पोखरा । पोखराको पाताले छाँगो (डेभिज फल) क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त छ । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निजी कम्पनीलाई छाँगो जिम्मा लगाउने सम्झौता गरेपछि लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको छोरेपाटन माविले विरोध जनाएको छ ।

पोखराको महत्त्वपूर्ण सम्पदा ‘कौडी’को भाउमा ठेक्का दिन नहुने तर्क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छ । छाँगो छिर्ने गेटमा महानगरपालिका र छोरेपाटन माविको छुट्टाछुट्टै ताला झुण्डिएको छ । जसका कारण पाताले छाँगो हेर्न पुगेका पर्यटक गेटबाटै फर्किन बाध्य छन् ।

उपत्यका नगर विकास समितिले पाताले छाँगो क्षेत्र भोगचलन गर्न छोरेपाटन माविलाई २०३४ सालमै जिम्मा दिएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले आफू मातहत लिएर निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिन लागेको हो ।

‘वर्षमै साढे ४ करोड आम्दानी हुने ठाउँ निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी वर्षमा २ करोड राजस्व लिएर बेच्न मिल्दैन,’ स्थानीय अगुवा देवराज आचार्य भन्छन्, ‘त्यत्रो आम्दानी हुने ठाउँमा आधा घटाएर ठेक्का दिनु भनेको राज्यबाटै कमिसनको खेल भइरहेको स्पष्टै हुन्छ ।’

गत वर्ष पाताले छाँगोबाट ४ करोड ४५ लाख आम्दानी भएको दाबी छोरेपाटन माविको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका आचार्यले त्यहाँको आम्दानीबाट १ सयभन्दा बढी कर्मचारी पालिरहेको बताए । छाँगो ठेक्कामा दिने प्रयोजनकै लागि वार्षिक ३ करोड १ लाख महानगरको खाताबाट छोरेपाटन माविलाई दिने गरी २०८० साउन १० मा सहमति भएको छ ।

• के बन्दैछ पाताले छाँगोमा ?

पाताले छाँगोमा सिसापुल तथा अन्य पूर्वाधार बनाउन सेती क्यानोन प्रालिसँग पहिलो सम्झौता २०७८ साउन १४ गते भएको थियो । परियोजना अन्तर्गत डेढ वर्ष अध्ययन, २ वर्ष निर्माण र साढे ३७ वर्ष व्यावसायिक प्रयोजन हुनेछ । ४० वर्षका लागि उक्त परियोजना सम्झौता गरिएको हो ।

परियोजना ठेक्कामा लिएबापत कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकालाई पहिलो ३ वर्ष २ करोड, चौथो वर्षबाट ५ प्रतिशत थप र प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतले बढाएर रकम दिनुपर्ने सम्झौता छ । ३ वर्षसम्म कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रोयल्टी तिर्ने गरी शर्त राखिएको छ । परियोजना सम्झौता भइ कार्यादेश दिए पनि अरु काम भएको छैन ।

छाँगामाथि सिसाको पुल बनाउने र त्यहाँबाट खोच हेर्न मिल्ने संरचना निर्माण हुनेछ । छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको हो । त्यहाँ क्रुज चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पुलसहित पार्क, ड्याम र मोटरबोट निर्माण हुने छ भने रेस्टुरेन्ट र सुरुङ निर्माण गर्ने कम्पनीको प्रस्तावपत्रमा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले पाताले छाँगोसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) कार्यक्रममार्फत झण्डै दर्जनभन्दा बढी योजनामा ठुला लगानी भित्र्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही आयोजनाको छनोट भइसकेको छ भने केही छनोटको प्रक्रियामा छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता परियोजनाबाट आम्दानी गरेर महानगर सञ्चालनको परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि छुट्टै ऐन र नियमावली महानगरपालिका आफैँले बनाएको छ । सेती खोचमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने, ठाउँठाउँमा चेकड्याम बनाएर गिटी–बालुवा बेच्ने, मोरेखरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवा निकालेर बिक्री गर्ने, फेवाताल सिरानका ड्यामबाट गिटी–बालुवा बेच्ने लगायतका योजना छनोट भइसकेका छन् ।

यसबाहेक दिगो फोहरमैला व्यवस्थापन, आधुनिक वधशाला, वेगनासताल वाटर स्पोर्टस, आधुनिक बस टर्मिनल, सिटी हल, निर्माण सामग्री प्रशोधन केन्द्र, अटो भिलेज, कृषि बजार, सूचना तथा प्रविधिमैत्री रोजगार सिर्जना कार्यक्रमहरूमा आशयपत्र माग्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर आयोजना छनोट र प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएपछि अहिले यी विषय साह्रै गिजोलिएका छन् ।

पोखरा महानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका फोकल पर्सन नेत्र तिमिल्सिना आयोजनाहरूमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले विरोध बढेको स्वीकार्छन् ।

यो पनि

पोखराकै हितका लागि हो ‘पीपीपी’

पाँच वर्षका लागि आएका जनप्रतिनिधिले युग नै सकिने गरी सम्पदा बेच्ने ?

‘चुस्त दुरुस्त नियम कानुनको अस्पष्टता छ । परियोजनाको सहजीकरण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया ठुलो लगानी गर्न वातावरण छैन । नागरिकस्तरबाट व्यापक छलफल चलेको पनि छैन ।’

लामो अवधिका लागि परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले लगानीको जोखिम एकातिर छ भने सकुशल फिर्ता हुनेमा आशंका छ । ‘लगानीकर्ताले प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक नै हो । तर त्यसले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा पु¥याउने योगदानबारे गम्भीर भएर छलफल चलाउनुपर्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘योजना बैंक बनाउने र त्यसका आधारमा आवश्यक परियोजना छनोट गर्नुपर्छ । राम्रो योजना सञ्चालन गर्न विभिन्न चरणमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा वातावरणीय जोखिम मोलेर लामो अवधिका लागि ठेक्का दिन लागिएको भन्दै सरोकारवालाहरू विरोध गरिरहेका छन् । सामान्य संरचना बनाउँदा पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा ठुला संरचना निर्माण गर्दा झन् असुरक्षित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सन् १९९८ को प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पहिरोसम्मको ठाउँलाई ‘रेड जोन’मा पारेको थियो । पाताले छाँगो क्षेत्रमा त ठुला संरचना बनाउँदा जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्तिन सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । पाताले छाँगोसँगै केही आयोजना महानगरले अगाडि बढाएको छ ।

• सेतीखोच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना

सेती क्यानोन प्रालिले नै उक्त आयोजना ठेक्का लिएको हो । पाताले छाँगो र सेती खोचको सम्झौता एकैपटक भएको थियो । यो पनि पाताले छाँगोकै मोडलमा सम्झौता गरिएको छ । तर रोयल्टी भने फरक छ । पहिलो ५ वर्षसम्म ५० लाख रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा २५ लाखका दरले रोयल्टी बढ्दै जान्छ । परियोजनाबाट सम्झौता अवधिभर हुने कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत महानगरले प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

सम्झौता भएर कार्यादेश दिए पनि कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । सेतीको खोचमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाइने छ । खोचमै बञ्जी जम्प, वाटर फल्स, क्यान्टीलिवर पुल, स्टिम बोट, क्याफे, बोटानिकल पार्कजस्ता पूर्वाधार बनाउने गरी कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको थियो । सोही आशय पत्र हेरेर सम्झौता गरिएको हो । यसका लागि १ अर्ब ५८ करोड लगानी हुने प्रारम्भिक प्रस्ताव थियो । तर अहिले लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको साढे ८ किलोमिटर क्षेत्रमा यस्ता संरचना निर्माण हुनेछन् ।

• सेतीमा ड्याम बनाएर गिटी बालुवा बेच्ने

अर्को यस्तै परियोजना छ– सेती नदीमा स्थायी ड्याम बनाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र प्रशोधन तथा निकासी गर्ने ।

यसको ठेक्का मोरेखरे रिभर माइनिङले पाएको छ । २०८० साउन १० गते उक्त परियोजनाको सम्झौता भइसकेको छ । ३५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको उक्त परियोजनामा २ वर्ष अध्ययन, २ वर्ष निर्माण र बाँकी ३१ वर्ष व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिने भनिएको छ । ठेक्का दिए बापत ४ वर्षसम्म महानगरपालिकालाई १ करोडका दरले वार्षिक उपलब्ध गराउने र पाँचौँ वर्षमा २ करोड १६ लाख ३२ हजार, त्यसपछिको प्रत्येक ४ वर्षमा ४ प्रतिशत रकम बढाउँदै लैजाने सहमति छ । व्यवसाय सुरु भएपछि व्यापारको ७.५ प्रतिशत रकम महानगरले पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौता भएर कार्यादेश दिए पनि यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो परियोजनामा ११ ठाउँमा चेकड्याम बनाउने प्रस्ताव छ ।

• फोहोर प्रशोधनका लागि कम्पनी छनोट

पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर मैला प्रशोधनका लागि पनि यही अनुसार ठेक्का दिन लागेको छ । टेरासोल्भ रिन्युवल प्रालि काठमाडौँ परियोजनाका लागि छनोट भएको छ । २१ वर्षका लागि उक्त परियोजना हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । कम्पनी छनोट भए पनि जग्गा प्राप्ति नभएकाले सम्झौता प्रक्रिया रोकिएको महानगरले जनाएको छ ।

• फेवामा सिल्ट्रेशन ड्याम

पोखराको गहना फेवातालमा गेग्रान छिर्न नदिन महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले तालको सिरानबाट बग्ने खोलाहरूमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण गरेको छ । उक्त ड्याममा जम्मा भएका निर्माण सामग्री उत्खनन् र बिक्री वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिइएको छ ।

फेवा सिल्ट्रेशन प्रालिलाई २४ वर्षका लागि उक्त ठेक्का गत जेठ १७ गते सम्झौता गरेर दिइएको हो । उक्त परियोजना निर्माणमा ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ भने बाँकी १९ वर्ष व्यावसायिक कारोबार हुनेछ । उक्त ड्यामबाट निर्माण अवधिभर २ करोड ६० लाख वार्षिक महानगरलाई राजस्व तिर्नुपर्ने शर्त छ भने त्यसपछि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ ।

परियोजनामा हाल वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ । ठेकदार कम्पनीले ८ करोड बैंक ग्यारेण्टी महानगरमा बुझाइसकेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

• सराङकोटमा दृश्यावलोकन तथा पार्क

सराङकोटमा पार्क र थप पूर्वाधार बनाउन अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिलाई सहमति दिइएको छ । १४ करोड लागतमा पार्क व्यवस्थापन गर्ने योजना कम्पनीको छ । हेलिप्याड र पिकनिक स्पटसहितको पार्क बनाउन प्रालिलाई दिने तयारी गरिएको हो ।

बाल उद्यान, भ्यु टावर, पिकनिक स्पट, रेस्टुरेन्ट र सभाहल, पैदल मार्ग र बुद्ध स्तूप बनाउन कम्पनीले सहमति जनाएको छ ।

• पारदर्शितामा प्रश्न

सरकारसँग सस्तोमा सम्पदा सम्झौता गरेर लामो अवधि हडप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पोखराको पीपीपी मोडल पनि त्यसैको निरन्तरता हुन सक्छ । किनकि यसअघि नै पीपीपी मोडलमा महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । जसबाट न नागरिकले सेवा पाएका छन्, न त महानगरले राजस्व पाएको छ । सम्पदामा ठेकदारकै पूर्ण स्वामित्व हुँदा कर छलीको शंका बढी हुन्छ । ठेक्काको अन्तिम वर्षसम्म पाताले छाँगोबाट २ अर्ब ३५ करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने सेती खोचबाट ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । सराङकोटबाट २४ करोड २२ लाख ३० हजार आम्दानी हुने बताइएको छ ।

जे होस्, परियोजनाहरू नागरिक स्तरमा छलफल गरेर पारदर्शी हिसाबले सम्झौता गरिएको छैन ।

पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले राज्यले प्राकृतिक सम्पदामाथि मनमोजी गर्न नपाउने बताए । ‘राज्यको हो भन्दैमा राज्यले मनमोजी ठेक्का दिन पाइँदैन । यसमा दुषित मनसाय प्रेरित छ । आर्थिक चलखेल छ,’ उनले भने, ‘राज्यको मातहतमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । भइरहेको भन्दा आम्दानी घटाएर ठेक्का दिनुको वैधानिक कारण के हो ? नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

सम्झौता अघि पनि नागरिक समाजले सरोकारवालालाई राखेर कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो । विज्ञ सम्मिलित उक्त गोष्ठीले प्राकृतिक सम्पदा २५ वर्षभन्दा धेरै दिन नहुने गरी निष्कर्ष निकालेको पौडेल बताउँछन् ।

‘आयोजनाप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन । तर यसको मिहिन रूपमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक बहस गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने हो । सार्वजनिक बहस भएको थाहा छैन, औचित्य पुष्टि भएको छैन,’ उनले भने ।

सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । अदालतले भने रिट खारेज गरिदिएको छ ।

• ‘अण्डर टेबल गरिएको काम होइन’

आयोजना चलाउने जिम्मा पाएको सेती क्यानोनका प्रमुख कर्केनकुमार गुरुङ प्रचलित ऐन पालना गरेर नै सम्झौता भएकाले रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यो सम्झौता शर्त सहितको हो । १८ महिनाभित्र डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने र त्यसपछि २ वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने भन्ने शर्त छ,’ उनले भने, ‘यदि डीपीआर फेल भयो भने प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दैन । त्यसको नोक्सानी सबै सेती क्यानोनलाई मात्रै हुन्छ ।’

उनले २०७४ देखि हालसम्म सयभन्दा बढी बैठक बसेर प्रक्रिया अनुसार नै आयोजना निर्माणमा सहमति जुटेको सुनाए । ‘२०७४ सालदेखिका सबै हाकिमले कुनै न कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अण्डर टेबल गरेको काम होइन । कुनै काम अपारदर्शी हिसाबले गरेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलेको कार्यपालिकामा पनि प्रिजेण्टेसन देखायौँ । ताली बजाए । अहिलेको कार्यपालिकामा प्रिजेण्टेसन देखायौँ । ताली नै बजाए । सबैले ताली बजाएर अघि बढेको परियोजनामा अहिले गाली खानुपर्ने किन ?’

गुरुङ परियोजनाको निकास हुनुपर्ने बताउँछन् । सम्झौता अनुसार डेभिज फल्समा ताला लगाउने अधिकारी महानगरसँग नभएको उनको तर्क छ । ‘यो आयोजनामा महानगरले ताला लगाउन पाउने अधिकार छैन । मलाई मात्रै छ । अहिलेको मालिक सेती क्यानोन हो, महानगर होइन,’ उनले भने, ‘सारा लगानीमा यसैगरी विरोध हुँदै जाने हो भने पोखरामा ठुला लगानी कहिलै भित्रिँदैन । पोखराका कारण नेपालकै टुरिज्म सेक्टरमा लगानी नहुने नजिर बस्छ ।’

महानगरका प्रवक्ता मोति तिम्सिना राजस्व बढाउनका लागि स्रोतको परिचालन गर्न लागेको तर्क गर्छन् । ‘प्रचलित ऐन अनुसार आफू मातहतमा रहेका कुनै पनि सम्पदाको आम्दानी महानगरको स्वामित्वमा हुनुपर्छ भनेको छ । अहिले धेरै सम्पदा व्यक्ति र क्लव, स्कूलहरूले चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘काम कहीँबाट सुरु त गर्नुप¥यो । सुरु छोरेपाटनबाट सुरु गर्न लागेका हौँ । अरु सम्पदा पनि मातहत ल्याएर महानगरको हितमा परिचालन गर्छौं ।’