काठमाडौँ । सरकारले व्यापारमा तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित ‘वाणिज्य नीति २०८१’ ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति २०७२’ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ नीति ल्याइएको जनाएको छ ।  

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, व्यापार सन्तुलन, व्यापारजन्य पूर्वाधार विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने यस नीतिको उद्देश्य छ । व्यापार लागत घटाउने, नेपाली वस्तु वा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउने लगायत उद्देश्यसहित नीतिमा परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यस नीतिमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण र क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति २०७२’ ले निकासी प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाइ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले आवश्यक परिमार्जनसहित नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको जनाएको छ ।

• यस्ता छन् नीतिगत व्यवस्था

सरकारले वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैर भन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, बहुपक्षीय क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरण माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नीतिगत र कानुनी एक रूपता, सामञ्जस्यता तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

• के छ रणनीतिमा ?

सरकारले यस नीति कार्यान्वयनका लागि ६ रणनीति लिएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पहिलो रणनीति छ । जसअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय (डिजिटल) व्यापारको विकास गर्ने, गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरयुक्त उत्पादन र उपयोग बढाउने, निर्यातमूलक उद्योगलाई नियमानुसार छुट तथा प्रोत्साहन गर्ने योजना छ ।  

वस्तु तथा सेवा निर्यात वृद्धि गर्न व्यापारका भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरू नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, यस नीतिको तेस्रो रणनीति छ । जसअनुसार सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन तथा व्यापार लागत कम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । साथै पारवहन मार्गहरूको विकास गरी व्यापारको समय र लागत कम गर्ने, कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन गर्न संग्रह, ग्रेडिङ, गुणस्तर नियमन, आधुनिक प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन प्रमाणीकरण प्रत्यायन लगायतका पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।

यसैगरी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको लागत कम गर्ने र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नीतिगत र कानुनी एकरुपता, सामञ्जस्यता तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ ।

• यस्तो छ परिमार्जन गर्नुको कारण

आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण, विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाइ व्यापार घाटा कम गर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा माल वस्तु तथा सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित वाणिज्य नीति २०७२ ल्याइएको थियो ।

विशेषगरी कृषि, वन, पर्यटन तथा साना उद्योग नीतिसँग तादाम्यता राख्ने गरी तयार गरिएको यस नीतिले देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइ निर्यात वृद्धि गर्ने अभिप्राय राखेको थियो ।

तर, उक्त नीतिले आन्तरिक उत्पादनको व्यापारिक वातावरण निर्माण र बजार व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकेन । आन्तरिक उत्पादन र व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यापार कम पर्ने उपायहरू प्रविधिका सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा नीतिका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।

साथै मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा बढेको राज्यको दायित्व, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न श्रोत साधन थप आवश्यक छ । त्यसैगरी देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहुलियतहरूमा कमी भइ वस्तु तथा सेवाको निर्यात थप प्रतिस्पर्धी हुने देखिएकाले यो नीति परिमार्जन गरिएको जनाएको छ ।

देशको आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि एवं प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका माध्यमबाट निर्यात अभिवृद्धि, व्यापार क्षेत्रका नवीनतम विषयहरू आत्मसात् गरी निर्यात प्रवर्द्धन, आयात व्यवस्थापन एवं व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएकाले यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

यस नीतिको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वच्छ बजारको विकास, अनधिकृत व्यापारको अन्त्य, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर वृद्धि, व्यापार तथा पारवहन लागतमा कमी र नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी व्यापार क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता बढ्नुको साथै नेपालको सेवा क्षेत्रको निर्यात वृद्धि हुने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन भइ व्यापार घाटामा सुधार हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

• निर्यात अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु

पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापारको संरचनामा निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा अत्यधिक छ । बढ्दो आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने गरी अपेक्षित रूपमा उत्पादन बढ्न नसक्दा आयात निरन्तर बढ्दै गएको छ भने निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा निर्यात अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । साथै नेपाली निर्यातयोग्य वस्तु  तथा सेवा र गन्तव्य मुलुकको विविधिकरणसमेत हुन नसकी नेपालको व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा वैदेशिक व्यापार ६ खर्ब ७९ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा आयातमा करिब २.६५ गुणाले वृद्धि भइ १५ खर्ब ९३ अर्ब र निर्यातमा १.९७ गुणाले वृद्धि भइ १ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ः७.८ रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ः१०.५ भएको छ ।

विगत दशकको तथ्यांक हेर्दा एकतर्फ आयातित वस्तुहरूको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ निर्यातित वस्तुहरूमा वाञ्छित बढोत्तरी गर्न नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आयात हुने प्रमुख वस्तु पेट्रोलिम पदार्थ, फलाम, स्टिलका वस्तु, मेसिनरी सामान, सवारी साधन, सुन, विद्युतीय उपकरण र खाद्यान्न रहेकोमा २०८०/०८१ को आयातमा पाम तेल र सोयाबिन तेलबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा पुरानै वस्तुको प्रधानता छ ।

नेपाल पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, निर्माण तथा विद्युत निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ । तर ती क्षेत्रहरूबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । तसर्थ यस नीति परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।