बुटवल । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको पूरक मुद्दा लागेकाले मंगलबार रूपन्देही आएका थिए । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बुधबार हाजिर भएर चार घण्टा बयान दिए । बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार गरी तीन दिन थुनछेक बहस चल्यो ।

उक्त बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले आइतबार साँझ ७ बजे पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ । ‘यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ नगद धरौट, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा लेखिएको छ ।

लामिछानेले संयुक्त बैंक खाताबाट चेकहरू जारी गरेको देखिएको जनाइएको छ । उक्त खाताबाट जारी भएका चेकमा आफ्नो सही रहेको भनी बयान गरेको मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको उल्लेख छ ।

रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष सालिकराम घिमिरे प्रमुख ग्यारेन्टी बस्ने तयारी भएको छ । सरकारले रविलाई पूर्वाग्रह ढंगबाट सहकारी प्रकरणमा जोडे पनि अदालतले न्याय गरेको प्रतिक्रिया उनले दिए । जति दिन लम्बाए पनि कास्की, काठमाडौँजस्तै रूपन्देहीमा पनि धरौटीमा रिहा गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला र उच्चका सरकारी वकिलसहित सहकारीपीडित पक्षका १२ र लामिछाने पक्षका नौ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । वादीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका महान्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित आठ सरकारी वकिलले बहस गरे । जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत चार जनाले बहस गरे । लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा र सञ्जय गोलेले शुक्रबार बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, अनिता राउत, पशुपति भण्डारी, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेललगायतले आइतबार बहस गरे ।

उनी पक्षका वकिलले सहकारीको सञ्चालक सदस्य नै नरहेका लामिछानेले अन्यले अपचलन गरेको रकमको जिम्मा कसरी लिने भन्दै साधारण तारिखमा छाड्न माग गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अनुसन्धानको कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रहरी मुख्यालय हुँदै अघि बढेको अनुसन्धान वस्तुपरक र विश्वसनीय नहुने उनको जिकिर थियो । कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै नयाँ प्रमाण फेला नपरे पनि जबरजस्ती पूरक अभियोगपत्र तयार पारेको बताएका थिए ।

लामिछानेले लोन लिँदा नागरिकता तथा अन्य हस्ताक्षर नगरेको जिकिर अर्का कानुन व्यवसायी पशुपति भण्डारीले गरेका थिए । उनले रविको सहकारीसँग कुनै साइनोबिना योजनाबद्ध रूपमा फसाउने काम गर्न थालिएको जिकिर गरेका थिए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुस २५ मा ६५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । उनी त्यसपछि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनी यही माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका हुन् । उनीविरुद्ध यही माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

याे पनि

रवि लामिछानेसँग रुपन्देहीमा १ करोड धरौटी माग