काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारशिलामा १६औँ योजना तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसको कार्यान्वयन योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुनाइयो । यो आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित नभएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ ।

योजना कार्यान्वयनमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा समेटिएको छ । १६औँ योजना, एसडीजी र एलडीसी ग्राजुएसन यी तीन दस्तावेज अलग–अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने नभएर परस्पर अन्तक्र्रियात्मक रहेको आयोगका पदाधिकारीले बताए । एकार्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकसित गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको जनाइएको छ । यसले योजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा आयोगको छ । योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

योजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबिच समन्वयलाई बलियो बनाउँदै सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ । आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको जनाइएको छ । विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

तीन तहका सरकारबिच समन्वय

आयोगले तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य, योजनाको एकीकरण र अन्तरसम्बन्ध, समानता र न्यायको सुनिश्चितता गरी तीन मुख्य पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने जनाइएको छ । यसले कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्वामित्वको भावना सिर्जना गर्ने उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार १६औँ योजना, एसडीजी र एलडीसी ग्राजुएसनका लक्ष्यबिच अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ । योजनाको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । साथै सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पु¥याउने गरी कार्यक्रम निर्माण अनि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन

आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेको छ । यस्तो अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले दुई मुख्य प्रभाव समानता र वित्तीय संघीयतामा पार्ने जनाइएको छ ।

यस प्रणालीमा पालिका र प्रदेशलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । यो प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने अपेक्ष आयोगको छ ।

७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म देखिन्छ । यस सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकांकले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरूबिच असमानतालाई उजागर गर्ने अपेक्षा छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहको ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचक’ तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुने गरी क्रमबद्ध गरिएको जनाइएको छ । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित बिन्दु पत्ता लगाएको छ । त्यही परिवर्तित बिन्दुका आधारमा स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ  ।

समपूरक अनुदान ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्ने न्यूनतम २० प्रतिशत रहनेछ । अधिकतम ८० प्रतिशत संघीय रकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘ख’ वर्गमा पर्ने स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्ने न्यूनतम ३० प्रतिशत अनुदानमा संघले ७०, ‘ग’ वर्गको स्थानीय तहले यस्तो अनुदान ६० र संघले ४० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ‘घ’ वर्गको स्थानीय तहले ५० र संघले ५० प्रतिशत, ‘ङ’ वर्गको स्थानीय तहले ४० र संघले ६०, ‘च’ वर्गको स्थानीय तहले ३० र संघले ७० प्रतिशत र ‘छ’ वर्गको स्थानीय तहले २० र संघले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेशको वर्गीकरण पनि गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने न्यूनतम ३० प्रतिशत छ । संघले ७० प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सुदूरपश्चिमले ३५ र संघले ६५, मधेसले ६० र संघले ४०, गण्डकी, लुम्बिनी र कोसीमा ५०÷५० र  संघले ५० अनि बागमतीले ४० र संघले ६० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना बैंक व्यवस्थित र अध्यावधिक  गरिँदै

आयोगले आन्तरिक सुधारका महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । परियोजना संख्या अत्यधिक धेरै रहेको, स्रोत–साधन छरिएकाले उपयोग कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

अधिकांश क्रियाकलाप परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका छन् । तीमध्ये धेरै परियोजना बिनातयारी समावेश गरिएका छन् । यसले परियोजना संख्या अनावश्यक रूपमा बढाएको जनाइएको छ ।

आयोगले दुई प्रमुख रणनीति अपनाउँदै परियोजनालाई व्यवस्थित र विश्लेषण गरिरहेको छ । पहिलो सही कार्य गर्नुपर्ने र दोस्रो सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्राथमिकताका आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउन जोड दिइने अपेक्षा छ ।

यसका साथै स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जनाइएको छ । यसले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोत–साधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार गर्न, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गर्न नीतिगत सुधारका पहल भइरहेको जनाइएको छ । यस पहलले आयोजना देशको समग्र विकास प्रक्रियामा प्रभावकारी योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।