‘द न्युयोर्क टाइम्स’को रिपोर्टअनुसार अमेरिकी अधिकारी युक्रेनमा युद्धविराम प्रस्ताव गर्ने योजना बनाउँदै छन् । उनीहरूको प्रस्ताव कोरियामा सन् १९५३ मा भएको युद्धविरामसँग मिल्दोजुल्दो हुने अनुमान गरिएको छ । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको सम्झौताजस्तो अवस्थाले रूसको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसैले तत्कालका लागि युद्धविराम मात्रै गर्ने प्रस्तावमा रूस सहमत नहुन सक्छ ।

कोरियाको युद्ध रोक्ने सम्झौता पनि सन् १९५३ मा सहजै भएको थिएन । त्यसमा अमेरिका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, सोभियत संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका शक्तिहरू संलग्न भएर जटिल सम्झौता वार्ताको शृंखलापछि मात्रै त्यो सम्भव भएको थियो । उक्त सम्झौताका प्रावधान निम्न थिएः–

१. एकापसका आक्रमणहरू रोक्ने

२. दुवैतर्फका सेनाबिच चार हजार मिटर चौडा क्षेत्रबाट सबै सैन्य बल र उपकरण फिर्ता गर्ने अनि ‘बफर जोन’का रूपमा सैन्यमुक्त क्षेत्र स्थापना गर्ने

३. दुवै पक्ष अर्काको नियन्त्रणमा रहेको हवाई, जमिन वा समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने 

४. युद्धबन्दी र विस्थापित व्यक्तिको रिहाइ तथा आफ्नो मुलुक फिर्तीको व्यवस्था मिलाउने

५. युद्धविरामका सर्त उल्लंघन भए त्यसबारे छलफल चलाउन तथा युद्धविराम सर्तको पालना सुनिश्चित गर्न सैन्य युद्धविराम आयोग (एमएसी) र अन्य एजेन्सी स्थापना गर्ने

कोरियामा युद्धविराम भएको ७२ वर्ष पुग्यो । मूलतः यसले आजसम्म दुई कोरियाबिच युद्ध लगभग रोकेको छ । डीएमजेड अर्थात् सैन्यमुक्त क्षेत्र करिब साढे दुई माइल चौडा र एक सय ६० माइल लामो छ । यही सैन्यमुक्त क्षेत्रभित्र एमडीएल अर्थात् सैन्य सीमारेखा छ । युद्धविराम भएको बखत दुई सेना आमनेसामने भएको ठाउँबाट यो रेखा कोरिएको थियो ।

सैन्यमुक्त क्षेत्र पीत सागर (एल्लो सी)सम्म पुग्दैन । अर्थात्, यो रेखा वारपारसम्म छैन । तर, सोभियत संघ र अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा गरेको सहमतिअनुसार ‘३८औँ समानान्तर’ भनिने रेखा कोरियाको वारपार हुन्छ । धेरै ठाउँमा सैन्यमुक्त क्षेत्र यही रेखामा पर्छ ।

कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको सम्झौताजस्तो अवस्थाले रूसको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसैले तत्कालका लागि युद्धविराम मात्रै गर्ने प्रस्तावमा रूस सहमत नहुन सक्छ ।

सैन्यकरण गरिएका केही टापुसहित पीत सागरको सन्दर्भ छाडेर हेर्ने हो भने उत्तर र दक्षिण कोरियाले आफ्नो सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेको देखिन्छ । शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । सैन्यमुक्त क्षेत्रले नै लगभग सीमाका रूपमा काम गरेको छ ।

उत्तर कोरियालीले बारम्बार उनीहरू शान्ति सम्झौता (विशेषगरी अमेरिकी मान्यता र सुरक्षा आश्वासन) खोजिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट संकेत गरेका छन् । दक्षिण कोरिया भने यो मामिलामा अलिक त्रसित देखिन्छ । त्यहाँ यस्तो मुद्दामा विविध मत छन् । त्यसले अन्योल निम्त्याएको छ । यस्तो सामान्यीकरणले दक्षिण कोरियालाई अस्थिर बनाउन सक्छ । अमेरिका र सहयोगी सेना फिर्ता हुने सम्झौतामा पु¥याउन सक्छ भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।

युक्रेनको सन्दर्भमा सिमाना, सेना र राजनीति प्रमुख मुद्दा हुन् । रूसले डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया र खेर्सनजस्ता प्रान्त सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा आफूमा गाभिसकेको छ । क्रिमिया त सन् २०१४मै गाभिइसकेको थियो । क्रिमियाको सीमा त लगभग प्रस्ट नै छ । अन्य चार प्रान्तको सिमाना प्रस्ट छैन ।

युक्रेनको आधिकारिक जानकारीअनुसार रूसले आफ्नो क्षेत्रमा गाभेका भूभागमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको छैन । रूसी सेना सम्झौता हुनुअघि नै बढीभन्दा बढी भूभाग कब्जा गर्न लागिपरेको पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ । सीमाको मामिलामा सम्झौताअघि सामना गर्नुपर्ने जटिल प्रश्न भने असरल्ल छन् ।

जसमा सम्भावित सीमांकन रेखाको दुवै पक्षका नागरिकको अधिकार, युक्रेन–रूस व्यापार, जापोरिज्जिया आणविक ऊर्जा परिसरजस्ता प्रमुख उपयोगिता पुनःस्थापित र प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नलगायत समावेश छन् । यस्तै, युक्रेनबाट क्रिमियामा खानेपानीको आपूर्ति, ब्ल्याक सी (काल सागर)मा बन्दरगाह र भण्डारण सुविधाको अवस्था, काल सागर र अजोभ सागरमा सैन्य बन्दरगाहहरूको अवस्था, लामो दूरीका हतियारको अवस्थिति र युक्रेनको भूमिमा नेटो सेनाको उपस्थितिजस्ता सन्दर्भ पर्छन् । 

युक्रेनी सेनाको हैसियत के हुने ? युक्रेनले नेटो र युरोपेली संघको सदस्य बन्नेबारे के हुने ? उसको सुरक्षा सुनिश्चितता कस्तो हुने ? यस्ता प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छन् । यसका साथै तेल र ग्यासको ट्रान्जिट तथा रूसको नाकाबन्दीजस्ता विषय पनि पेचिलो हुनेछन् ।

युद्धविरामले कुक्र्स क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाको उपस्थितिलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । रूसले कुस्र्कमा भएको आक्रमणको झन्डै ५० प्रतिशत भाग यसअघि नै मुक्त गराइसकेको छ । तर, युद्ध अझै जारी रह्यो भने युक्रेनीलाई पूरै बाहिर धकेल्न महिनौँ लाग्न सक्छ ।

दुई कोरियाबिच सन् १९५३ मा युद्धविराममा हस्ताक्षर हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको फौज दक्षिण कोरियामा तैनाथ थियो । उत्तर कोरियामा चिनियाँ ‘स्वयंसेवक’ उपस्थित थिए । युक्रेनको मामिला अलिक भिन्न छ । युक्रेनमा आधिकारिक रूपमा नेटो सेनाको कुनै उपस्थिति छैन । रूसी सेना भने युक्रेनमा उपस्थित छ ।

ठूलो संख्यामा प्राप्त रिपोर्टअनुसार बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीसहित धेरैजसो नेटो सदस्य देशले युद्धविराममा सहमति भएपछि युक्रेनमा सेना पठाउने र युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सोचसाथ त्यही ढंगको तयारी गरिरहेका छन् । युद्धविराम अनुगमन बल र युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने युद्धविराम सैन्य तथापि भन्नु एउटै कुरा होइनन् । यही विषयले युक्रेनको हकमा ठूलो समस्या खडा गर्न सक्छ । 

रूसले युक्रेनको निशस्त्रीकरण र युक्रेन नेटो सदस्य नबन्ने सुनिश्चिततासमेत खोजेको छ । यसभित्र प्रमुख नेटो सदस्य मुलुकले सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने कुरा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन । यी मुद्दा सम्बोधन नगरी युद्धविराम सम्झौता गर्न र त्यसलाई लागू गराउन गाह्रो छ ।

सन् २०१४ र २०१५ मा भएका मिन्स्क सम्झौताका मूल दस्तावेजअनुसार युरोपको सुरक्षा तथा सहयोग संगठन (ओएससीई)ले उक्त सम्झौताको निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ओएससीईले सेना पठाएन । पर्यवेक्षक पठायो । ओएससीईमा त्यस बखत रूस र युक्रेनसहित ५७ सदस्य थिए । सम्झौताले मूल रूपमा शत्रुता अन्त्य गर्ने तथा लुहान्स्क र डोनेट्स्कलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने कुरा गरेको थियो । यद्यपि, दुवै क्षेत्र युक्रेनभित्र नै रहने परिकल्पना थियो  । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वय नै हुन सकेन ।

हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि रूसले युद्ध गर्नुको उद्देश्य त्यसमा संलग्न क्षेत्रको मान्यता हासिल गर्नु मात्र होइन । उसले युक्रेनको निशस्त्रीकरण र युक्रेन नेटो सदस्य नबन्ने सुनिश्चिततासमेत खोजेको छ । यसभित्र प्रमुख नेटो सदस्य मुलुकले सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने कुरा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन । यी मुद्दा सम्बोधन नगरी युद्धविराम सम्झौता गर्न र त्यसलाई लागू गराउन गाह्रो छ ।

अमेरिकी बुझाइमा जारी युद्धले रूसलाई आर्थिक रूपमा क्षति पु¥याइरहेको छ । युक्रेन युद्धमा यसको क्षति यति गम्भीर छ कि रूसलाई युद्धविराम स्वीकार गर्न सहमत गराउन अप्ठ्यारो छैन । यस क्रममा कुनै प्रकारको बफर क्षेत्र सिर्जना गरिनेछ । जसले अनिवार्य रूपमा द्वन्द्वलाई मत्थर पार्नेछ । केही युक्रेनी भूभागलाई वास्तविक रूपमा (डि–फ्याक्टो) रूसी भूभागका रूपमा स्वीकार गरिनेछ । कानुनी आधारमा (डि–जुरे) भने होइन । यस सन्दर्भमा यी व्यापक सर्तका आधारमा हेर्दा यस्तो खालको सम्भावित सम्झौता सन् १९५३ को कोरियाली युद्धविरामजस्तै हुनेछ ।

रूसको दृष्टिकोण र वासिङ्टनमा विकास भइरहेको दृष्टिकोण एकापसमा पक्कै पनि मेल खाँदैनन् । रूस आजको दिनमा युद्धविराम खोजिरहेको छैन । तर, अमेरिका र नेटोसँग व्यापक सम्झौता भने पक्कै पनि खोजिरहेको छ ।

रूसको दृष्टिकोण र वासिङ्टनमा विकास भइरहेको दृष्टिकोण एकापसमा पक्कै पनि मेल खाँदैनन् । रूस आजको दिनमा युद्धविराम खोजिरहेको छैन । तर, अमेरिका र नेटोसँग व्यापक सम्झौता भने पक्कै पनि खोजिरहेको छ ।

तत्कालको अवस्थामा राजनीतिक कदमसँग जोडिएको अस्थायी युद्धविराम सम्भव हुन सक्छ । तर, यसले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा काम गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । बाइडेन प्रशासनले १० वा २० वर्षको विराममा जान सकिने संकेत गरेको थियो । तर, रूसले यसलाई अस्वीकार गर्छ । किनभने, उसको बुझाइमा यस्तो अस्थायी विरामले युक्रेनलाई सेना र हतियार पुनर्भरणको समय प्रदान गर्छ ।

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग केही विकल्प छन् । उनी द्वन्द्व लम्ब्याउन युक्रेनलाई थप सहायता पठाउन पनि सक्छन् । तर, ट्रम्पको उद्देश्य यस्तो होला भन्नेमा शंका छ । बरु उनी रूसमा लगाइएको प्रतिबन्धमा केही राहत दिन सक्छन् । साथै नेटोसँग केही सम्झौता गराउन पनि सक्छन् ।

यसका साथै नयाँ प्रशासनलाई युक्रेन आफैँ कति कमजोर छ भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा छ । उसको सेनाले एकपछि अर्को युद्ध हार्दै छ । जनशक्ति अभाव छ । युक्रेनमा सैन्य भर्ती सहज बनाउन लागू गरिएको नयाँ प्रावधानको व्यापक विरोध भइरहेको छ । युद्ध मैदानमा हताहतीको दर उच्च छ । अमेरिकालाई यो सबै कुरा राम्ररी थाहा छ ।

यी तमाम घटनाक्रमबिच परिस्थिति कसरी अगाडि जान्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ । यसबिच राष्ट्रपति ट्रम्पले केही दिनभित्रै फोन कलबाट रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले यस्तो छलफलका क्रममा पक्कै युद्धविराम सम्झौताको आशय प्रस्तुत गर्नेछन् । रूसीहरू सहजै मान्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले आफ्ना थप माग तेस्र्याउनेछन् ।

(लेखक अमेरिकी पूर्वरक्षा उपमन्त्री हुन्)

एसिया टाइम्सबाट