काठमाडौँ । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ल्याएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यायोचित रूपले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन यो कार्यविधि ल्याइएको हो । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १० को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो कार्यविधि बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समपूरक अनुदानको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजनाको कुल लागत अनुमान हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ  ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि सात करोड रुपैयाँसम्म हुनु पर्ने बताइएको छ । उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान तीन करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । यसै गरी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने जनाएको छ । 

साथै समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

• कस्ता आयोजनालाई दिइन्छ अनुदान ? 

अनुदान प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइने जनाएको छ । जसअन्तर्गत कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण रहेका छन् । 

यस्तै नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोर मैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण, स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण रहेका छन् । साथै मध्यवर्ती क्षेत्र मानव– वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण र सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई यस्तो अनुदान दिइने जनाइएको छ । 

यसै गरी स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सेवा केन्द्र औद्योगिक ग्राम  वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सो अन्तर्गतको सडक पुल, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिइने जनाइएको छ । 

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रमलाई पनि यस्तो अनुदान दिइनेछ ।  

• कसरी गर्ने प्रस्ताव पेस ?

यस्तो अनुदानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नेछ ।

योजना आयोगबाट प्रस्ताव माग भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तभित्र प्रदेशले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहले सोझै योजना आयोगमा समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको लागि अनुदान माग गरी आयोगले निर्धारण गरेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत तोकिएको ढाँचामा  प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । 

प्रदेशको हकमा बढीमा १० वटासम्म र स्थानीय तहको हकमा बढीमा तीन वटा आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । 

तर यो कार्यविधि प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको क्रमगत आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत  र लागत साझेदारी अनुपात  साबिककै व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तह आफैले वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भए सो कुरा समेत त्यस्तो प्रस्तावमा खुलाउनु पर्नेछ ।

उक्त प्रस्ताव प्रदेश वा स्थानीय तहले माघ मसान्तभित्र योजना आयोगले तोकेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन र ड्रइङ डिजाइन स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान, तर १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागत अनुमान भएको आयोजनाको हकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनाको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणसहितको विवरण र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तोकिएको ढाँचामा सर्त पुरा भएको ब्यहोराको प्रमाणीकरणसहित पेस गर्नुपर्नेछ । 

प्रस्ताव पेस गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्ट्याँइ, आयोजनाबाट प्राप्त हुने मापनयोग्य प्रतिफल वा लाभ, आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता , सम्पन्न गर्न लागि समय, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको आयोजना भए प्रत्येक वर्षको लागि आवश्यक रकम, आयोजनाको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकार र प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने रकमको अनुपात र त्यस्तो स्रोतको विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ ।

यसै गरी निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए त्यस्तो साझेदारीको तरिका र ढाँचासमेत स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

साथै क्रमगत आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको भएमा आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का, अङ्क हालसम्मको कुल निकासा रकम र वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिसम्बन्धी विवरण र योजना आयोगले निर्धारण गरेका अन्य विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ  । 

• स्वीकृत अवधिमा आयोजना सम्पन्न नगरे आफैँ व्यहोर्नुपर्ने 

समपूरक अनुदान माग गर्दा आयोजनाको कुल लागत रकममध्ये प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने अंश बाहेक अन्य स्रोतबाट जुटाउने लगानी रकमको स्रोत सुनिश्चित हुने आधारसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने क्रमगत आयोजना वा कार्यक्रमको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट माग गर्नुपर्नेछ । त्यसरी बजेट माग नगरेमा त्यस्तो आयोजना सम्पन्न गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ । 

प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । 

साथै प्रदेश वा स्थानीय तहले साबिकमा सञ्चालन भइरहेका आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।