काठमाडौँ । भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८०.७७ प्रतिशत राजश्व लक्ष्य हासिल गरेको छ । ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भन्सार विभागले २ खर्ब २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा विभागलाई २ खर्ब ८० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउनुपर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । यो आधारमा विभागले गरेको प्रगति प्रतिशत निर्धारण गरिएको हो । 

यो बर्सभरिमा भने विभागलाई सरकारले ५ खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । त्यो आधारमा पुस मसान्तसम्म संकलित राजश्व ३८.८७ प्रतिशत हो ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा संकलित राजश्वको १०.९० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्म विभागले २ खर्ब ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । यसरी  राजश्व संकलनमा वृद्धि भए पनि सरकारले दिएको लक्ष्यको आधारमा भने विभागको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ ।

• कुन शीर्षकमा कस्तो अवस्था ? 

विभागले संकलन गरेको कुल राजश्वमध्ये भन्सार महसुल शीर्षकमा १ खर्ब ९ अर्ब २२ करोड संकलन भएको छ । यो १३.२० प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको थियो । 

त्यस्तै, भन्सार विन्दुमा संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ यो वर्ष ९३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो ४.४ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको थियो । 

त्यस्तै, आयातित वस्तुको भन्सार विन्दुमा लाग्ने अन्तशुल्कतर्फ यो वर्ष २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो ग वर्षको भन्दा २२.८० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा जम्मा १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । यो वर्षदेखि सुरु भएको हरित कर शीर्षकमा यो अवधिमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजश्व स.कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ । 

• प्रमुख वस्तुहरूको राजश्व संकलनमा उतारचढाव

यो आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनका लागि धेरै योगदान गर्ने वस्तुबाट हुने राजश्व संकलनमा उतारचढाव देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष फलामको आयातबाट हुने राजश्व संकलन ४८.५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, एलोपेथिक औषधिको आयातबाट राजश्व १८.७ प्रतिशत, एलपी ग्यासको १७ प्रतिशत, मोबाइल आयातबाट १४.१० प्रतिशत आयात वृद्धि भएको देखिएको छ । 

उता, डिजेल आयातको राजश्व यसपटक ४.०० प्रतिशतले घटेको छ । डिजेलको आयात घट्दा राजश्वमा असर परेको विभागले जनाएको छ । यो वर्ष डिजेलको आयात १८.२ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, भटमासको कच्चा तेल आयातको राजश्व १५.८ प्रतिशतले घटेको छ । भटमासको कच्चा तेलको आयात मूल्य २१२ प्रतिशत वृद्धिका बाबजुद राजश्व घटेको विभागले जनाएको छ ।

यो अवधिमा विभागको प्रत्यक्ष निगरानीबाट ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको थप राजश्व असुली गरिएको छ । भन्सारमा गरिएको प्रत्यक्ष घोषणालाई आशिकुडा प्रणालीबाट अनुगमन गर्दा मालवस्तुको घोषणामा अस्पष्टता, वस्तुको वर्गीकरणमा गलत संकेत नम्बरको प्रयोग, मालवस्तुको अस्पष्ट भन्सार मूल्याङ्कन, व्यापारिक छुट सुविधाको दुरुपयोग लगायत कार्य गरेको पाइएमा थप असुलीका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुगमनबाट ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । 

• यी हुन् विभागका अन्य कार्यप्रगति

चालु आर्थिक वर्षको वर्षको छ महिनामा विभागले २३ वटा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । १८ वटा एजेन्टको नवीकरण गरेको छ भने ५७ वण्डेड वेयरहाउसको इजाजत पत्र नवीकरण र चार वटालाई नयाँ इजाजत पत्र प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा १२ उजुरीउपर कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । 

विभागले यो अवधिमा १५१२ जटा एक्जिम कोड दर्ता, १५ हजार ४९२ वटा नवीकरण, २४१ वटा पुनः दर्ता र ५३६ वटा कोड खारेज गरेको छ । 

यो अवधिमा विभागले विराटनगर भन्सारमा डिजिटल प्रणाली लागु गरेको, भन्सार विभाग लगायत ८ वटा भन्सार कार्यालयमा प्रयोगशाला मोड्युल कार्यान्वयनमा ल्याइएको, आशिकुडा लागु भएका सबै भन्सार कार्यालयमा पेपरलेस सिस्टम सुरु गरिएको जनाएको छ । 

विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले अहिले पनि भन्सारको मूल्याङ्कन र जाँचपासमा समस्या हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले लगाएको उच्च भन्सारका कारण चोरी पैठारी बढाउन सहयोग गरेको भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे । उनले चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन आग्रह समेत गरे । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउन लागिरहेकोले सरकारलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे । भन्सारमा रहेको तजबिजी अधिकारलाई हटाउँदै जाने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै यसका लासि कार्यदक्षता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो वर्षको संकलनको आधारमा नभई सरकारको राजश्व लक्ष्यलाई पूरा गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । पौडेलले यो सरकार विशिष्ठ परिस्थितिमा बनेको र सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै कर्मचारीतन्त्र र भन्सार प्रशासनले यसलाई बुझेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले ६ महिनामा भन्सार प्रशासनको राजश्व लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै आगामी ६ महिनामा अहिले अपुग भएको लक्ष्यलाई समेत भेट्टाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

उनले सरकारले ल्याएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको पाइएको भन्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सरकारले गरेको यो कदम एउटा प्रयास मात्रै भएको भन्दै यस्ता कदम अनेकपटक चालिने बताए ।