पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले भन्दा अघि नै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो । ऐन बनाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा आशयपत्र माग गर्‍यो । त्यसमा ५–६ वटा परियोजना आयो ।

महानगरभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले बनाएको ऐनमा ६ अर्बभन्दा सानो परियोजना स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने, ६ अर्बभन्दा माथिको योजना लगानी बोर्डले गर्ने भन्ने छ ।

महानगरले मागेको आशयपत्र अनुसार रामघाटमा रामताल बनाउने, फेवातालमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण, सेती खोचमा पर्यटन पूर्वाधार विकास, पाताले छाँगोमा सीसाको पुल बनाउने, सेतीमा ड्याम निर्माण गर्ने परियोजना छ । यसरी दिन हुने कि नहुने भन्नेमा विवाद लामो भयो । अदालतसम्म पनि मुद्दा पुग्यो । अदालतले परियोजना सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी नै आदेश दियो ।

रामघाटमा रामताल बनाउने परियोजना पोखरा महानगर आफैँले कार्यान्वयन गर्ने गरी डीपीआर बनाएर काम गर्नु भन्ने आदेश भयो । अरुतिर पनि विवाद नसुल्झिएकाले कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन ।

पोखरा महानगर र निजी क्षेत्रबिच भएको सम्झौतामा जग्गाको स्वीकृति प्रदेश र संघ सरकारबाट लिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । महानगरले स्वीकृतिका लागि पठाएको पनि थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले १३ महिनापछि महानगरले नै निर्णय गर्न सक्ने भनेर फाइल नै फर्कायो । हामी आएपछि फलो गर्ने काम भयो । पटक–पटक कार्यपालिकामा छलफल चलायौँ ।

पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन लागिरहेका थियौँ । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन यो परियोजना पनि उपयुक्त नै छ भनेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौँ । अवधिका विषय र रोयल्टीबारे पुनरवलोकन गर्ने ठाउँमा हामी छौँ । तर काम अघि बढ्न हालसाविक हुनुपर्‍यो । हालसाविक भएपछि डीपीआर बन्नुपर्‍यो । अहिले आएर हालसाविक गर्नै दिन्नँ भनेर अवरोध गर्नु न्यायोचित होइन । भू–बनोट पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले प्रारम्भिक काम गर्न हालसाविक गर्ने भनेको हो ।

अन्यत्र यस्तो खालको विवाद छैन । पाताले छाँगोमा स्कुलले विभिन्न बखेडा झिकेर अवरोध गरेको छ । स्कुल चलाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । अघिल्लो कार्यकालमा वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ दिएर सहमति भएको रहेछ । त्योभन्दा धेरै आम्दानी भएको पनि देखिएन । मापदण्ड अनुसार घर जाँदा सटर पनि जान्छ । नत्र सटरको भाडा उठाउनुस् भनेका छौँ । ७० लाख रुपैयाँ वर्षमा उठ्दो रहेछ । अडिट रिपोर्टमा उठेको पैसा दिने गरी अहिले अर्को सम्झौता स्कुलसँग गरिएको छ ।

२०७९/०८० को आम्दानी अनुसार ३ करोड १ लाख महानगरले चौमासिक उपलब्ध गराउँछ भनेका छौँ । खाइपाइ आएकोमा ३६ लाख बढी दिएर अघिल्लो वर्षको साउन ९ गते सहमति गरेका छौँ । काम गर्न नपाएपछि कम्पनीले दिनदिनै पेनाल्टी हानेर बसिरहेको छ । परियोजना बनेन भने करोडौँ रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि स्कुलले दिँदैन भने ‘दालमे कुछ काला हे’ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

स्कुलले सम्पूर्ण हिसाब हामीलाई दिनुपर्छ । महालेखाले पनि स्कुललाई नदिनु भनेको छ । ८ करोड बेरुजु स्कुलसँग लिनु भनेको छ । यो त कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । पटक–पटक भनेका पनि छौँ । हामीसँग एउटा सहमति गर्ने, उता गएर विद्यार्थी उचाल्ने काम विद्यालय प्रशासनले गरेको छ । केही साथीहरूले भ्रम फैलाउनुभएको छ । केही क्लियर हुनु छ भने महानगरमा आउनुस्, लुकेर काम गर्न जरुरी छैन ।

यहाँ कुनै बन्द कोठामा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने पनि छैन । यसअघिका परियोजनाका पनि श्वेतपत्र जारी गर्छौं । सबै नागरिकलाई जानकारी गराएरै परियोजना अघि बढ्छ । एउटा व्यक्तिको पहलले पुम्दीकोटमा त्यति पर्यटक पुग्छन् भने अरु गन्तब्यहरू थप्न सके के होला ?

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाको यो नमुना हो । कमलादीमा यसअघि नै टावर बनेर आइपीओमा जाँदैछ । यदि सहज रुपमा काम गर्न दिएको भए यो परियोजना पहिलो हुन्थ्यो । ७६ सालमा ४६ करोडको प्रोजेक्ट अहिले भाउ बढेर १ अर्ब चानचुन खर्च हुन्छ । लगानी आफ्नै सामर्थ्यबाट गर्न सकिन्न । यहीँको साथीहरूले गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि ! लुकेर परियोजना चलाउन खोजेको त होइन । सबै खुला आह्वान गरिएको थियो । अहिले पनि पार्टनरसीप गरे भइहाल्यो । सके त हामी आफैँ बनाउँथ्यौँ नि ! कार्यालय भवन बनाउने पैसा त छैन । यत्रो पैसा कहाँबाट जुटाउनु ?

गण्डकी पर्यटनको हब हो । पोखरा राजधानी हो । पर्यटक बढाउन गन्तब्य त बढ्नुपर्‍यो नि ! त्यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ । अरु आयोजनाका लागि पनि सूचनाहरू निकाल्दै छौँ । बेगनासतालमा वाटर स्पोर्टसको लागि काम गर्ने भनेर पीपीपी समितिमा निर्णय भइसकेको छ । कोत्रेमा रहेको हेलमेट डाँडोको परियोजना पनि पोखरा विश्वविद्यालयले अध्ययन गरेर दिएको छ । बागलुङ बसपार्क भनेर चिनिने विन्ध्यवासिनी बसपार्कलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधुनिक बनाउने भनेर अघि बढेको छ । यसबाहेक पनि परियोजनाहरू माग गरिएको छ ।

यहाँ कुनै बन्द कोठामा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने पनि छैन । यसअघिका परियोजनाका पनि श्वेतपत्र जारी गर्छौं । सबै नागरिकलाई जानकारी गराएरै परियोजना अघि बढ्छ । एउटा व्यक्तिको पहलले पुम्दीकोटमा त्यति पर्यटक पुग्छन् भने अरु गन्तब्यहरू थप्न सके के होला ? हामीसँग जति पनि सम्पदा छन् । राम्रो व्यवस्थापनका साथ चलाउने गरी कार्यविधि निर्माण गर्छौं । आउनुस्, पोखरामा पीपीपी मोडलमा काम गरौँ । धेरै कम्पनीहरू तयार नै छन् । महानगरबाट काम गर्न नदिने, रोकिने भन्ने हुँदैन । सम्झौता भइसकेपछि पनि सम्बन्धित कम्पनीहरू काम गर्न नआएका कारण केही समस्या भएको छ । काम गर्ने हो कि होइन ? क्लियर हुनुस् भनेका छौँ । हाम्रो तर्फबाट समस्या छ भने सोध्नुस्, हामी क्लियर गर्छौं ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी शाखालाई सफल बनाउँछौँ । स्पीडका साथ काम अघि बढ्छ । देशभरका स्थानीय सरकारले पीपीपी मोडल पोखराबाट सिक्नुपर्छ । पाल्पा लगायत अन्य पालिकामा पनि काम अघि बढेको भन्ने सुनिएको छ । हामी रिभ्यू गरेर अझै राम्रो बनाउछौँ ।

अहिले विवाद भएको आयोजनामा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालकै संयोजकत्वमा आर्थिक अध्ययन तयार गरिएको छ । कसैले लगानी गर्छ भने कति समयमा आम्दानी फिर्ता हुन्छ भन्ने अध्ययन त हुनुपर्छ । ठुलै लगानी गर्दा वर्ष पनि धेरै लिन्छ नि ! एक्स्पर्टले दिएको सुझावको आधारमा वर्ष निर्क्यौल गर्ने हो । निरपेक्ष ढंगले वर्ष तोक्ने होइन ।

पीपीपी नेपाल सरकारले नै ल्याएको नीति हो । कि सरकारले सबै काम गर्छौं भन्न सक्नुपर्‍यो । नत्र त निजी क्षेत्रलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा राखेको छ । पीपीपी भनेको निजी क्षेत्र आउने हो । निजी क्षेत्रको उपस्थितिविना विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । एउटा कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– अमेरिकाको धनीहरूलाई हटाउने हो भने अमेरिका अहिले नै कंगाल हुन्छ ।

देशको विकास हुन लगानीको अवसर पनि दिनुपर्‍यो । पीपीपीमा नेपालीमात्र होइन, विदेशीलाई पनि खुला गरेका छौँ । फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा युरोपियन कम्पनी आएको छ । बर्सेनि आम्दानी गर्दै जाने हो । एक हिसावले पब्लिकसँग ऋण लिएकै जस्तो हो । हाम्रो जस्तो देशमा पीपीपी मोडल उपयुक्त हो । २०२६ पछि विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ । त्यसपछि हामीलाई पार्टनरहरूले सफ्ट लोनमा पैसा दिँदैनन् । हामी ठुला परियोजनाको परिकल्पना त्यसपछि गर्न सक्दैनौँ । पारदर्शी हुने कुरा समाजले माग गर्नुपर्छ । त्यसमा कहीँकतै ध्यान पुगेन कि भनेर खबरदारी गर्नुपर्‍यो । ठुलो लगानीको विकल्प अब हुँदैन । कर बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । बनाउने बेला हो यो, बनाउने बेलामा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

कम्पनीहरूबाट पनि चल्ने अवस्थामै संरचना महानगरलाई फिर्ता हुन्छ । त्यो सहमतिमै उल्लेख छ । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ महानगरले गर्छ । तर हामीले पीपीपी मोडलमा छलफल नै चलाएका छैनौँ । पब्लिक बहसको विषय बनाएर चलाउनुपर्छ । भोलिको कमजोरी देख्ने साथीहरूसँग बसेर खबरदारी लिन्छौँ । मेकानिजम त्यसरी बन्छ । प्रोजेक्ट मागिरहेका छौँ भने त्यसले छलफल पनि माग्छ । पारदर्शी हिसाबले पोखराको विकास गर्न ठुला लगानीकर्ता बोलाउनु अनिवार्य छ । महानगरपालिका लगानीको वातावरण तयार गर्दै सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छ ।

(पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)