काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको चाबी नियन्त्रण लिन नपाउने भनी दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

उच्चले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश भने फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि मात्र थाहा हुने कानुनका विद्यार्थी* विवेक चौधरीले बताए । २०८१ कात्तिक २१ गते उच्च अदालत  पाटनमा  ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य विरुद्ध रिट दायर भएको  थियो । प्रहरीले सवारी चालकको गाडीको चाबी खोस्ने जस्तो कार्य गैर कानुनी भएको  र तत्काल यसलाई रोक लगाउनु पर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४  प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ र दफा १६० मा दण्ड सजायको  प्रावधान रहेको छ । र दफा १३१ मा प्रहरी वा यातायात निरीक्षकलाई जाँचबुझ गर्ने अधिकार छ । तर सवारी चालकको सवारीको चाबी खोस्ने अधिकारको प्रावधान नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

बिना उचित कानुनी आधार मनमानी रूपमा सवारी चालकको चाबी खोस्ने, जबरजस्ती निकाल्ने जस्तो कार्य गरिनुले गरिमा  र अनावश्यक राज्य हस्तक्षेपले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पुर्‍याउने अवस्थाको सृजना गर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो । 

यो कार्य स्वतः रूपमा नेपालको संविधानको धारा १६ को विपरीत हुन्छ, जसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन हुने अवस्थाको सृजना गर्छ। यस्तो कार्यले नेपालको संविधानको धारा १७ मा प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्रताको हकको समेत उल्लङ्घन हुन जान्छ भनेर रिटमा दाबी गरिएको थियो । 

रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने विषय भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको भन्दै इजलासले ट्राफिक प्रहरीलाई नियमानुसार प्रक्रिया गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछिको सुनुवाइमा उच्चले रिट खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

*सच्याइएको