काठमाडौँ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर बढ्दो छ । उत्तीर्णदर भने बढ्न सकेको छैन । उल्टै खस्कँदो छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको यो तथ्यांकले विद्यार्थीको पढाइ क्षमता निराशाजनक देखाउँछ । मेडिकल शिक्षा पढाउने र प्रतिष्ठानबाहेक अन्य विषयको नतिजा कमजोर छ । जसले गर्दा सिकाइ उपलब्धि कमजोर मानिन्छ । 

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न २०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या चार लाख २३ हजार ९९६ थियो । यसमध्ये पनि परीक्षामा सामेल भएकाहरु मध्येबाट ३२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । २०८०/८१ मा आइपुग्दा भर्ना हुनेको संख्या बढेर ६ लाख ३३ हजार ५६ पुग्यो । उत्तीर्णदर भने घटेर १०.३४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

यतिसम्म कि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्दा बढी अंक ल्याउने सबैलाई अघि बढाउनुपर्ने स्थिति छ । ‘पास मार्कसमेत ल्याउन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय खाली राख्नु त भएन । बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीहरूको सूची सार्वजनिक गरेर पढ्न दिइने गरेको छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का एक विभागीय प्रमुख भन्छन् ।

आयोगको २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने निकाय २५ पुगेका छन् । जसमध्ये १२ वटा केन्द्रीय स्तरका विश्वविद्यालय छन् । प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय चार, मेडिकल एकेडेमी सात र भर्खर ऐन जारी भएका विश्वविद्यालय दुइटा छन् । जसका एक हजार ४३२ क्याम्पस छन् । 

जहाँ गत वर्ष ६ लाख ३३ हजार ५३ विद्यार्थी भर्ना हुँदा परीक्षामा भाग लिएका मध्ये १०.३४ प्रतिशत हुन आउँछ । सामान्यतः उत्तीर्णदर विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्छ । नेपालमा भने ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिन्छ । यो एकदमै न्यून हो ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न भर्ना र ग्राजुएट भएका विद्यार्थी अनि उत्तीर्णदर

 तथ्यांक स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

विश्वविद्यालयको नतिजा कमजोर हुनुमा किताबी ज्ञानकेन्द्रित पढाइलाई कारक ठान्छन्, त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा । किताबमा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तु मात्रै पढाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो र विदेशको पढाइको तरिका फरक हुन्छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘हाम्रोमा किताबमा के छ त्यही पढाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । विदेशमा तिमीले के जानेको छौ ? के सिक्न चाहन्छौ भन्ने हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार विदेशतिर नौलो र मौलिक विचार भएका विद्यार्थीले राम्रो अंक पाउँछन् । नेपालमा किताबी ज्ञानबाहेक अन्य विचार भए कमजोर ठानिन्छ । किताबी ज्ञान भएकाले मात्रै राम्रो अंक पाउने गरेको माथेमाको भनाइ छ । हामीले किताबी र विदेशमा बाह्य ज्ञानलाई जोड दिँदा नेपालमा कमजोर भएका विद्यार्थी विदेश गएपछि राम्रो हुने गरेको उनी सुनाउँछन् । 

सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुँदा यसको जिम्मेवारी कसैले नलिएको उनको भनाइ छ । ‘कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । त्यो अभिभावकले लिने होइन । शिक्षकले लिने हो,’ माथेमा भन्छन्, ‘मेरो विद्यार्थी फेल भयो भने शिक्षकलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षक सचेत हुनुपर्ने हो । राज्यलाई पनि कुनै चासो भएन ।’ 

यो पनि

‘सिकाइ गरिबी’को चपेटामा नेपाली बालबालिका र शिक्षा प्रणाली

• विद्यालय तहदेखि लाइसेन्स परीक्षासम्म कमजोर

विद्यालयका तहको नतिजासमेत कमजोर छ । सरकारी निकाय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययनले नै पढाइको गुणस्तर कमजोर देखाएको छ । कक्षा ५ मा गरिएको अध्ययनअनुसार सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२२ मा गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि घटेको देखिएको हो । ५०० को तुलनामा ४८४.६ मात्र पुगेको देखिएको केन्द्रका महानिर्देशक जयराम अधिकारी बताउँछन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा १० र १२ का परीक्षाको नतिजा पनि कमजोर नै छ । परीक्षार्थीमध्ये ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । जसकारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नतिजा सुधारबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । पूर्वसचिव शंकर पाण्डे संयोजकत्वको उक्त समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाइरहेको छ ।

कक्षा १० को परीक्षा प्रणाली केही वर्षदेखि स्थिर देखिँदैन । कहिले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार अक्षरांक पद्धतिमार्फत नतिजा प्रकाशन गरेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण २०७६ र २०७७ सालमा विद्यालयकै आन्तरिक मूल्यांकनलाई बोर्डले मान्यता दिएको थियो । सरकारले २०८० देखि भने नयाँ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण अर्थात् ‘नन ग्रेडेड’ (एनजी) हुने व्यवस्था गर्‍यो । यो प्रणालीमा संशोधनको तयारी छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालदेखि लिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा अवस्था 

तथ्यांक स्रोत : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 

यस्तै, कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा २०८० मा ५२.९१ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए । अर्थात्, ४७.०९ प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा नन ग्रेडेड (एनजी) आयो । २०७९ मा पनि ५१.९१ प्रतिशत मात्रै ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भए । ४९.०९ प्रतिशतको नतिजा एनजी आयो । २०७८ मा ५२.०४ प्रतिशतको नतिजा एनजी आएको थियो । अर्थात्, तीन लाख ६३ हजार आठ परीक्र्षीमध्ये एक लाख ८८ हजार ४१० जनाको नतिजा एनजी आयो । 

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नतिजा कमजोर हुनुको दोष मूल्यांकन प्रणालीलाई दिन्छन् । उनको बुझाइमा मूल्यांकन प्रणाली गलत हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भइरहेको हो । ‘कक्षा ८ पास गरेपछि मात्रै विद्यार्थीलाई कक्षा ९ मा पढाएको हो । कक्षा ९ मा एक वर्ष पढेपछि कक्षा १० मा जान्छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘अनि त्यहाँ कसरी फेल हुन्छन् ? कक्षा १० मा त ४८ प्रतिशतलाई पास गरियो । कक्षा ११ मा पढेर १२ मा पढ्ने बेला लगभग ५० प्रतिशत किन फेल भए ?’  

शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा त ८० देखि ९० प्रतिशत हाराहारी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिलजस्ता निकायबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि कमजोर देखिन्छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ सिकाइ कमजोर हुनु पछाडिको कारण पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन देख्छन् । ‘केही विषयमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले गरेको इन्भिजनअनुसार पाठ्यक्रम पनि बढी देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बढी पाठ्यक्रम भएका विषय परिमार्जन गर्दै छौँ । योभन्दा सबैभन्दा मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो ।’ 

परीक्षा मूल्यांकनमा समेत कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘अहिले विश्वको ट्रेन्ड एक्जामिनेसन र एसिस्मेन्टको हकमा मोर लोकलाइज्ड र मोर स्पेसिफाइज्ड भइरहेको छ । तर, नेपालमा धेरै पुरानो स्टेन्डरडाइज्ड टेस्ट हुने गरेको छ ।’ 

नेपालमा ‘एसिस्टेन्ट अफ लर्निङ’ भन्ने रहेको तर विश्व एसिस्मेन्ट फर लर्निङ’, ‘एसिस्मेन्ट एय लर्निङ’ भन्नेतिर गइसकेको उनको भनाइ छ । शिक्षकको ‘माइन्डसेट’ भने पुरानै तरिकाको रहेको उनी बताउँछन् । 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक जयराम अधिकारी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजार नै रहेको बताउँछन् । त्यसमा बिस्तारै सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार केन्द्रले गर्ने परीक्षण विद्यालय शिक्षाले बालबालिकालाई चाहिने सीप सिकाइरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्न गरिने गरेको छ । त्यसले नीति निर्णयका लागि काम गर्ने उनको भनाइ छ । 

यसले विश्वव्यापी रूपमा नेपाली विद्यार्थी कति सक्षम छन् भन्ने पनि देखाउने तर्क उनी गर्छन् । केन्द्रले पाँच/पाँच वर्षमा सिकाइ उपलब्धि कस्तो हुँदै छ भनेर हेर्ने गरेको छ । उनका अनुसार सिकाइ उपलब्धि बिस्तारै बढेर नै जान्छ भन्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि समय लाग्छ । 

यो पनि

‘हाम्रो सिकाउने र विद्यार्थीले सिक्ने प्रणालीमै समस्या भयो’

शिक्षाविद् कार्की परीक्षाको स्कोलास्टिक टेस्ट (शैक्षिक परीक्षण), पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा र सर्टिफिकेसन टेस्ट (प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा) हुने गरेको बताउँछन् । स्कोलोस्टिक टेस्टमा पाठ्यक्रमको ज्ञानन्दा पनि समग्रमा उसको क्षमताबारे परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । 

‘स्कूलमा लिने जति सबै परीक्षा पाठ्यक्रममा आधारित टेस्ट भएको र त्यसले जुन तहमा जे पढाउनुपर्छ, जे सिकाउनुपर्छ, त्यो कुरा सिक्यो वा सिकेन भनेर जाँच्ने हो,’ कार्की भन्छन् । 

राज्यले सर्टिफिकेट जागिर खान, थप अध्ययन गर्न जान दिने गरेको उनको भनाइ छ । यो विशेषगरी जागिर खान दिइने मापन हो । ‘स्टेन्डरडाइज टेस्ट हाम्रो लागि आवश्यक नै होइन । हाम्रो लागि करिकुलम बेस्ड टेस्ट हुनुपथ्र्यो । लोकल करिकुलम छन् । लोकल करिकुलम फरक–फरक हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा देशभर स्टेन्डराइज टेस्ट लिन मिल्छ ? देशभर समान खालको पाठ्यक्रम छैन भने स्टेन्डराइज लिन मिल्दैन ।’  

कक्षा १० र १२ मा पनि स्टेन्डराइज टेस्ट लिने गरिएको उनको भनाइ छ । परीक्षा लिएर मात्रै शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तिनीहरूले पढाउनुपर्छ । पेडागोजी चाहिन्छ । सिकाउनुपर्‍यो । जाँच लिएर मात्र क्वालिटी बढ्दैन । हामीले विद्यार्थीलाई टर्चरमाथि टर्चर गरिरहेका छौँ ।’

नतिजा फरक आउनुको कारण जाँचलाई कडाभन्दा कडा बनाउनु भएको बुझाइ छ उनको । तर, त्यसका लागि हाम्रो सिस्टम तयार नै नभएको उनी सुनाउँछन् । ‘हामीलाई त्यो आवश्यक पनि छैन । आवश्यक भयो भने स्टेन्डराइज टेस्ट गर्नुहोस्,’ उनी भन्छन् । 

जाँच लिने तरिका नभएकाले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता कमजोर भएको उनी बताउँछन् । १०० प्रतिशत पाठ्यक्रममा आधारित पढाउने र जाँच गर्ने गरिएको बताउँदै यसमा विविधीकरण ल्याउनुपर्ने धारणा उनको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गर्न खोजेको घरायसी कार्यको मूल्यांकन गर्नु एकदम राम्रो भएको टिप्पणी उनी गर्छन् । ‘अब एसईईले लिने जाँच भनेको ४० प्रतिशत मात्रै गर्नुहोस् । बाँकी त बाहिरबाट ल्याउने हो । अहिले केही न केही नयाँ कुरा आउने भयो,’ उनी भन्छन् । विद्यालयमा नै सबै कुराको सक्षमता खोज्न नहुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि हरेक क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहने उनी बताउँछन् ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमा विद्यार्थीमा त्यसै ग्रेड चढाउने प्रवृत्तिले सिकाइ कमजोर भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थी कमजोर भएपछि त्यसको जिम्मेवारी शिक्षकले लिनुपर्छ । त्यसमा शिक्षकलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । 

‘शिक्षकहरू उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । खाना मीठो भएन भने कुक उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएनन् भने सबैभन्दा पहिला शिक्षक उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रधानाध्यापक, अभिभावक हुनुपर्छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘तर, नेपालमा विद्यार्थी फेल हुँदा कोही पनि उत्तरदायी भएनन् ।’ 

रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुनुमा राज्य नै दोषी देख्छन् । राज्यले बेला–बेला लिने शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन पद्धतिजस्ता कारणले सिकाइ क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनी बताउँछन् । 

गौतमका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक प्रयोगले पनि विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हराउँदै गएको छ । त्यस्तै कोरोना महामारीपछि यो समस्या अझ बढी देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘ग्रेडिङ सिस्टममा गएपछि बिग्रिन थालेको हो । थ्योरी र प्राक्टिलमा जोडेर पास गराउने पद्धतिमा गएपछि बिग्रिन थालेको हो । किनभने, नपढे पनि पास हुने रहेछ भन्ने मनसाय हुन थाल्यो । त्यसपछि विद्यार्थी तल्लो तहबाटै नपढ्ने भए,’ गौतम भन्छन्, ‘२०५८ सालदेखि लगातार शिक्षण पेसामा छु । तर, ६० को दशकपछि बिग्रिएको हो । विद्यार्थीलाई फेल गराउनुहुँदैन, जस्तो लेखेको छ त्यस्तैअनुसार प्रश्न बनाउने भन्ने मान्यतासहित अघि बढेसँगै समस्या भयो ।’ विद्यार्थीमा गत वर्षदेखि झन् पढ्ने बानी नै हराइसकेको उनको भनाइ छ । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जति विषयमा अनुत्तीर्ण भए पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेकी थिइन् । त्यसले विद्यार्थीमा सजिलो विषय पहिला पढ्ने र गाह्रोचाहिँ अनुत्तीर्ण भएपछि पढ्ने भन्ने मनसाय देखिने गरेको उनको भनाइ छ । परीक्षा हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका विद्यार्थी पढ्ने गरेको तर परीक्षा प्रणाली नै खुकुलो बनाउँदै गएपछि यसले समस्या निम्त्याइरहेको उनको बुझाइ छ ।