काठमाडौँ । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि २०७६ सालदेखि लागु हुँदै आएको कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो कार्यविधिमा देखिएका समस्यामा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ । यस अनुसार समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्रोतको सीमा, क्षेत्र, क्यालेन्डर, संघीय सरकारको अनुदान र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वपुँजीको अनुपात लगायतको विषयमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएका छन् । 

आयोजनाको स्रोतको सीमा यसअघिभन्दा खुम्च्याइएको छ । यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकाले एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमामा आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले एकदेखि ७ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरको आयोजनाको लागत ५ देखि २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ३ देखि १५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । उता, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने परियोजना २० देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेकोमा घटाएर १० देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । 

नयाँ कार्यविधिमा आयोजनाका क्षेत्रहरू हेरफेर भएका छन् र त्यसमध्ये कृषि उपजको बजारीकरणसम्बन्धी परियोजना थप भएको छ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय भवन तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाका लागि पनि अनुदान प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भएको छ । 

समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ : कुन आयोजनाले कति पाउँछन् अनुदान?

त्यस्तै, यसअघि मझौला तथा ठुला पुलको परियोजना पेस गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई परिमार्जन गरेर प्रदेश स्थानीय सडक र प्रदेश लोकमार्गसँग जोड्ने सडक र पुल वा स्थानीय तहको केन्द्र, वडा कार्यालय, औद्योगिक ग्राम वा बजार क्षेत्र जोड्ने सडक र पुलसम्बन्धी आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उता, प्रदेश विश्वविद्यालय भवन निर्माण तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम भने समपूरक आयोजनाको सूचीबाट हटाइएको छ । 

नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्ताव गर्ने संख्यामा समेत सीमा तोकिदिएको छ । यस अनुसार प्रदेशले बढीमा १० र स्थानीय तहको हकमा बढीमा ३ वटा आयोजना छनोट गरेर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यसको सीमा तोकिएको थिएन ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनको क्यालेन्डर समेत सामान्य हेरफेर भएका छन् । यसअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस्तो अनुदानका लागि पुस मसान्तसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा माघ मसान्त पुर्‍याइएको छ । आयोगले मंसिर मसान्तभित्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट पारिएको छ, जुन यसअघि थिएन । स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत नै आयोजना प्रस्ताव पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट पारिएको छ । यसअघि नै यो विषय कार्यान्वयनमा रहे पनि कार्यविधिमा प्रस्ट थिएन । 

त्यस्तै, आयोजना छनोट समितिलाई प्राप्त भएका आयोजना छनोट गरी सिफारिस गर्ने काम चैत १५ सम्म समय दिइएको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार चैत मसान्तसम्म छनोट भएका आयोजनाको जानकारी योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि छनोट अवधि फागुन मसान्तसम्म थियो । त्यस्तै, छनोट समितिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सहसचिव थप गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार विज्ञलाई समेत आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

क्षमताका आधारमा पहिलोपटक स्थानीय तहको वर्गीकरण

अहिले समपूरक अनुदानमा रहेको सहलगानी अनुपातको परिवर्तन गरिएको छ । यस अनुसार स्थानीय तहलाई सात वर्गमा विभाजन गरी वर्गअनुसार ८०—२०, ७०—३०, ६०—४०, ५०—५०, ५०—४०, ४०—६०, ३०—७० र २०—८० प्रतिशत लगानी अनुपात कायम गरिएको छ । प्रदेशलाई समेत क्षमताका आधारमा फरक फरक अनुपात तोकिएको छ ।

यसअघि ५० यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्थ्यो । यो हुँदा कमजोर प्रदेश वा पालिकाले अनुदान लिनसक्ने अवस्था नै थिएन । त्यसैले कतिपय पालिकाले यसका लागि आवेदन नै दिएका थिएनन् । यो व्यवस्थापछि तुलनात्मक रूपमा शहरी क्षेत्रका १७६ स्थानीय तहले अनुदानका लागि धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ४३० स्थानीय तहले कम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बाँकी १४७ वटाको लागि पहिलेकै अनुपात कायम भएको छ । त्यस्तै, यो व्यवस्थाले बाग्मती प्रदेशले धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीलाई कुनै असर परेको छैन भने मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सजिलो हुने देखिएको छ ।  

त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएर गएको रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च नगरेका फ्रिज भई संघीय सञ्चित खातामै फिर्ता हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था प्रस्ट थिएन । तर, समयमा आयोजना नसकिएमा बाँकी रहेको आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि अनुदान अन्तर्गतको आयोजनाको चौमासिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई त्रैमासिकमा झारिएको छ । त्यस्तै, अनुदान अन्तर्गत नोट भएका आयोजनाको ठेक्का मंसिर महिनाभित्र नलगाएमा स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिले यसअघि समपूरक कार्यक्रमबाट सञ्चालित भएका तर विभिन्न कारणले पूरा हुन नसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न फेरि एकपटक समपूरक अनुदान दिनेसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको पाइएको छ ।