देख्यो । उनले १९९० को डिसेम्बर १२ देखि १९९६ को डिसेम्बर ११ सम्म यो पद सम्हालेका थिए । नक्कली मतदान रोक्न उनले फोटो भएको परिचयपत्र वा मतदाता परिचयपत्र प्रस्तुत गरे । नेताहरूले उनको निर्णयको विरोध गर्दै यो भारतजस्तो देशको लागि धेरै महँगो कुरा हो भनेका थिए ।

उनको कार्यकालमा १९९३ को अक्टोबरमा निर्वाचन आयोगलाई बहु–सदस्यीय निकाय बनाइएको थियो । उनको नियुक्तिपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहितालाई गम्भीरतापूर्वक लिन थाले । २०२२ मा निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिमा सुधारको माग गर्दै दर्ता भएका याचिकाहरूको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले भनेको थियो कि अहिलेसम्म धेरै निर्वाचन आयुक्तहरू भए, तर टीएन शेषनजस्तो व्यक्ति कहिलेकाहीँ मात्र जन्मिन्छ ।

राजनीतिज्ञहरूलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष र स्वच्छ चुनाव सञ्चालन गर्न टीएन शेषनले निर्वाचन आयोगमा सुरु गरेको कडा अडानलाई जेम्स माइकल लिंगदोहले अझ बलियो बनाए । उनी भारतका १२ औँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त थिए, जसले जुन २००१ देखि फेब्रुअरी २००४ सम्म यो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २००२ मा गुजरात दंगापछि राज्य सरकारले चुनाव गराउने घोषणा गरेको र निर्वाचन आयोगसँगको उनको द्वन्द्वका कारण लिंगदोह बढी प्रसिद्ध भए । तत्कालीन राज्य सरकारले राज्यमा समयपूर्व चुनाव गराउन चाहेको थियो तर लिंगदोहले दंगापछिको अवस्थालाई उद्धृत गर्दै चुनाव गराउन नहुने बताए ।

अन्ततः डिसेम्बर २००२ मा गुजरातमा चुनाव भयो । यस घटनाले चुनावी प्रक्रियामा सत्ताको खेल अवरोध बन्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ ।

यसबाहेक, २००२ मा जम्मू कश्मीरमा भएको चुनाव पनि लिंगदोहको प्रमुख उपलब्धि हो । यस चुनाव तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण मात्र भएन, जनताको सहभागिता पनि बढ्यो ।

• निर्वाचन आयोगले कहाँबाट रकम प्राप्त गर्छ ?

निर्वाचन आयोगले नियमित बैठक गर्छ । आयोगको निर्णय लिने काममा सबै निर्वाचन आयुक्तहरूको समान भूमिका हुन्छ । आयोगले समय–समयमा आफ्नो सचिवालयमा रहेका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्छ । आयोगको नयाँ दिल्लीमा सचिवालय छ, जहाँ ५५० अधिकारीहरूले विभिन्न पदमा काम गर्छन् । निर्वाचन आयोगको सचिवालयको एउटा स्वतन्त्र बजेट छ । यो बजेट निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयबिचको प्रत्यक्ष परामर्शमा अन्तिम रूप दिइएको छ ।

सामान्यतया अर्थ मन्त्रालयले बजेटको लागि निर्वाचन आयोगको सिफारिस स्वीकार गर्दछ तर, चुनावको वास्तविक सञ्चालनमा हुने खर्च केन्द्रीय कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशहरूको बजेटले वहन गर्छ । यदि लोकसभा चुनाव भइरहेको छ भने सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकारले बेहोर्छ । जबकि राज्य विधानसभा चुनावको लागि सबै खर्च सम्बन्धित राज्यले बेहोर्छ । लोकसभा र राज्य विधानसभाको चुनाव एकै समयमा हुन्छ भने सम्पूर्ण खर्च केन्द्र र राज्य सरकारहरू बिच बराबर बाँडिन्छ ।

बीबीसी