काठमाडौँ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ग्वार्को ‘फ्लाइओभर’को काम सात महिनादेखि रोकिएको छ । वर्षा सुरू भएपछि गत जेठ अन्तिम सातादेखि बन्द रहेको ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको काम वर्षा सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन नसकेको हो ।

एक महिना अघि नै ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिए पनि काम अघि नबढ्दा उक्त ‘फ्लाइओभर’को निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

केन्द्रको अवरोधले निर्माण कार्यमा समस्या

वर्षायाम सुरु भएर निर्माण कार्य रोकिनुअघि उक्त ‘फ्लाइओभर’को काम राम्रैसँग अघि बढिरहेको थियो । नयाँ डिजाइन तयार भएपछि अघिल्लो वर्षको मंसिरदेखि धमाधम अघि बढेको ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको भौतिक प्रगति ६ महिनाको अवधिमै ८२ प्रतिशत पुग्न सफल भएको थियो । निर्माण पक्षले भने ८५ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक थपिएको म्याद अनुसार यो आयोजनाको ठेक्का अवधि पुस ९ गते सकिँदै थियो । त्यही गतिमा काम गर्दा बाँकी तीन महिनामा काम सकिने निर्माण कम्पनीको अनुमान थियो । त्यसैले बर्खा सकिएपछि असोजदेखि काम सुरु गर्ने भन्दै जेठमा निर्माण स्थगित गरिएको थियो ।

तर, असोज सुरु भएपछि निर्माणमा दुई वटा अवरोध आए । असोज पहिलो सातादेखि नै निर्माण सुरु गर्ने भनिएकोमा बर्खा नरोकिँदा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेन । असोज १० र ११ गते काठमाडौँ उपत्यकामै तहसनहस पार्ने गरी बाढी आयो । यसैले समयमा काम सुरू हुन सकेन ।

यही बिचमा ‘फ्लाइओभर’को व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मा लिँदै आएको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन भयो । केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक नरेशमान शाक्यको अनिवार्य अवकाशपछि प्रभातकुमार झा कार्यालय प्रमुख बनेर आए । झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले फ्लाइओभर निर्माणका लागि पहिलोपटक ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।

तर, दोस्रोपटक कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि झाले यसबिचमा आएका कार्यालय प्रमुखले गरेका कामलाई मान्यता नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयसमक्ष गरेका छन् । बुधबार व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेटेर नयाँ कार्यालय प्रमुखका कारण चाहेर पनि काम गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यस क्रममा निर्माण पक्षले बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि राम्रैसँग काम गरिरहेको र प्रगति पनि राम्रो भइरहेको जिकिर गरेको थियो । ‘काम गर्न पाएको भए हामीले तीन महिनामा शतप्रतिशत काम सक्ने अवस्था थियो । तर, अहिले परीक्षण र पुनः परीक्षण भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । ठेक्काको समय थप्न माग गर्दा पनि थप्न नसक्ने जवाफ पठाउनुभयो,’ भेटमा निर्माण पक्षले राखेका भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘काम गर्न खोज्दा पनि गर्न नदिने काम भयो । यसले त काम गर्छु भन्नेको मनोबल नै घटाउँछ ।’

एक दर्जनभन्दा धेरै परीक्षणका लागि निर्देशन

निर्माण व्यवसायीले प्रभातकुमार झा केन्द्रका निर्देशक भएर आएपछि मात्रै व्यवसायीलाई ८० वटाभन्दा धेरै पत्र पठाएको र एक दर्जनभन्दा बढी परीक्षणका लागि निर्देशन दिएको गुनासो गरेका छन् । हालसम्म रिभाइन्ड क्युएपी, एप्रोच स्ल्याब सिटिङ डिजाइन, ड्रेन डिजाइन र कन्ट्रक्सन, एमएसई वाल र प्यानल रेक्टिफिकेसन, सबै रिपोर्ट, परीक्षण र कार्य रेकर्ड, जियोलोजिकल म्याप, ब्रिज फल्ट्ली कङ्क्रिट रेक्टिफिकेसन, जियो पोलिस्ट्र्याप थर्ड पार्टी टेस्ट, पेभमेन्ट वक्र्स, रोड सेफ्टी वक्र्स, लोड परीक्षण टेस्ट, एमएसई वाल टोलेरेन्स भेरिफिकेसन डब्ल्लयुआरटी स्पेसिफिकेसन लगायत टेस्ट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको निर्माण पक्षको गुनासो छ । 

केन्द्रले यो बिचमा केही परीक्षण दिएको निर्देशन यसअघि गरेको परीक्षणसँग म्याचसमेत भइसकेको निर्माण पक्षको दाबी छ । कम्प्रेसन टेस्ट, क्र्याक ब्यारियर टेस्ट, कोर टेस्ट लगायत परीक्षणका काम गरेर त्यसको रिपोर्ट पास हुँदासमेत अरु परीक्षणको नाममा दुःख दिएको भन्दै यसको समाधान खोजिदिन मन्त्रालयसँग निर्माण पक्षले गुनासो गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री दाहालले छिटै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो त उक्त ठेक्काको लागि म्याद सकिएको एक महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । अन्तिमपटक थपिएको म्याद अनुसार उक्त परियोजना निर्माणको अवधि पुस ९ गतेसम्म थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि केन्द्रले ठेकदारसँगको सम्झौता अनुसार दैनिक जरिवाना लगाउँदै आएको छ । समयमा काम सम्पन्न नभए निर्माण व्यवसायीले ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशत बराबरको जरिवाना तिरेर काम पूरा गर्नसक्ने सम्झौता छ ।

म्याद सकिने भएपछि पुस ७ गते निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि पत्र पठाएका थिए । व्यवसायीले पत्र पठाएकै दिन केन्द्रले चार पेज लामो पत्र पठाउँदै म्याद थप गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो । म्याद थप नभएपछि अहिले निर्माण व्यवसायीलाई नियमानुसार दैनिक जरिवाना लगाइएको केन्द्रका निर्देशक झा बताउँछन् ।

काम गर्न नपाएको गुनासोबारे के भन्छन् झा ?

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक झा भने केन्द्रले निर्माण व्यवसायीसँग पुनः परीक्षण गर्न नभनेको बताउँछन् । उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले यसअघिको परीक्षणको रिपोर्टहरू पेस गर्न निर्देशनमात्रै दिइएको प्रस्ट पारे ।

‘अब काम सकिने बेला हुन लाग्यो । निर्माण सम्पन्न गरेको भनेर भेरिफाइ गर्नुभन्दा अगाडि, पेमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबै कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसैले तपाईंहरूले गर्नुभएको परीक्षणको रिपोर्ट पठाउनुहोस् भनेका हौँ । फेरि परीक्षण गर्नुहोस् भनेका हैनौँ,’ निर्देशक झाले भने, ‘अन्तिममा एकैपटक भन्दा अहिलेदेखि नै रिपोर्ट पेस गर्दैगर्दा उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’

झाले सात महिनादेखि काम नभएको भन्ने कुरा समेत सत्य नभएको बताए । ‘कोटेश्वरतर्फको स्ल्याबको काम अहिले पनि भइरहेकै छ, काम नै भएको छैन भन्ने होइन,’ उनले भने ।

२०७८ फागुनमा पहिलोपटक केन्द्रले ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ईपीसी कन्ट्रयाक्ट अनुसार यो सम्झौता भएको थियो । यस अन्तर्गत सुरुको डिजाइनदेखिको सम्पूर्ण काम निर्माण पक्षकै हुन्छ भने आयोजना सञ्चालनको पाँच वर्षसम्मको जिम्मेवारीसमेत निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्ने सम्झौता छ ।

अहिले भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको उक्त आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ४५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । यसले आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भएका कामको समेत ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । म्याद थप हुँदै जाँदा आयोजनाको लागत बढेर अहिले ४४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको जनाइएको छ ।