काठमाडौँ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमबार अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

ट्रम्पको उक्त निर्णयसँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई हाल कायम सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोक लगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको पत्र पठाएको बीबीसी न्युजले उल्लेख गरेको छ । 

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । सन् २०२३ मा मात्रै अमेरिकाले ६८ अर्ब डलर बराबरको सहायता विभिन्न देशलाई प्रदान गरेको थियो । सरकार र आफ्ना एजेन्सीमार्फत मात्रै होइन अमेरिकाले विश्व बैङ्क, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थालाई पनि ठुलो सहायता दिँदै आएको थियो । 

अमेरिका नेपालको पनि एक महत्त्वपूर्ण र ठुलो दाता हो । उसले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सघाउँदै आएको छ । अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सरसफाइ, विकास निर्माण, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र निर्माण लगायत दर्जनौँ परियोजनामा सघाउँदै आएको छ । अमेरिकाले आफ्नो एजेन्सी यूएसएडमार्फत यस्ता क्षेत्रमा सघाइरहेको छ । 

एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सबैभन्दा ठुलो अनुदान परियोजना हो । अमेरिकाले दिएको ५५ करोड डलर सहयोगमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीको अनुदान नेपालले उपयोग गरिरहेको छ । 

सहायता रोक्ने आदेशले नेपाललाई पक्कै ठुलो धक्का लाग्ने छ । यो वर्ष विभिन्न देशबाट सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । आज माघ १३ गतेसम्म ७ अर्ब ७८ करोड मात्रै आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

अमेरिकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १९ करोड डलर सहयोग गरेको थियो । त्यसैगरी कोरोना भाइरसविरूद्ध लड्नका लागि ३७ लाख ९८ हजार खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै सन् २०२० मा ४ करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीतिक सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सन् २०२७ सम्म अमेरिकाले उक्त रकम नेपालमा सहायतामार्फत उपलब्ध गराउने थियो । तर ट्रम्पको उक्त यो सम्झौता प्रभावित हुने देखिएको छ । 

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी (यूएसएआईडी) का पूर्वनियोग निर्देशक डेभ हार्डनले सहायता रोक्ने अमेरिकी कदमले धेरै देश प्रभावित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यो निर्णयले सहायता रोक्ने मात्र होइन, पहिले नै लगानी गर्ने भनिएका र चलिरहेका परियोजनालाई पनि थप रकम नदिने जोखिम देखिन सक्छ ।’