काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले पीडित श्रमिकलाईलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने क्रममा वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलना चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सफल भएको हो । 

विभागको महानिर्देशक बनेर आएको पाँच महिनामा सूर्य बहादुर खत्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने क्रममा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको बताए । विभागको अर्ध वार्षिक कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक खत्रीले गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको बताए । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा विभागले १४ करोड ९ लाख १८ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २४ करोड ६७ लाख ३२ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको महानिर्देशक खत्रीले बताए । साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा तीन हजार ४०५ वटा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये एक हजार २३० उजुरी फर्छ्यौट गराइएको महानिर्देशक खत्रीले बताए ।

गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा दुई हजार ६२९ उजुरी परेकोमा एक हजार १९१ उजुरी फर्छ्यौट गरेको थियो ।

महानिर्देशक खत्रीले आफू आएसँगै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । श्रमिक केन्द्रित भएर काम गरेको, मेनपावर व्यवसायीहरूमाथि कडाइ गरेकै कारण बढी क्षतिपूर्ति दिलाउन सफल भएको उनको भनाइ छ ।

पुस मसान्तसम्ममा विभागले ५८ वटा मेनपावर कम्पनीमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै १० वटा तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गरिएको, ५६ वटा मेनपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको महानिर्देशक खत्रीले बताए ।

त्यस्तै मेनपावर व्यवसायीले बढी रकम लिएको लगायतका केसमा ७६ वटा राहदानी मेनपावर कम्पनीबाट विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती मध्ये ४१ वटा सम्बन्धित कामदारलाई फिर्ता पठाइएको छ भने ३५ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको महानिर्देशक खत्रीले बताए ।

साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा तीन लाख ९३ हजार ०६६ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा केही सुधारका कामहरू भइरहेको खत्रीले बताए । हरेक वर्ष १०० जना कामदारलाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने मेनपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयको पहलमा त्यो प्रावधान हटाउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनमा पेस गरिएको उनले बताए ।

२०८१ कात्तिक ८ गते पछि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको उनले बताए ।

व्यक्तिगत ठगी लगायतका केसमा पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नको लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिने तथा जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि समेत पेस गरिएको उनले बताए ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गरी श्रमिकको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गरिएको समेत उनले बताए ।

व्यक्तिगत उजुरी तथा संस्थागत उजुरी समेत पुराना कार्य फर्छ्यौट भइसकेको तथा चालु अवस्थामा नै रहेका करिब ११ हजार फाइलहरू स्क्यान गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको महानिर्देशक खत्रीले बताए । जुन ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि आईरिस सिस्टम लागू गरिएको उनले बताए । अबदेखि तालिम लिने श्रमिकलाई सिस्टमबाटै अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको हकमा समेत बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसका लागि सिस्टममा ल्याउने काम भइरहेको बताए ।

ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरू सिधा उडानको माध्यमबाट मात्र जानुपर्ने बाध्यता थियो । जसले गर्दा महँगो हवाई टिकट लिन बाध्य हुने गरेको छ । दक्षिण कोरिया सरकारलाई सहमत गराई ट्रान्जिटमार्फत ४८ हजार ८६५ रुपैयाँमा हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सफल भएको समेत उनले बताए । जसले गर्दा श्रमिकको ७३ हजार रुपैयाँ बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

विभागमा पेस हुने निवेदनहरू तथा ३ लाख रुपैयाँसम्म बिगो दाबी रहेको जाहेरी दरखास्त निःशुल्क लेखिने व्यवस्था मिलाइएको समेत उनले बताए ।

कार्यालयमा सहायता तथा परामर्श कक्षको माध्यमबाट हरेक प्रकारका वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी परामर्श प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । विभागमा अवाञ्छनीय व्यक्तिहरूको प्रवेशबाट कार्य वातावरणमा असर नपरोस् भनी विभागमा प्रवेशका लागि नाम दर्ता तथा प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाइएको समेत उनले बताए ।

सुशासन प्राप्त गर्नका लागि श्रमाधान हेला सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर सुरक्षा, ब्यूरो लगायतका लागि फोकल पर्सन तोकिएको तथा सबै प्रहरी कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार फोकल पर्सन तोकिदिन समेत अनुरोध गरिएको उनले बताए ।

आगामी केही महिनाभित्रमा जाहेरी दरखास्त बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट मात्र प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको समेत उनले बताए ।

मन्त्रालय अन्तरगतका सबै सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्न लागिएको उनले बताए । त्यस्तै कार्य प्रणालीमा सहजीकरणको लागि निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू खारेजी तथा संशोधनको लागि सिफारिस समेत गरिएको उनले बताए ।