काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीले आफ्नो पार्टीमा आउन ठिक्क परेका वामदेव गौतमलाई रोक्न एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागेको बताएका छन् ।

‘माधव नेपाल र वामदेव गौतमबिच लगातार छलफल र वार्ता हुन थालेपछि एमालेका नेताहरू बढ्ता क्रियाशील हुन पुगे’, उपाध्यक्ष जोशीले भने, ‘नेकपा एमालेमा पनि पछिल्लो समय धेरै विचलन देखिएको र पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गरिरहेको अवस्थामा बाहिरका मानिसलाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वामदेवलाई रोक्न मेहनत गरेको बुझिन्छ ।’

साथै उनले दुई ठुला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा र भरोसा जगाउनुको साटो अध्यादेश ल्याएर थप निराश बनाउने काम गरेको आरोप लगाए । प्रस्तुत छ, वर्तमान सकारका काम–कारबाही, जनताको अपेक्षा, दलहरूका गतिविधि, एकीकृत समाजवादीमा बढिरहेको असन्तुष्टि र नेता वामदेव गौतमसँगको एकता प्रक्रियामा भएको अवरोधबारे नेता जोशीसँग रातोपाटीका लागि फणीन्द्र नेपालले गरको कुराकानीको सम्पादित अंश-

• एकीकृत समाजवादीमा आउन ठिक्क परेका वामदेव गौतम एमालेतिर जानुपर्ने अवस्था आयो, कुरा कसरी बिग्रियो ?

वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीमा आउन सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । गौतम कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा इतिहास भएको नेता पनि हो । त्यसैले उहाँ हाम्रो पार्टीमा आउँदा राम्रो हुन्छ भनेर हामी सबैले भनेका हौँ । तर यो बिचमा वामदेव लगायतका नेताहरूको जिम्मेवारीबारे पनि छलफल भए । उहाँसँगै आउने नेताहरूको लिस्ट लामो थियो, उनीहरूको पनि जिम्मेवारीको कुरा भयो ।

अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि असहज स्थिति रहेको अवस्थामा आउने सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका थियौँ । तर वामदेव एकीकृत समाजवादीमा आउने पक्कापक्की भएपछि नेकपा एमालेबाट  आफूतिर तान्न जोड गरियो । यो बाहिरै देखिएको कुरा हो ।

• वामदेवलाई एमालेका नेताहरूले भड्काए भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

माधव नेपाल र वामदेव गौतमबिच लगातार छलफल र वार्ता हुन थालेपछि एमालेका नेताहरू बढ्ता क्रियाशील हुन पुगे । नेकपा एमालेमा पनि पछिल्लो समय धेरै विचलन देखिएको र पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गरिरहेको अवस्थामा पार्टी बाहिरका मानिसलाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेहनत गरेको जस्तो लाग्छ ।

• एकीकृत समाजवादीमा जान ठिक परेका गौतमलाई रोक्न केपी ओली नै लाग्नुभयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

देखिएको त्यही हो । गौतम समाजवादीमा आउने भएपछि एमालेमा खैलाबैला भएर एमालेका नेताहरूले रोक्न ठुलै मेहनत गरेको मैले बुझेको छु ।

• गौतमलाई त एमाले नेताहरूले रोके होलान् । भीम रावललाई पनि ल्याउन सक्नुभएन नि ?

यस सवालमा हाम्रो पनि केही कमजोरी भएको छ । किनभने नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउने भनेका धेरै साथीहरूबिच छलफल हुने, ठिकठाक पनि गर्ने अनि नआउने किन भएको छ भनेर छलफल हामीबिच पनि भएकै छ ।

• त्यसरी छलफल गर्दा बाधक के हो भनेर पत्ता पनि लगाउनुभयो कि छलफलमै सीमित भयो ?

भीम रावल एमालेमा लामै समयदेखि निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो । त्यसबिचमा रावलसँग छलफल र संवाद गर्दा उहाँ पनि आउन सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि रावलले केही मुद्दामा पार्टीमा आउदा रिजर्भेसन छन् भन्नुभएको थियो । उहाँले एमसीसीलगायत राष्ट्रियताका मुद्दा रहेकाले हामी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा र म आफू समाजवादीमा आउने हुँदा बहस चलाउँछु पनि भन्नुभएको हो ।

माधव नेपाल र वामदेव गौतमबिच लगातार छलफल र वार्ता हुन थालेपछि एमालेका नेताहरू बढ्ता क्रियाशील हुन पुगे । नेकपा एमालेमा पनि पछिल्लो समय धेरै विचलन देखिएको र पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गरिरहेको अवस्थामा पार्टी बाहिरका मानिसलाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेहनत गरेको जस्तो लाग्छ ।

पार्टीमा भएपछि आफ्ना विचार र सोच राख्न पाउनुहुन्छ भनेर हामीले पनि भनेका थियौँ । तर पछिल्लोपटक एमालेले कारबाही गरेपछि म देशव्यापी रूपमा सबैसँग छलफल, भेटघाट र कुराकानी गर्छु, अनि निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ ।

• पूर्वसहकर्मी त पार्टीमा ल्याउन सक्नुभएन नै । तर पार्टीमै भएकाहरू पनि धमाधम पार्टी छाड्दैछन्, के यसरी नै पार्टी चल्छ भन्ने सोच हो ?

यो प्रश्नमा पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल भइरहेको छ । हाम्रो महाधिवेशनपछि पार्टी कामलाई जुन तीव्रता र गतिकासाथ अघि बढाउनुपर्ने थियो र जिम्मेवारी बाँडफाँटका क्रममा पनि जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कमजोरी भएको भनेर महसुस भएकै हो । सामान्यतया विद्रोहबाट जन्मेको पार्टीमा केही असहज परिस्थिति भए पनि खुला ढंगले छलफल गरेर सबैका विचार र भावनालाई पनि समेटेर पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजानुको विकल्प छैन । यद्यपि हामीले पार्टी निर्माण गर्दै जाँदा वामपन्थी एकतालाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । कम्युनिस्ट शक्तिहरू र आन्दोलन विभाजन हुँदै गए भने देशमा थप निराशा बढ्दै जानेछ ।

• अरु कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्ता गर्नुभन्दा आफ्नै पार्टी जोगाउने चिन्ता बढी हुनुपर्ने होइन ?

हामीलाई हाम्रो पार्टीको चिन्ता नभएको होइन । हामी जुन सोचका साथ अघि बढ्ने भनेका थियौँ । त्यसमा गति नपुगेको स्वीकार गरेका छौँ । तर कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टी, जनसंगठन र मोर्चाहरूमा किन विचलन भइरहेको छ भनेर ठोस विश्लेषण गर्दै भएका कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन भनेर नेतृत्वको बिचमा छलफल पनि भइरहेको छ ।

• तपाईंहरू सधैँ छलफल गरेर बस्नुहुन्छ । तर महाधिवेशन यता नेता कार्यकर्ता अरु पार्टीमा जाने क्रम रोकिएको छैन । अनि त्यस्ता छलफलको अर्थ रहन्छ र ?

त्यस्तो धेरै गएको त होइन । तर कोहीकोही गएका पनि छन् र हाम्रोमा अन्तबाट आएका पनि छन् । अरु पार्टीमा पनि समस्या छन् । ठुला भनिएका एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा पनि धेरै समस्या देखिएका छन् । एमालेकै नेताहरूका सवालमा सामाजिक सञ्जाल हेर्नुस् त, समर्थन कति छ र विरोध कति छ ? म त गाउँघरमा पनि जाने मान्छे हुँ । त्यहाँ जनताले कांग्रेसका बारेमा पनि राम्रो भन्दैनन् ।

• पोखरीबाट एक लोटा पानी निकाल्नु र गाग्रीबाट त्यति नै पानी निकाल्नुमा फरक पर्छ नि ?

तपाईंहरूको शब्द चयन ठिकै होला तर हाम्रो पार्टीको संगठन विस्तार देशका ७७ वटै जिल्ला र ७५३ पालिकामा भएको छ । यद्यपि संगठन विस्तारका क्रममा जति क्रियाशीलता हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पनि हुनसक्छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छोटो समयमा देशव्यापी संगठन विस्तार गर्न सफल भएको सत्य हो ।

• आफ्नो पार्टीमा त ठिकठाक जस्तै छ भन्नुभयो, अनि देशको राजनीति र अवस्थाचाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा असहज अवस्था छ । ठुला दुई ठुला दलले रातारात सहमति गरेर जसरी गठबन्धन गर्नुभयो, उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभयो । यदि भनेअनुसारकै काम गर्ने हो भने सबैसँग खुला छलफल गरेको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैकारण यी दुई ठुला दलमा आपसमै विश्वास भएजस्तो देखिँदैन । ठुला दल मिलेर बनेको सरकारबाट गएको सात महिनामा भए गरेका काम–कारबाहीमध्ये योचाहिँ राम्रो काम भयो भन्ने अवस्था नहुँदा आम जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । हामीले त देशमा सधैँ अस्थिरता राम्रो भएन, अब देशमा स्थिरता आवश्यक छ र सरकारमा जोसुकै भए पनि राम्रा कामको सुरुवात गरेर जनतालाई भरोसा दिने, विकास र सुशासनको प्रत्याभूति हुने ढंगले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।

• विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक होेला । तर सरकारले स्थिरता पाएको छ नि ? कि तपाईंहरू अस्थिर सरकारको पक्षमा हो ?

हामी सबैको चाहाना सरकारमा को जान्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री को हुन्छ भन्ने होइन । देश र जनताले कसरी राहतको अनुभूति गर्छन्, सुशासनको अनुभूति कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो । विकासका गतिविधि कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? कमजोरी, विकृति, विसंगति कसरी हटाउन सकिन्छ र सकारात्मक भावनाका विकस गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चासो र सरोकार हो । जुनसुकै परिवारका बालबच्चा देशमा बस्ने होइन कि कसरी विदेश जान सकिन्छ भन्ने सोचमा पुगेका छन्, यो डरलाग्दो अवस्था हो । त्यसैले जनतालाई भरोसा दिने काम सरकारले गरोस् भन्ने हो ।

• विकास, सुशासन र भरोसा आजको भोलि नै हुने कुरा होइन । सरकारलाई दोष दिएर उम्कन पनि सकिएला । यो सबै हुनुको पछाडि यही सरकारको मात्र दोष हो त ?

हामीले आजको भोलि नै सबै काम होलान् भनेको होइन । हामीले आशा गरेको कुरा अहिलेसम्मका कमी–कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा राम्रा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर यो बिचमा सरकारले गरेका काम–कारबाहीलाई लिएर आम जनताले ‘सरकारले आफ्ना मान्छे काखा च्याप्ने अरुलाई पाखा लगाउने काममात्र गरेको छ’ भनिरहेका छन् । यो कुरालाई सरकार र सत्तारुढ दलले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अत्यावश्यक काम गर्नुपरेको खण्डमा र संसदसमेत नबसेको खण्डमा अध्यादेश ल्याउन पनि नसकिने होइन । त्यसका लागि संविधानले नै अध्यादेशको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर त्यस्तो नभएको अवस्थामा सरकारले आफू आलोचित हुने काम किन गरिरहेको छ ? मेरो प्रश्न त्यता हो ।

• तपाईंहरूले अध्यादेशको चिन्ता गर्नुभएको होला तर प्रधानमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रले समेत अध्यादेश देशको विकास र सुशासनमा साधक बन्छ भनेर भनेको सुन्नुभएन ?

संसदीय व्यवस्थामा भरसक कानुन बनाउने कुरामा संसदलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर अत्यावश्यक काम गर्नुपरेको खण्डमा र संसदसमेत नबसेको खण्डमा अध्यादेश ल्याउन पनि नसकिने होइन । त्यसका लागि संविधानले नै अध्यादेशको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर त्यस्तो नभएको अवस्थामा सरकारले आफू आलोचित हुने काम किन गरिरहेको छ ? मेरो प्रश्न त्यता हो । काम गर्न कानुन नै बाधक हो भन्ने सरकारलाई लागेको थियो भने बहुमत रहेको अवस्थामा पुस महिनाको सुरुमै संसद बोलाएर संसदमार्फत कानुन बनाउन सकिने थियो । अहिले ल्याएका अध्यादेशबाट रातारात कुनै काम गरिहाल्नुपर्ने त देखिँदैन । यद्यपि अध्यादेशका बारेमा भोलि संसदमा छलफल होला तर सरकार आफैँ आलोचित हुने काम किन गरिरहेको छ ? यो बुझ्न सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेझैँ व्यापारी, व्यवसायी र जनता उत्साहित गर्नेगरी कानुन बनाउने हो भने त पुसमै संसद खोलेर त्यहीँबाट पारित गरेर कानुन बनाउन नसक्ने अवस्था नै छैन ।

• प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको सहज बहुमत भएकाले पारित होला तर राष्ट्रिय सभामा तपाईंहरू विफल बनाउन सक्नुहुन्छ ?

संसदमा पुगेपछि छलफल र संवाद होला त्यो त्यसबेला नै भन्ने कुरा हो । यदि सकारात्मक विषय छन् भने हामी प्रतिपक्षमा भए पनि सकारात्मक र रचनात्मक साथ–सहयोग गर्नुपर्छ । उहाँहरूको परिपाटी र पद्धति ठिक भएन भन्नेमात्र हो । अध्यादेशका बारेमा संशोधन, सुधार गर्नुपर्ने भए गरौँला । पास गर्नुपर्ने भए गरौँला, त्यसमा असहमति होइन । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको संसद विधेयक पास गर्ने, कानुन बनाउने थलो हो । त्यो कानुन निर्माण गर्ने थलो पन्छाएर सरकार किन हिँड्दैछ भन्ने हो । जनतालाई फेरि निरास बनाउने, देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अविश्वास पैदा गराउने काममा सरकार आफैँ लाग्यो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।

• बहुमत कांग्रेस–एमालेसँग छ । कुहिनोले पहरो भत्काउँछु भनेर उफ्रनुबाहेक तपाईंहरूसँग त उपाय छैन फेरि ?

बहुमत संख्याका आधारमा दम्भ वा अहंकार देखाउला सरकारले तर आम रूपमा सरकारका काम–कारबाहीबाट जनताले के अनुभव गरेका छन्, के परिवर्तन भएको छ ? मूल्याङ्कन त्यसरी होला नि । के तपाईं सञ्चारकर्मीहरू अहिलेका प्रधानमन्त्री वा सरकारप्रति जनताको समर्थन देख्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्न ।

• विकल्प के हो त ?

विकल्प भनेको सरकार सच्चिनुपर्छ । ठुला दलका भनिएका नेताहरूले जनता, राष्ट्रका सवालमा सवै शक्तिसँग खुला छलफल गरेर निकासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै सुशासन र विकासका कामबाट जनताको विश्वास जित्न सक्नु पर्छ ।