काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए । उनले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रूपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन । यसलाई चिर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ । प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ । सरकारले जथाभाबी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो । पाँच वटा अस्ति थपिएको छ । हुण्डी लगायत पाँचवटा विषय थप भएको छ । ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गर्नसक्छ ।’ 

महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भएपनि राष्ट्रिय परियपत्रले समस्या भएको उनले बताए । राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम द्रुत गतिमा नहुँदा सम्पत्ति एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरूलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताए । 

उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुनु आवश्यक छ । उसको सम्पत्ति कुन–कुन ठाउँमा छ । उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता गर्‍यो ? कति कर तिर्‍यो ? त्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न खोजेका थियौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताए ।