विद्यार्थीकाल मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो । देश र समाजका लागि केही गर्ने हुटहुटीले यस समय मानिसको हृदय भरिएको हुन्छ । आम विद्यार्थीहरू यथास्थितिमा सामान्य सुधार होइन, आमूल रूपान्तरण चाहन्छन् । त्यही कारण, विद्यार्थीलाई परिवर्तनका संवाहक पनि भनिन्छ । 

नेपालमा  २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालमा सफल भएका क्रान्ति, जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू सहभागी भएको इतिहास छ । तर पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन मुर्झाएको छ । विद्यार्थी संगठनका गतिविधि आफ्ना सिद्धान्त र विचार अनुरूप देखिँदैनन् ।  दलका नेताहरूको छत्रछाया र इशारामा काम गरेको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ । 

शैक्षिक संस्था बन्द गराउने, हडताल गरेर आम विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित गरिदिनेलगायत आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ । गुण्डागर्दी, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोडलगायत कार्य गरेर क्याम्पस परिसरमा अशान्ति फैलाएको आरोप पनि उनीहरूमाथि छ । क्याम्पसमा प्राप्त हुने आर्थिक सहायता तथा सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्ने, चन्दा सङ्कलनका नाममा अनियमितता गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नगर्ने गरेकाले सङ्गठनहरू विवादमा तानिएका छन् । 

शैक्षिक सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शुल्क नियमन गर्ने, बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार तथा पार्टीका नेताहरूलाई दबाब दिने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि दबाब दिनेलगायत प्राथमिक काममा संगठनहरूको ध्यान गएको देखिन्न ।  

अर्थात्, विद्यार्थी संगठनहरूले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेका छैनन् । जे गर्न नहुने हो, त्यसैमा आफ्नो ऊर्जा, ताकत र समय खर्चिरहेका छन् । त्यही कारण, विद्यार्थी आन्दोलन आज निकै जटिल मोडमा छ । आम विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी संगठनप्रति भरोसा गर्न छाडेका छन् । इतिहास भजाएरमात्रै अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन । जे भयो, भयो । अब समयअनुसार आफैंलाई सुधार गरेर जानुबाहेकको विकल्प यी संगठनहरूसामु छैन । 

शैक्षिक सुधार विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख कार्यभार हो । लामो समयदेखि नै विज्ञहरूले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै आएका छन् । शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, सबैको पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले जति पहल गर्नुपर्ने हो । त्यो गरेको देखिँदैन । नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पहुँचको हक, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा सुस्त—श्रवण भएकाहरूलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक संविधानमा उल्लेख छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख छ । उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ त्यसैगरी उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

 संविधानले खाद्य, आवास, श्रम, बालबालिका, महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, उपभोक्ता हकलगायत विभिन्न आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर संविधानले दिएका यी मौलिक अधिकार जनताले सहज रूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनिसकेको छैन । 

हाम्रा अधिकांश विद्यालय अपाङ्गता मैत्री छैनन् । दुर्गमका जनताले अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिन घण्टौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

बजार नियमन फितलो हुँदा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा लिनबाट आम नागरिक वञ्चित छन् । मूल्यवृद्धि मनलाग्दी छ । कानुनले जातीय छुवाछुतलाई वर्जित गरेपनि समाजबाट पूर्ण रूपमा यसलाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । समयमै मल र उत्पादित सामाग्रीका लागि बजार नपाउने समस्याले किसानलाई पिरोल्ने गरेको छ । 

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सार्वजनिक संस्थानहरू दलीय प्रभावमा रहेकाले निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइसकेको भएपनि केन्द्रले प्रदेशहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । जसकारण, संघीयताको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण जनताले चुस्त सेवा पाउन सकेका छैनन् । विद्यार्थी र युवाहरूको बलमा २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भयो । यसले समावेशी नेपालको परिकल्पना गरेको छ । तर, प्राप्त अधिकार जनताले उपयोग गर्नसक्ने वातावरण नबनेसम्म यो परिकल्पना साकार हुन सक्दैन । त्यसतर्फ सरकार तथा विभिन्न दलका नेताहरूलाई खबरदारी गर्न अबको विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म विद्यालय छाड्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो रहने गरेको छ । यसको कारण पत्ता लगाएर समाधानको उपाय खोज्नका लागि राज्यलाई झकझक्याउनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयहरूले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ । 

आज देशबाट ठुलो सङ्ख्याका युवाहरू अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारका रूपमा विदेशमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालको शैक्षिक प्रणाली व्यवहारिक र रोजगारीमुखी नहुँदा यस्तो समस्या निम्तिएको हो । वर्तमान पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्दै समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक दक्षतामा केन्द्रित बनाउनुपर्छ । पाठ्यक्रमले सिर्जनात्मक सोच, अनुसन्धान, र समस्याको समाधान गर्न सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्नेगरी तयार हुनुपर्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न योग्य र दक्ष शिक्षक अपरिहार्य छन् । त्यसका लागि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सुदृढ र नियमित गर्नुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा अनुसन्धान कम हुने गरेको छ । त्यसलाई बढवा दिन राज्यले उचित वातावरण बनाएर त्यहीअनुसार लगानी गर्नुपर्छ । अनुसन्धान र प्रविधि क्षेत्रमा नेपालले निकै न्यून बजेट खर्च गर्दै आएको छ । यसमा सुधार गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । 

 आधुनिक शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई समेत पढाउन मिल्नेगरी कक्षा कोठाहरूको डिजाइन गर्न जरुरी छ । विद्यालय भवनहरूको अवस्थालाई सुधार गरी सुरक्षित र सफा वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । डिजिटल उपकरण, इन्टरनेट पहुँच, र स्मार्ट कक्षाकोठाजस्ता प्रविधिहरूलाई विद्यालय स्तरमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय र विज्ञान तथा प्रविधिका लागि प्रयोगशालाहरू उपलब्ध हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानको रक्षा गर्न विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, बाल अधिकार, लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार, अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारलगायत विषयमा समाजमा सचेतना फैलाउन पनि विद्यार्थीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । 

जातीय, लैङ्गिक, र सामाजिक विभेद तथा अन्याय विरुद्ध बोल्नु र समानताको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्नु आन्दोलनको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वको ठुलो जनसङ्ख्या आज जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित  छ । ठुला राष्ट्रमा हुने औद्योगिक गतिविधिका कारण कार्बन उत्सर्जन बढेर आज समग्र पृथ्वीकै पर्यावरण चक्र बिथोलिएको छ । हामीले नगरेको यस गल्तीको सजाय भोग्न आज हामी पनि बाध्य छौँ । हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदै छन् । पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । अतिवृष्टि र अति खडेरीले जनजीवन समस्यामा छ । विशेष गरी विपन्न र सीमान्तकृत समुदायमा यसको असर भयावह देखिने गरेको छ । यस्ता समस्याबारे नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका सरकारले वैश्विक मञ्चहरूमा आफ्ना कुरा जोडदार रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू गरेर दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ । हाम्रो भौतिक विकास पनि पर्यावरणमैत्री छैन । विकासका नाममा जथाभाबी डोजर चलाएर सडक खन्दा पहिरो जाने, पर्यावरणचक्रमा खलल पुग्नेलगायत समस्या देखिएका छन् । वातावरणीय सचेतना र दिगो विकासबारे पैरवी गर्नु विद्यार्थी आन्दोलनको दायित्व हो ।

रोजगार, उद्यमशीलता, र आत्मनिर्भरताका लागि नीति निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्दै युवा अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरू अग्रसर हुनुपर्छ । समाजमा हुने अपराध, दुर्व्यसन, बालश्रम, र हिंसाका घटनाहरू विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै समाजमा सद्भाव, सहिष्णुता, र एकता कायम गर्न विद्यार्थी आन्दोलनले ध्यान दिनुपर्छ ।

स्वदेशी उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा रोजगारका अवसर वृद्धि गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । देशमै उद्यमशीलता र आत्मनिर्भर हुने अवस्था निर्माण हुनसके ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछ । 

अध्ययनलाई प्राथमिकता दिँदै आन्दोलनलाई मर्यादित, संगठित, र सकारात्मक दिशामा लैजाने, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ । बजार भाउ मनलाग्दी देखिन्छ । उपभोक्ताको हितमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसका लागि शान्तिपूर्ण र सिर्जनात्मक आन्दोलनमा जोड दिनुपर्छ । आजको जमानामा जनसरोकारका विषयलाई धेरैभन्दा धेरै जनासम्म पुर्‍याउन आधुनिक प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

विद्यार्थी आन्दोलनले समाजको विभिन्न पक्षमा सुधार, सचेतना, र परिवर्तन ल्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो शक्ति र क्षमतालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नसके देशको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिमा ठुलो योगदान पुग्नेछ । 

(लेखक श्याम रोक्का अखिल (क्रान्तिकारी)  केन्द्रीय महासचिव पदका उम्मेदवार हुन् ।)