नेपाल-चीन सम्बन्धमा अघिल्लो महिना अर्थात् सन् २०२४ डिसेम्बरमा विशेषतः आर्थिक सहकार्यमा केही सकारात्मक पहल भए । पहिलो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा बीआरआई सहकार्यको प्रारूपमा हस्ताक्षर गरे । दोस्रोमा नान्हायी बुद्धिस्ट गोलमेच सम्मेलन भयो । 

नेपालको एक तप्काले यो सम्मेलनको विद्रुपीकरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । यो सम्मेलन वास्तवमा सांस्कृतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक तवरले एक ऐतिहासिक पहल थियो । भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, श्रीलंका, चीन, नेपालसहित २८ देशबाट प्राज्ञिक र धार्मिक क्षेत्रबाट सम्मेलनमा सहभागिता रह्यो ।

सम्मेलनको विरोध गर्ने समूह र केही निश्चित मिडियाले पान्चेन लामाको भ्रमण हुने वा नहुने भन्ने बहानामा त्यति व्यापक कार्यक्रमलाई ओझेलमा त पारे नै । यसको लाभ लिनबाट नेपाली पक्षलाई नै वञ्चित गराए । नेपालको छवि धूमिल पार्न भूमिका खेले । जुन सर्वथा भत्र्सनायोग्य छ । विभिन्न देशबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भए ।

चीनको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर चाइनाको जहाज लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लियो । यहाँको विमानस्थलमा उडान भर्नै नदिने विभिन्न षड्यन्त्रलाई चिर्ने एक प्रयास स्थापित भयो । 

सरकार र पर्यटनमन्त्रीले विदेशीमन्त्रीस्तरका प्रतिनिधि आउँदा कुनै कूटनीतिक मर्यादासम्म राखेनन् । केवल केही औपचारिकता निर्वाह गराउनेबाहेक । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले सचेत रूपमा यसो गरेका हुन् वा उनको नजर यता नपुगेको हो ? त्यो उनले नै ख्याल गरेका होलान् । मन्त्री पाण्डेले त्यो अभूतपूर्व घटनालाई जसरी अवमूल्यन गरे त्यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्पष्टै छ । उनले सचेततापूर्वक यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेका हुन् भने देशको पर्यटन विकास र कूटनीतिक क्षेत्रमा उनले क्षति गरेका छन् । भविष्यमा यसको भागीदार उनी र उनको दल कांग्रेस नै हुनेछ ।

हामी उक्त ड्रागन बोट फेस्टिभलबारे लेखिएका समाचार वा तयार गरिएका सयौँ भिडियो सामग्रीले नेपालको बारेमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ । स्वयं चिनियाँ प्रतिस्पर्धी, पत्रकार र सहभागीले पोखराको बारेमा प्रवाह गर्ने सन्देशले गहिरो छाप छाड्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तेस्रो घटना, पोखराको फेवा तालमा ड्रागन डुंगा महोत्सव वा ड्रागन बोट फेस्टिभल सम्पन्न भयो । जसका लागि चीनको सिछ्वान प्रदेशको छन्दु सहरबाट सिछ्वान एयरलाइन्सको जहाज नै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा अवतरण गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा १३० जना आसपास पर्यटक आउनुले ठूलो फरक पार्दैन भन्ने जनमत पनि छ । तर, १३० जति पर्यटक आउनु, जहाज अवतरण गर्नु, ती पर्यटक पाँचदेखि सात दिन पोखरा बास बस्दा, ड्रागन बोट फेस्टिभल आयोजना गर्दा मात्र पोखरा सहरलाई प्रत्यक्ष रूपमा १० करोड आसपास मौद्रिक लाभ भएको छ । 

हामी उक्त ड्रागन बोट फेस्टिभलबारे लेखिएका समाचार वा तयार गरिएका सयौँ भिडियो सामग्रीले नेपालको बारेमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ । स्वयं चिनियाँ प्रतिस्पर्धी, पत्रकार र सहभागीले पोखराको बारेमा प्रवाह गर्ने सन्देशले गहिरो छाप छाड्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

चौथो, पोखरामै फेवा डाइलग नाम दिइएको एक प्राज्ञिक बहस भयो । सरकारले झन्डै सात वर्षदेखि योजना बनाएर सम्पन्न गर्न नसकेको सगरमाथा डाइलगको सन्दर्भमा स्विटजरल्यान्डमा हुने विश्व आर्थिक मञ्च वा चीनमै आयोजना हुने बोआओ फोरम वा भारतले आयोजना गर्ने राइसिना डाइलगको झल्को दिने गरी भव्य र उत्कृष्ट कार्यक्रम सम्पन्न भयो– फेवा डाइलग । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य प्राज्ञिक संस्था तथा स्वतन्त्र रूपमा प्राज्ञिक कर्म गरिरहेका मर्मज्ञ व्यक्तित्वका चिन्तन र बहसले नेपालको प्राज्ञिक चेतनालाई उचाइ दिएको छ । चिनियाँ प्राध्यापकको उपस्थितिले नेपालको शैक्षिक तथा सामाजिक जीवनमा सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्न सकिने सम्भावना उजागर गरेको छ । 

ओलीको चीन भ्रमण र फेवा डाइलगसम्म चार परिघटनाले नेपाल—चीन सम्बन्धका धेरै सकारात्मक पहेंली दर्शाएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहँदा भोगेका चुनौती र सरकार टिकाउन उनले गर्नुपरेका सकसबारे आफूबाहेक अरू को जानकार होला र ? अझ परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र संस्कृतिमन्त्री बद्री पाण्डेले गरिरहेका हर्कतबारे तीव्र घ्राणशक्ति भएका भनिएका ओलीले अवश्य पनि मन्थन गरेका होलान् । 

माथिका चार घटनालाई अंशका रूपमा मात्र हेरेर मूल्यांकन गर्दै नेपाल र चीनको सम्बन्ध तथा सहकार्यबारे घनिष्ठ छ भनेर मात्रै देखाउन खोजिएको हैन । बरु यति महत्त्वपूर्ण सम्भावना भएको र सहकार्य गर्न उदार बन्दा पनि हाम्रो सरकार, मूलतः कांग्रेस र केपी शर्मा ओलीको सरकार किन यति उदासीन छ भन्ने हाम्रा लागि मल्टी बिलियन डलरको प्रश्न हो । 

हामीले नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहकार्यको सम्भावना बुझ्न चीनको बारेमा जान्नै पर्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, यसको नेतृत्वले र भावी नेतृत्व पंक्तिले चीन, चिनियाँ अर्थतन्त्र, त्यसको उपरिसंरचना, आयतन, चिनियाँ पर्यटनको प्रवृत्ति, गरिबी निवारणको अभ्यास र सफलता, त्यहाँको मध्यम वर्गको उदय, चीनको प्रतिव्यक्ति आयको बढोत्तरी, ज्ञान निर्माणमा चिनियाँ विश्वविद्यालयले विश्वभर गरिरहेको सहकार्य, छिमेक नीतिमा उसको नेतृत्वको पहलबारे प्रस्ट हुनै पर्छ । 

गगन थापा र कांग्रेसका नेतागणले चीनलाई हेर्ने अनि बुझ्ने हिसाबमा केवल अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पश्चिमा रटानलाई मन्त्र बनाएर र उनीहरूले तेस्रो विश्वका लागि उत्पादन गरेका अभिव्यक्तिका जार्गनका आधारमा धारणा बनाएर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई असाध्यै संकीर्ण र साँघुरो रूपमा लिएको सतहमै छताछुल्ल छ ।

कांग्रेसले चीनसँगको सहकार्य र सम्बन्धलाई केही पश्चिमा स्नातकको विचारको पुनव्र्याख्या गरेर आफ्नो धारणाको लेपन लगाइरहेको छ । यसअर्थ रास्वपा नेता तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जति प्रस्ट र वस्तुगत देखिन्छन् कांग्रेस नेता गगन थापा त्यति नै संकीर्ण र एकांकी । पत्रकार सुधीर शर्माका जुम्ल्याहा किताब ‘हिमाल पारिको हुरी’ र ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’को विमोचनमा डा. वाग्ले र थापाका भनाइ सुन्दा अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान हुने हर कोहीले यो भेद पाउन सक्छ कि गगन थापा कति पपुलिस्ट र सतही तरिकाले आफ्नो ज्ञानको फ्रेमिङ गरिरहेका छन् भनेर । यहाँनेर कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेलजस्ता अर्थशास्त्रीले चीनको अर्थतन्त्रको प्याराडाइम सिफ्टको जानकारी आफ्नो दल वृत्तमा गराए भने देशले लाभ लिन सक्छ । 

गगन थापा र कांग्रेसका नेतागणले चीनलाई हेर्ने अनि बुझ्ने हिसाबमा केवल अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पश्चिमा रटानलाई मन्त्र बनाएर र उनीहरूले तेस्रो विश्वका लागि उत्पादन गरेका अभिव्यक्तिका जार्गनका आधारमा धारणा बनाएर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई असाध्यै संकीर्ण र साँघुरो रूपमा लिएको सतहमै छताछुल्ल छ । यसो गर्नु नेपालका लागि अहितकर छ । हामी आर्थिक, शैक्षिक, प्राविधिक र एक स्वाधीन मुलुकका हिसाबले कहीँ पुग्न सकिने छाँट छैन । चीनले हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानदेखि मध्य एसिया र अफ्रिका तथा प्यासिफिक क्षेत्र र संसारभर जसरी सहकार्यको हात बढाइरहेको छ यसलाई हामीले हलुका तवरले बुझिरहेका छौँ । 

उदाहरणका लागि मुस्लिम देश पाकिस्तानसँग चीनको फलामजस्तै बलियो सम्बन्ध छ । चिनियाँहरू जुनसुकै सरकार वा दल सत्तामा आए पनि पाकिस्तानीलाई आइरन ब्रदर रिलेसन्स भन्छन् । तर, यसका पछाडि वा चीनको यो विशाल फैलावट र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व वा अमेरिकासँगको सम्बन्ध स्थापनाका लागि हेन्री किसिङजरलाई चीन छिराइदिन भूमिका खेल्ने पनि त पाकिस्तान नै थियो । चीन र लाओसको सम्बन्ध पछिल्लो दशकमा त्यही तहमा पुगेको छ । उनीहरूले विश्वभरि चीनको लगानी र सहकार्यको सफल मोडल लाओस र चीनबिचको रेलमार्गलाई बताउने गरेका छन् ।

१२ हजार किलोमिटर टाढा रहेका अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देश चिनियाँ लगानीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर फड्को मारिरहेका छन् । यो उपक्रम अझ तीव्र छ । अफ्रिकी देशबाट अब एक दशकमा युरोपेली देश मुख्यतः फ्रान्स, पोर्चुगललगायत देशले लुटिरहेको युरेनियम, कोइला र अन्य खनिजको आपूर्ति बन्द हुनेछ । त्यो बखत यसको भूराजनीतिक प्रभाव कुन तहको रहेछ त्यही बेला नै मापन हुनेछ । 

विदेशी समाचार एजेन्सीका अनुसार लाओसको पर्यटन र विकासमा रेलले यू–टर्न ल्याएको छ । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था पनि चिनियाँ पर्यटक ओइरिएसँगै बौरिएको छ । तर, हाम्रा कथित बौद्धिक तह चिनियाँ ऋणको पासो भनेर हन्बानटोटा बन्दरगाहको झुटो भाष्य बोलिरहेको छ । यो विडम्बना छ । श्रीलंकाले एमसीसी अस्वीकार गरेपछि पश्चिमा मुलुकको असहयोग र सन् २०१९ को इस्टर सन्डेमा भएको बम काण्डपछि धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्र चिनियाँ पर्यटकबाटै बौरिएको छ । त्यसो त अफ्रिकी देशमा चीनले गरेको लगानी, उत्पादन र प्रविधिको सहकार्यले ती देशको पूरै विम्बमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । 

१२ हजार किलोमिटर टाढा रहेका अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देश चिनियाँ लगानीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर फड्को मारिरहेका छन् । यो उपक्रम अझ तीव्र छ । अफ्रिकी देशबाट अब एक दशकमा युरोपेली देश मुख्यतः फ्रान्स, पोर्चुगललगायत देशले लुटिरहेको युरेनियम, कोइला र अन्य खनिजको आपूर्ति बन्द हुनेछ । त्यो बखत यसको भूराजनीतिक प्रभाव कुन तहको रहेछ त्यही बेला नै मापन हुनेछ । 

किन महत्त्वपूर्ण छ चीनसँग सहकार्य ?
यसमा कुनै जटिल उत्तर छैन । यो केवल केही तथ्यको पुनर्लेखन मात्र हो । जस्तैः चीनले पूरै नेपालभन्दा विशाल क्षेत्रफल ओगटेको गोबी मरुभूमिमा मानव सभ्यतालाई नै चकित बनाउँदै हरित क्रान्ति ल्याएको छ । उसले सिन्चियाङसहित १२ प्रान्तमा रहेको यो मरुभूमिमा हरित ग्रेटवाल बनाइरहेको छ । केही वर्षमै गोबी क्षेत्र मरुभूमि नरहेको घोषणा गर्दै छ । 

यो यहाँ उल्लेख गर्नुको मर्म के हो भने चीनले दुनियाँका कुनै देशले नसोचेको प्रगति हात पारिरहेको छ । हामी भने हाम्रै नाकै मुन्तिरको ऐतिहासिक सभ्यताले प्राप्त गरेका अभूतपूर्व उपलब्धिबाट लाभ लिन आनाकानी मात्रै हैन अति साँघुरो र दरिद्र चेत निर्माणमा छौँ । चीन हरित ऊर्जामा आज विश्वकै लिडर हो । तीव्र गतिको रेल त विश्वको दुईतिहाइ हिस्सा उसकै भागमा छ । अमेरिका, जापान, युरोप र भारत कुल जोड्दा पनि उनीहरूलाई हाई स्पिड रेल सञ्जालको निर्माणमा चीनलाई भेट्न यो शताब्दीभरि नै असम्भव भइसकेको छ । 

हामीले चीनको यो तहको प्रगतिलाई ‘क्यास इन’ गर्नतिर नसोचेर नेपाली राजनीतिक तप्का जनताको सपनामाथि भद्दा मजाक गरिरहेको छ । त्यसो भए यी साराको नेपाललाई के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न चीनप्रति आलोचनात्मक भाव राख्ने राजनीतिक दलप्रति आस्थावान् मित्र र पश्चिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत केही प्रौढलाई लाग्नु स्वाभाविक छ । 

विद्युतीय कार निर्माणमा यही तरक्की चीनको छ । बीवाईडी र गेलीको व्यापकताले अमेरिकी कार निर्माता त्रस्त छन् । जापानी र जर्मनी कार निर्माताले हात ठड्याइसके । नेपालले ज्यादै कम चर्चा गरिरहेको सिक्स जी र बिग डाटा तथा भीआर (भर्चुअल रियालिटी)मा अरूले सोच्दै नसोचेको प्रगति चीनको छ । 

विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा गत वर्ष मात्र भएका अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र अन्वेषणमा चीनजति संसारका अन्य कुनै देशले पनि लगानी गरेनन् । फलस्वरूप यस्ता सम्पत्तिमाथि पेटेन्ट राइटको अधिकतम हिस्सा चीनकै हुन पुगेको छ ।  चिनियाँमा पेटेन्ट राइट ५० प्रतिशतभन्दा माथि सुरक्षित भएको तथ्य छ । यसको विस्तृतमा चर्चा गर्न यो आलेखमा सम्भव छैन । 

हामीले चीनको यो तहको प्रगतिलाई ‘क्यास इन’ गर्नतिर नसोचेर नेपाली राजनीतिक तप्का जनताको सपनामाथि भद्दा मजाक गरिरहेको छ । त्यसो भए यी साराको नेपाललाई के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न चीनप्रति आलोचनात्मक भाव राख्ने राजनीतिक दलप्रति आस्थावान् मित्र र पश्चिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत केही प्रौढलाई लाग्नु स्वाभाविक छ । 

हामीले यसको उत्तर खोज्न सन् १९९० देखि २००० सम्मको एक दशकलाई हेर्नुपर्छ । औसतदेखि उच्च आय भएको नेपालीले त्यो बखत लगाउने जुत्ताको कल्पना गर्नोस् त ! ती जुत्ता असाध्यै गह्रौँ र ५०० देखि ८०० रुपैयाँ आसपास मूल्यका हुन्थे । २०५० सालताका त्यो मूल्यलाई अहिलेको र त्यो समयको क्रयशक्तिमा ढालेर तुलना गर्नुहोस्, हरेकले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कति महँगो रहेछ भनेर । 

त्यही समय आसपास कम्प्युटर, क्यामेरा, रेडियो र टीभी घरमा राख्ने परिवार यति धनी मानिन्थ्यो कि त्यस्ता सामानको उपभोग सामान्य नेपाली परिवारको पहुँचभन्दा धेरै पर थियो । जाडो यामलाई न्याना कपडा वा गतिला ज्याकेट पैसा भएर पनि बजारमा पाइँदैनथ्यो । या त कोट वा नेपाली ऊनी धागोले बनेका स्विटर वा ज्यादै भद्दा ज्याकेट त्यो पनि सीमित मात्रामा उपलब्ध हुन्थे । 

बजारमा आज त्यस्ता सामानको उपलब्धता र त्यसको मूल्य तुलना गर्नोस् त ! परिस्थितिमा आकाश र पातालको अन्तर पाउनुहुन्छ । यसको सीधा सम्बन्ध चीनको प्रगतिसँग जोडिएको छ । युरोपेली, ब्रिटेन, अमेरिका, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया र अन्य केही देश त्यो बेला पनि धनी थिए । तर, नेपालजस्ता गरिब देशले त्यस्ता देशको विकासबाट तात्त्विक लाभ पाउन नसकेको यथार्थ हो ।

पश्चिमा धनी देशको कब्जामा सामान उत्पादन हुँदासम्म सन् २००० अघि ती छोइसक्नु थिएनन् । चीनले उत्पादनमा हात फैलाउनेबित्तिकै यो २० वर्षमै विश्व आपूर्ति शृंखला नै चामत्कारिक तरिकाले बदलियो । चीनले यसलाई ग्लोबल गुड्स वा विश्वको साझा सम्पत्ति भनेर स्वीकार गरे पछिको नतिजा हो यो । 

चीन ठीक त्यही बेला भारतलाई पछाडि पारेर अघि लम्केको हो । भारत र चीनको आर्थिक आकार सन् १९८० आसपास लगभग समान थियो । भारतको प्रतिव्यक्ति आय  सन् १९९० मा ३६७ अमेरिकी डलर र चीनको त्योभन्दा कम ३१७ डलर थियो भन्दै त्यो नै चीनभन्दा भारत अगाडि रहेको अन्तिम वर्ष थियो भनेर भारतीय अनलाइन पत्रिका ‘दि प्रिन्ट’मा प्रताप पादोडले हालैको एक आलेखमा लेखेका छन् । भारतीयको प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले २३ सय डलर पुगेको छ । चिनियाँको प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार डलर हुँदै मजबुत मध्यम वर्ग तय भएको छ । हामीले यो तथ्य खै बुझेको ?

चीन जब सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्‍यो त्यसले वस्तु तथा सामानको उत्पादन, आपूर्ति र उपलब्धतामा विश्वव्यापी तहमै उछाल पैदा गरिदियो । यसले चिनियाँ सामानको उपलब्धता मात्र बढाएन कि बरु हरेक गरिब देशका नागरिकको उपभोगको प्रवृत्तिमा कायापलट ल्याइदियो । युरोप र अमेरिकामा रहेको नेपाली डायस्पोरा र नेपालमै रहेका युवाले उपभोग गर्ने सामानबिच त्यत्रो अन्तर छैन । 

पश्चिमा धनी देशको कब्जामा सामान उत्पादन हुँदासम्म सन् २००० अघि ती छोइसक्नु थिएनन् । चीनले उत्पादनमा हात फैलाउनेबित्तिकै यो २० वर्षमै विश्व आपूर्ति शृंखला नै चामत्कारिक तरिकाले बदलियो । चीनले यसलाई ग्लोबल गुड्स वा विश्वको साझा सम्पत्ति भनेर स्वीकार गरे पछिको नतिजा हो यो । 

हामीजस्ता मुलुकले अब एक दशकमा सिक्स जी र बिग डाटा तथा भीआर (भर्चुअल रियालिटी)मा अरूले सोच्दै नसोचेको लाभ लिन पाउँदै छौँ । पश्चिमा देशसँग त्यो बेला चीत्कारबाहेक केही रहनेछैन । तर, दुर्भाग्य यस्तो परिदृश्य आफ्नै नाकसामु आइपुग्दा पनि नेपाली राजनीतिक वृत्त, प्रशासन यन्त्र, न्यायालय र नागरिक समाज चेतिरहेको छैन । 
कांग्रेस, चीनको धैर्य र चिनियाँ लगानी 
मदन भण्डारी फाउन्डेसन र जीपी कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले राजधानीमा डिसेम्बर ३० मा आयोजना गरेको बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रमको सानो झलक राख्न चाहन्छु । मुख्यतः कांग्रेसको कोइराला परिवार र एमालेमा पनि विद्यादेवी भण्डारी निकटको बाक्लो उपस्थिति रहेको औपचारिक कार्यक्रममा एक चिनियाँ प्राध्यापक असाध्यै मुखर देखिए । कुनै चिनियाँ अधिकारीले सम्भवत त्यति स्पष्ट रूपमा हालसम्म आफ्ना भनाइ सायदै राखेका होलान् । आफ्नो भनाइलाई कुनै आधिकारिक धारणाका रूपमा ग्रहण नगर्न आग्रह गर्दै सिछ्वान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुवाङ युनसोङले प्रस्टसँग दुई विषय राखे । 

पहिलो, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने देश चीनबाहेक कुनै छैन । उनले यसमा बीआरआई, एमसीसी र अन्य सहयोगबारे लामो व्याख्यान दिए । दोस्रो, बीआरआई केवल अनुदानको परियोजना मात्र हैन । यसमा ऋण लिन्नौँ भन्ने नेपालका राजनीतिक दलको आफ्नो एकल धारणा नभई भूराजनीतिक बाछिटाको प्रभाव हो भन्न उनले भ्याए । उनले नेपालको एक वृत्तबाट चीनलाई बदनाम गर्न प्रयास भएको पनि खुलेरै राखे । यो धारणा कुनै मिडियामा आएन । तापनि वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे (जो उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए)ले गत हप्ता थोरै अंश आफ्नो भिडियो सामग्रीमा समेटेका छन् । 

त्यसो भए के हुन्छ ?
भविष्यमा यही नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न जटिल छ । किनकि, हामी संवेदनशील अवस्थामा छौँ । राजनीति असाध्यै तीव्र रूपमा बदलिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा केही अन्य चिनियाँ प्राध्यापक, लगानीकर्ता र चिनियाँ विशेषता बुझेका अध्येतासँग कुराकानीपछि के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने अहिलेको जस्तो रवैया सरकारी र राजनीतिक वृत्तबाट निरन्तर अघि बढे नेपालले क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ । अझ यसमा जलविद्युत्का विषयमा पछिल्ला सरकारका कदमको चर्चा गर्ने हो भने हर कोही स्वाभिमानी नेपालीको मथिंगल हल्लिन्छ । 

सिमाना जोडिएको हाम्रो देशका केही राजनीतिक दल र नेताको पूर्वाग्रही चिन्तनका कारण चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन । जसले हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

यी सबै परिदृश्यलाई टेबलमा राखेर फेवा डाइलगको सिलसिलामा आएका एक चिनियाँ प्राध्यापकलाई ‘अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ’ भनेर मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ । उनले स्पष्ट भाषामा मेरो प्रश्नको जवाफ दिएको मैले सम्झेको छु– चिनियाँहरू धैर्यसाथ यहाँ व्यापार, व्यवसाय वा अन्य सहकार्यमा रहन्छन् । तर, त्यो धैर्यको बाँध टुटेपछि र नेपालले कोर्स करेक्सन गर्न चाहेन भने हामी हाम्रो लगानी अन्यत्रै लैजान बाध्य हुनेछौँ । हामीसँग व्यापार, व्यवसाय र सहकार्य गर्न अन्य २०० भन्दा बढी मुलुक पनि छन् । 

उनको यो उत्तरपछि मेरो मन चिसो भयो । 
तर, हामीले योभन्दा पहिला गरमागरम बहस गरेका थियौँ । मैले चिनियाँ पैसा रातो हुन्छ भनेर नेपालीको राजनीतिक तप्काले शंका गर्छ भन्दा उनले आक्रोशित भावमा लामो व्याख्या गर्दै नेपालको पछौटेपन र अविकास न्यूनीकरणमा चीनले हात फैलाएको मात्र बताएनन् बरु विभिन्न पश्चिमा मुलुकबाट नेपाल आएको लगानी कालोधन भएको पनि भन्न भ्याए । 

यसो भनिरहँदा नेपाल सरकारले चालू आव २०८१/८२ मा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने योजना छ । यहाँनेर प्रश्न छ, सरकारले अब सो रकम कुन–कुन देश र निकायबाट लिन्छ ? वास्तवमै नेपालले चीनबाट कुनै पनि ऋण नलिने नीति लिएको हो भने के नेपालले सालबसाली कम्तीमा २१७ अर्ब ऋण लिँदा हामी दाताको ऋणको पासोमा गहिरोसँग फस्ने निश्चित छैन र ?

यो आलेखको अन्त्यमा यति भन्न सकिन्छ कि चिनियाँ विकास, सहयोग र सहकार्यलाई नेपाली राजनीतिक तप्का, मूलतः कांग्रेसजन र केही प्राज्ञिकजनले बुझपचाएका छन् । जुन हाम्रा लागि प्रत्यूत्पादक मात्र नभई नेपालको सार्वभौमिकतामै एकप्रकार सम्झौता हो । सिमाना जोडिएको हाम्रो देशका केही राजनीतिक दल र नेताको पूर्वाग्रही चिन्तनका कारण चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन । जसले हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ ।
(मिश्र श्रीलंकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन् ।)