सुर्खेत । कर्णालीमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफ्ना माग सम्बोधन नभए एक साताभित्र सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएसँगै कर्णालीको राजनीति तरङ्गित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शाहीले विशेषगरी दुई वटा कारण देखाउँदै सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

तत्कालीन अवस्थामा भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शाहीको माग छ । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् । अन्यथा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने उनको चेतावनी छ ।

आक्रोशित हुँदै शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘जीवनले बोल्दैन मात्रै, एक्सनमा पछि उत्रिन्छ ।’

उनले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बुढालाई किन निसाना बनाए भन्नेबारे धेरैमा चासो छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको बुझाइमा कांग्रेस नेता शाहीको फोन नउठाएका कारण भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बुढा निसानामा परेका हुन् ।

शाहीले पनि संसदमा ‘सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ?’ भन्दै आफ्नो आक्रोशको कारण खुलाउने प्रयास गरेका थिए ।

• भौतिकमन्त्रीबारे शाहीले के भनेका थिए ?

समपूरक योजनाको विषयमा बुझ्न मैले भौतिकमन्त्रीलाई ४÷५ पटक फोन गरेँ । मेरो भाइ हो, धेरै माया गर्ने मान्छे हो । फोन उठाएन । उसले सोच्यो होला —जीवन शाही त गइसकेको मान्छे हो । कहाँ फर्केर आउँछ ? किन उठाउने सोच्यो होला ? मैले एउटै उद्देश्यले फोन गरेको थिएँ– केन्द्रको समपूरक योजनामा स्रोत सुनिश्चितता चाहिन्न, त्यो हामीले यहाँबाट डीपीआर बनाएर पठाएपछि केन्द्र सरकारले ‘ओके’ भनेर आयो भने हुन्छ ।

काम गर भन्नलाई फोन गरेको, उठाएन । अनि विजया मन्त्री (जलस्रोत मन्त्री)लाई फोन गरेर बुझ्न भन्दा ‘दाइको फोन आएको थियो, उठाइनँ, उठाएपछि गाली गर्नुहुन्छ होला भन्ने  सोचे रे ! म भूतप्रेत हो गाली गर्ने ? भाइ ! यो हैन, यस्तो हो भनौँला भनेर फोन गरेको हो ।

म आज भन्दैछु, यदि यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिकमन्त्रीको स्थिति के हुने हो ? सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ भन्ने ? त्यो मन्त्रीलाई ‘स्याक’ नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ? गम्भीर कुरा छ यहाँ । म त्यसै बोल्ने मान्छे होइन, यो वर्ष बजेट फ्रिज गए जिम्मेवारी कसले लिने हो ? मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु, भइरहेको छ भन्न पाइन्न । गत वर्ष १८ करोड फ्रिज गयो । केही दिनमै सूचना निस्किएन भने तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला, हामी अपवित्र मान्छेहरू बाहिर बस्ने छौँ । धन्यवाद..!

• भौतिकमन्त्रीले के गरेका थिए ?

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले फोन नउठाएको विषय यतिबेला चर्चामा भए पनि त्यसका पछाडिको कारण हो– समपूरक अनुदान (सह–लगानी) का आयोजना कार्यान्वयनमा भौतिकमन्त्री बुढाले ध्यान नदिनु ।

केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत भएर आएकामध्ये डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ मा रहेको रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम र शाहीको गृह जिल्ला हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छरिएर रहेको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत गरी विकास गर्ने योजना हो । पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । उक्त स्थान मानसरोवर र कैलाश प्रवेशद्वार हो ।

केन्द्रको समीकरणलाई बारम्बार धक्का दिएको कर्णालीमा सरकार छाड्ने कांग्रेसको धम्कीले फेरि तरङ्ग

संसदमा जीवन शाहीको आक्रोश : भौतिक मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग

‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो अनुसार गरेको छैन’

यस्तै रिङ्गबो प्राचिन सभ्यता भएको बस्ती भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । शे–फोक्सुण्डो ताल किनारका रहेको उक्त प्राचिन बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य हो । यो बस्तीलाई प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने यी दुई कार्यक्रममा गत वर्ष (०८०/०८१) मा प्रदेश सरकार आफैँले निर्णय गरेर केन्द्रबाट अनुदान माग गरेको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारले ल्याएका निकै चर्चित र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हुन् यी ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले वाइडबडी काण्डमा अदालतबाट सफाइ पाएसँगै गृह जिल्ला हुम्ला पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई जनताले प्रश्न गरे– ‘गत वर्षकै कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन ?’

उल्लेखित दुई कार्यक्रमका लागि गत वर्षमात्र केन्द्र सरकारले २३ करोड रकम दिएको थियो । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा त्यो रकम फ्रिज भयो ।

तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएका ती कार्यक्रमको एक वर्ष प्रक्रिया मै खेर गएको छ । रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम ४० करोड र खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९८ करोडको योजना हो ।

यो वर्ष दुई आयोजनामा २८ करोड रकम केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यी दुवै कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ राख्नुका साथै ४६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यद्यपि मन्त्री बुढाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि भन्दै निर्णय नगरेर मन्त्रालयमै फाइल अड्काइदिए ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका अनुसार यी दुवै योजना कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो वर्ष नै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ‘दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म मन्त्री भएकै बेला डीपीआर र ईआईएको प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो बेला खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स्रोत सहमति गर्न सकिएको थिएन ।’

०८१ वैशाखमा डीपीआर र ईआईएको प्रक्रिया पूरा गरी जिल्लामा रहेका कार्यालयले स्रोत सहमति माग्दा प्रदेश सरकारले नदिएको कुरा सुन्नमा आएको शाही बताउँछन् ।

रिङ्गबो बस्तीको कार्यक्रमको डीपीआर र ईआईएको प्रक्रियाको काम सकिएर पनि गत साउनमा जिल्ला कार्यालयबाट स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेस गरियो । तर मन्त्री बुढाले अहिलेसम्म स्रोत सहमति दिएनन् ।

०८१ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका बुढाले सम्हालेपछि ती योजना कार्यान्वयनमा ध्यानै दिएनन् । यी आयोजना प्रदेश र केन्द्र सरकारको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिन्छन् । दुवै सरकारले ५०÷५० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्षका दुई र अहिलेका तीन वटा योजना कार्यान्वयनमा नगएको खण्डमा केन्द्र सरकारले दिएको ६३ करोड रकम फ्रिज जाने देखिन्छ । आफ्नो कुनै आयस्रोत नभएको प्रदेशमा केन्द्रले यति ठुलो रकम दिँदा कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेस दल नेता शाही भौतिकमन्त्री बुढासँग रिसाएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बुढाको सचिवालयका अनुसार ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको छ । हुम्लाको मात्र नभएर अन्य आयोजनाबारे पनि काम भइरहेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितताको विषयमा अस्पष्ट हुँदा ढिलाइ भएको हो । ‘गत वर्ष प्रक्रियामै समय सकियो । फेरि आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएको खण्डमा केन्द्रबाट बजेट नआए पनि प्रदेशबाटै बजेट सुनिश्चित गर्ने कि भन्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘जसका कारण ढिलाइ भएको हो ।’

• चार दिनभित्रै टेण्डर आह्वान

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले चेतावनी दिएको चार दिनमै हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भने टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।

शुक्रबार प्रकाशित टेण्डर आह्वानको सूचना शाही स्वयंले फेसबुकमा शेयर गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘हुम्लाको समृद्घिसँग जोडिएको १ अर्ब बजेटको खार्पू–सिमकोट–नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास बहुवर्षीय आयोजनाको टेण्डर खुलेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । विविध कारण गत वर्षको बजेट फ्रिज हुन गयो ।’

साथै उनले आयोजनाको तयारी चरणमा केही ढिला भइसकेको पनि बताए । रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रमको भने अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए ।