पोखरामा धेरै प्राकृतिक सम्पदा छन् । तिनै सम्पदाका आधारमा पोखरा पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिएको हो । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पोखरामा रहेका तिनै सम्पदा हेर्नका लागि आउने गरेका छन् ।

यहाँको सम्पदालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ‘कोड अफ कन्डक्ट’ पोखरा महानगरपालिकासँग छैन । त्यहाँको गरिमा अनुसार कस्तो संरचना उपयुक्त हुन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाइएको पनि छैन । भाडामा दिने भन्दैमा जथाभाबी सटर हालेर चलाउन दिने कि नदिने ? पोखरा कस्तो सहर बनाउन खोजेको हो ? यसबारे पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ र एउटा खाकासहित अघि बढ्नुपर्छ ।

चाहे महेन्द्र गुफा होस्, चाहे डेभिज फल्स होस् । यस्ता सम्पदा बढी पैसा लिने र नाफा कमाउने नाममा तहसनहस बनाइएको छ । सबैभन्दा बढी ध्वस्तीकरण भएको गुप्तेश्वर गुफा छ । त्यो गुफा कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । सम्पदाको वरपर जताततै आरसीसी बिल्डिङ बनाइएको छ । भूगर्भविद्हरूले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भनेर छुट्ट्याएका ठाउँहरूमा यतिधेरै संरचना बनेका छन्, कुनैदिन अस्तित्व नै ध्वस्त हुन्छ । किनभने धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन समितिहरू लालयित छन् । ती समितिले जम्मा गरेको पैसा पोखरा र देशको समृद्धिमा खर्च भएको पनि छैन । उनीहरूले नै मनमोजी खर्च गरेका छन् । यस्तो गुण्डागर्दी र दादागिरी सम्पदाका सवालमा चल्न दिनु हुँदैन ।

सबै सम्पदालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यको नजरमा जुनसुकै संस्था र व्यक्ति बराबर हुन्छ । कानुन अनुसार मैले ठेक्का लिनु र कुनै स्कुल वा कलेजले ठेक्का लिनु उस्तै हो । त्यो संस्थालाई दिनु हुँदैन भन्नु भनेको कुनै व्यक्तिलाई सुम्पिनुपर्छ भनेको होइन ? त्यसो भए कसले चलाउने त ? खुला अर्थतन्त्र भएको देशमा राज्यले सबै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन । चलाउने त निजी क्षेत्रले नै हो । निजी क्षेत्रले चलाउँदा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्वरुपलाई क्षति पु¥याउने संरचना नबनाइकन निरन्तर निगरानी गरेर सम्पदा उपयोगको लागि दिन सकिन्छ । यदि सम्झौता बमोजिम काम भएन भने तत्काल ठेक्का रद्द गर्ने गरी सहमति हुनुपर्छ । किनकि अहिले सम्पदा क्षतविक्षत भएका छन् । यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ ।

सबै सम्पदालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यको नजरमा जुनसुकै संस्था र व्यक्ति बराबर हुन्छ । कानुन अनुसार मैले ठेक्का लिनु र कुनै स्कुल वा कलेजले ठेक्का लिनु उस्तै हो । त्यो संस्थालाई दिनु हुँदैन भन्नु भनेको कुनै व्यक्तिलाई सुम्पिनुपर्छ भनेको होइन ?

सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्दैमा मनपरी गर्ने छुट महानगरलाई छैन । २५ वर्षलाई एउटा युग मानिन्छ । मेरो सम्पत्ति २५ वर्ष बुबाले भोग गर्नुभयो, २५ वर्ष मैले भोग गरेँ । अहिले यो सम्पत्ति छोरामा गइसकेको छ । मैले चलाउनुप¥यो भने छोरालाई सोध्नुपर्छ । कति युगलाई ठेक्का दिने हो त त्यसो भए ? ४० वर्ष भनेको छ । के त्यो ठेकेदारको छोरा र नातिलाई समेत ठेक्का दिइएको हो ? यसको अवधि पहिले नै निश्चित हुनुपर्छ । लामो समयका लागि ठेक्का दिनु भनेको राज्यको अर्को गुण्डागर्दी हो । यसरी लामो समय ठेक्का दिनु भनेको एक प्रकारको राजीनामा सरह हो ।

अहिले डेभिज फलमा ४ करोड रुपैयाँ उठाएको भन्ने सुनिन्छ । ममः पसल, रक्सी पसल नराख्दा त्यति पैसा नउठ्न सक्छ । उठ्दैन भने पनि राज्य तयार हुनुप¥यो । किनकि राज्यलाई ३ करोड ५० लाख नोक्सान भयो नि ! तर नयाँ हिसाबले उपयोग गर्दा त्यसकै कारणले टिकट बेचेरमात्रै ४ करोड उठाउन सकिन्छ भने भट्टी पसल किन चलाउने ? सम्पदा हडप्ने व्यक्तिहरूको अराजकतामा सरकारले पनि मलजल हालेको छ । तैँले गर्न हुँदा हामीले किन नगर्ने भन्ने धारणा छ । हामीले ४ करोड उठाइरहेका थियौँ, २ करोड महानगरले उठाउन लागेको छ भन्छन् ।

दुईवटै तर्क ठिक भएन । सेतीमा पनि अवैध निर्माण र हावादारी गफको योजना छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रस चुसेपछि ठेकेदारले सरेण्डर गर्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वसचेत हुनुपर्छ सरकार । परियोजनाको निर्माण र परिचालनमा समेत निरन्तर अनुगमन अत्यावश्यक छ । सरकारले आफैँ गर्न पनि सम्भव छैन, कसैलाई दिँदा छोटो समय दिनुपर्छ । पुरातात्विक महत्त्वलाई सुरक्षित राख्ने गरेर दिनुपर्छ । मानौँ, भक्तपुर दरबार कसैलाई ठेक्का दियो भने त्यसको पुरातात्विक महत्त्व के होला ? यसरी दिने भने पोखराको अवस्था के हुन्छ ?

राज्यले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पारदर्शिताको छ । संसारभरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्ने मुलुकहरूले पारदर्शितालाई जोड दिन्छन् । कुनै पनि परियोजना जसले त्यो ठाउँलाई असर गरेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा नागरिक बहस हुनुपर्छ । जनतासँग सुझाव लिनुपर्छ । यसले परियोजनाप्रति जनताको ममता बढ्छ । अर्को भनेको सरकारले केही कमजोरी थाहा नपाउन सक्छ, जनताले भनिदिन्छन् । राम्रो सोच हो भने करेक्सन गर्ने समय पाउँछ । यत्रो परियोजनाबारे पोखराका कति नागरिकले डिटेलमा जानकारी पाएका छन् ? सार्वजनिक बहस किन भएको छैन ?

संसारभरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्ने मुलुकहरूले पारदर्शितालाई जोड दिन्छन् । कुनै पनि परियोजना जसले त्यो ठाउँलाई असर गरेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा नागरिक बहस हुनुपर्छ । जनतासँग सुझाव लिनुपर्छ ।

उत्तरदायी सरकार भएको मुलुकहरूमा नागरिकले गलत ठाउँमा लगानी नगर्न खबरदारी गर्छन् । सरकारले ती कुरा सुन्नुपर्छ । महानगरले जे–जे ठेक्कामा दिँदैछ, यो त हामी पोखरेलीको आँगन हो । हाम्रो सम्पत्ति हो । निकायमात्रै हो सरकार । भन्दा नराम्रो हुन्छ, तर जनप्रतिनिधि भनेको जनताको गोठालो हो । गोठालोले चराउन लगेको बाख्रा बेच्न पाइन्छ ? स्थानीय सरकारले पनि जनतालाई सोधेर, जानकारी नदिइ त्यत्रो लामो अवधिलाई ठेक्कामा दिन पाइन्छ ? ५ वर्षपछि त ऊ जान्छ । ५ वर्षका लागि राखेको मान्छेलाई अधिकृत वारेसनामा दिएको त होइन नि ! उसले लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । सामाजिक न्याय र नैतिकताको हिसाबले पनि यो काम गर्न मिल्दैन ।

४० वर्षपछि युग अर्को हुन्छ । पोखराले त्यो बेला ती सम्पदालाई कस्तो उपयोग माग्छ भन्ने थाहा छैन । त्यो बेलाको पोखरा हेरेर अहिले नागरिकसँग सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिनुपर्छ । तर पोखराले त जनतालाई सकेसम्म जानकारी नहोस् भन्ने ठानेको छ । कतिपय वडाध्यक्ष पनि आफूलाई थाहा छैन भन्छन् । यति अपारदर्शी काम गरेर हुन्न ।

स्थानीय सरकार भएपछि आम्दानीको दायरा खोज्ने प्रयास राम्रो हो । तर जनतासँग सोध्नुपर्छ । अवधिको निर्क्यौल गर्दा हचुवाको भरमा नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्यले सोचेर हुँदैन । यो त हाम्रो भावी सन्तानको पनि सम्पत्ति हो । एउटा पुस्ताले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाउने गरी निर्णय गर्नु गलत हो । त्यो अधिकारचाहिँ हामीसँग छँदै छैन ।

सम्पदा चलाउनु भनेको तर्क गरेर जित्ने विषय होइन । यसो भन्दैमा कुनै स्कुल वा क्याम्पसलाई छोडिराख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । उपयुक्त हिसाबले कसैलाई असर नपर्ने गरी परिचालन र उपयोग गर्नुपर्छ । सरकार यसतर्फ सचेत रहोस् ।

(पोखराका सामाजिक विश्लेषक सिग्देलसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)