भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको परीक्षण सुरु

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको पहिलो फिडरको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय परिसरमा रहेको फिडरको स्विच महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले थिचेर परीक्षणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
ताररहित महानगर बनाउने योजनाअनुरूप विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा काम गरिएको उनले बताए । यसले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा कामलाई तीव्रता दिँदै चाँडो आयोजनाको काम सक्ने उनले आग्रह गरे । काठमाडौँपछि चितवन र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।
पहिलो फिडरबाट भरतपुर अस्पताल, पुरानो मेडिकल कलेज र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भूमिगत रूपमा विद्युत् पुर्याइएको छ । यस्ता १७ वटा फिडरमार्फत महानगरको छ लेन सडक र बाइपास रोडमा ताररहित बनाउन लागिएको प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोजनाले हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय बस ट्रमिनलदेखि गोन्द्राङसम्मको सडकमा पहिला ३३ केभिए लाइन मात्रै भूमिगत गर्ने भनिएको भए पनि अहिले थप गरी ११ केभिए र चार सय भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ ।
नारायणगढको पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको छ लेन सडक र बाइपास सडकमा मात्रै भूमिगत गर्न थालिएकामा अहिले नयाँ क्षेत्र थप गरेसँगै बजेट पनि थप गरिएको छ । पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो । सन् २०२२ को जनवरीबाट आयोजनाले काम सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले सिध्याउँछु भन्नेहरू सफल भएनन् : प्रधानमन्त्री ओली
-
मंसिर वा फागुनमा पुग्न सक्छ रास्वपाको महाधिवेशन
-
भारतमा प्रसाईंको दुई साता : ३ सहर घुमेर हिन्दुवादीको घरमा ‘सेल्टर’
-
दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षक खड्कालाई पनि १२ दिन म्याद थप
-
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : वियर र ह्वीस्की चोर्नेले क्रान्ति गर्छन् ?
-
स्थानीय तहमा निर्वाचित ३६ हजार बढी दलीय जनप्रतितिनिधको पद खारेजको मागसहित सर्वोच्चमा रिट