काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) भित्र भावी नेतृत्व छनोट पेचिलो बन्दै गएको छ । ३३ जना पदाधिकारीसहित २४३ सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि शनिवार (भोलि) निर्वाचन हुँदैछ । तर स्वायत्त सङ्गठन मानिएको विद्यार्थी सङ्गठनमा पार्टी नेताहरूले हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको हाे ।

उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोध उपर निर्वाचन समितिले छानबिन गरी बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको नामावलीमा उम्मेदवारी एउटामा नामावली अर्कोमा आएपछि उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट विद्यार्थीले आपत्ति जनाए ।

उनीहरूले पार्टीबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अर्का उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले निर्वाचनलाई नै बदनाम गर्ने गरी गुटगत स्वार्थमा उम्मेदवारहरूको हेरफेर गरेको आरोप लगाए ।

‘पार्टीबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका शक्तिबहादुर बस्नेतको चरम दबाबमा महासचिवको उम्मेदवारलाई उपाध्यक्षमा रूपान्तरण गरी विधि प्रक्रियाको नाङ्गो उल्लङ्घन भएको छ ।  यस बारेमा निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु’, शर्मा निकट विद्यार्थी नेता मदन भट्टराईले आपत्ति जनाए ।

भट्टराईले पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचन समितिलाई नै दबाबमा राखेको, चुनाव हुन नदिने योजनाका साथ उम्मेदवारहरूलाई फकाउने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गरेको उनको आरोप छ ।

अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा हेमन्त राई, सुदिन पौडेल, विजय शर्मा सापकोटा, विश्वमणि थापा, उपदेश यादव र योगेन्द्र बुढा रहेकोमा थापाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको इन्चार्ज हिमाल शर्माले जानकारी दिए ।

अध्यक्षका दाबेदार राई समूहबाट उम्मेदवारहरू टुङ्ग्याइसकेका छन् । तर बस्नेत निकट रहेका सापकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेको शर्मा निकट विद्यार्थी नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

सापकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाउन उपमहासचिव वर्षमान निकट पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट यादव र अर्का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर निकट बुढालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

अध्यक्षका दाबेदार पौडेलले चुनावी मैदानबाट डराएर केही विद्यार्थी नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको नक्कली निवेदन निर्वाचन समितिमा बुझाएको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै उनले लेखेका छन्– ‘मैदानबाट डराएर केही साथीहरूले नक्कली हर्कत गर्दैछन् । मैले मेरो उम्मेदवारी कायम राखेको छु । केही साथीहरूले नक्कली निवेदन लिएर गएर निर्वाचनमा बुझाएकाले  म निर्वाचन कार्यालयमा जाँदैछु ।’

स्रोतका अनुसार सापकोटाको पक्षमा साझा उम्मेदवार बनाउनका लागि उपमहासचिव बस्नेत, अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल समेत सक्रिय भएका छन् ।

‘पार्टी शक्तिको दुरुपयोगमा सङ्गठन कब्जा गर्न खोजिँदैछ । विधि, प्रक्रिया र प्रणालीबाट हार्न तयार भएकालाई पनि निर्वाचनमा जानबाट रोकिँदै छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यो त अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको जस्तो वा पार्टी नै विभाजन गर्न लागेको जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । निर्वाचन समितिमा नक्कली निवेदन हालेर उम्मेदवारी फिर्ता गरेको भन्दै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।’

बस्नेत सहितका नेताहरूले निर्वाचन समितिका पदाधिकारीलाई पनि दबाबमा राखिएको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन समितिले सूचना जारी गरी बिहान ९ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि अन्तिम नामावली प्रकाशित नभएकाले संस्थागत धाँधली गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा निर्वाचन समितिका पदाधिकारीसँग सम्पर्क हुन सकेन । यद्यपि विद्यार्थी सङ्गठनका इन्चार्ज हिमाल शर्माले आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले निर्धारित समयमै निर्वाचन हुने, उम्मेदवारी फिर्ता लिन नक्कली उजुरी दिएको विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताए । त्यस्ता उजुरी परेको भए पनि निर्वाचन आयोगले सत्यतथ्यबारे छानबिन गर्ने उनले बताए ।

‘भोलि सातै प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ । मतपत्र छापेर सबै मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको छ । निर्वाचन हुँदैन कि भनेर कोही भ्रममा नपरे हुन्छ । उम्मेदवारी फिर्ता लिएको नक्कली उजुरी दिएको छैन । दिएको भए पनि निर्वाचन समितिले छानबिन गर्छ । केही बेरमा अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने ।  

बौद्धिक र अनुशासित नेता उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा लिएको विद्यार्थी सङ्गठन गुटगत स्वार्थ र पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेपले कमजोर बन्दै गएको छ । असोज १० देखि १५ गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन ३२ वर्ष उमेर हद लगाउने कि नलगाउने विषयमा दुइ पक्षबिच द्वन्द्व हुँदा सम्मेलन नै स्थगित भएको थियो ।

अन्तिममा पार्टीको मध्यस्तताका आधारमा पुस १३ गते उमेर हद लगाउने कि खुला गर्ने विषयमा भएको मतदानमा खुला पक्षधर २१ मतान्तरले पराजित भएपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो । खुला पक्षधरले धाँधली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी दिएका थिए ।

पुस २३ गते सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले अवकाशप्राप्त नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र धाँधलीको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेपछि विवाद साम्य भएको थियो ।