काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले त्यस्ता श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीयस्तरमै गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट हुँदै आएको भन्दै समितिमा उजुरी दिएको थियो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार हाल १९४ वटा स्वास्थ्य संस्थाले नवीकरण गरिसकेको भन्दै मेडिकल व्यवसायीले आफूहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै समितिमा उजुरी दिएका हुन् । जुनसुकै देशमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सबै स्वास्थ्यले गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा मेडिकल व्यवसायी संघको जोड थियो । संघका तर्फबाट समितिमा दिइएको सोही उजुरीमाथि बिहीबार छलफल भएको हो ।

‘सरकारकै कारण सिन्डिकेट भयो’

छलफलमा सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणमा मेडिकल व्यवसायी र सरकारकै कारण सिन्डिकेट भएको बताइन् । उनले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बिदेसिएका श्रमिक सम्बन्धित देशमा पुगेर पुनः परीक्षण गराउँदा फेल भएर फर्किनुपर्ने अवस्था आएकोसमेत बताइन् ।

‘धेरैजसो विदेश जाने श्रमिकहरू मेडिकल फेल भएर फर्किएर आएका छन् ‌ । यसमा मेडिकल व्यवसायीमात्र नभएर सरकार पनि संलग्न छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट मेडिकल गरेर जानेबेला किन सरकारले परीक्षण गर्दैन ? यो जे भइरहेको छ, सिन्डिकेटकै कारण भइरहेको छ ।’

यसैगरी सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बुले सरकार परिवर्तनका कारण श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लागु भएको बताए । सरकारबाट मान्यता प्राप्त नगरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेकाले पनि समस्या भएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद राजु थापाले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा राज्यभित्र भएका सबै सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने तर्क गरे । ‘यहाँबाट स्वास्थ्य परीक्षणको कमिसन मलेसियामा पनि पठाइन्छ भन्ने विषय आएको छ । यो शङ्कास्पद विषय हो,’ उनले भने, ‘यसको अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।’

विदेशमा पनि हेर्न मिल्ने प्रणाली लागु गर्न आग्रह

सांसद हेमराज राईले सरकारका प्रतिनिधिहरूबाटै सिन्डिकेट भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘सरकारका प्रतिनिधिहरूबाट सिन्डिकेट भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि संस्था छनोट गर्दा देशव्यापी रूपमा छनोट हुनुपर्छ । काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता हटाइनुपर्छ,’ सांसद राईले भने, ‘मेडिकल फेल हुने अवस्था आउन नदिन व्यवसायीहरूले पनि नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि सफ्टवेयरमा हेर्न मिल्ने प्रणाली लागु गर्नु होला ।’

सांसद सीता मिजारले राज्य संघीयतामा गएकाले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण पनि संघीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताइन् ।

यसैगरी सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणमा गरेको सिन्डिकेटका कारण नेपाली जनता ठगिएको बताए ।

‘नेपाली जनता ठगिएका छन् । सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था बाहेकबाट पनि वैदेशिक रोजगार जाने श्रमिकको मेडिकल हुने गरेको भन्ने जायज कुरा उठाउनु भएको छ । व्यवसायीले श्रमिकलाई ठग्ने काम पनि गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले ठगिरहेको छ । कानुनमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था हुँदा पनि श्रमिकले लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

‘नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गइसकेपछि विदेशमा किन फेल ?’

सांसद रमा कोइराला पराजुलीले नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गइसकेपछि विदेशमा फेल हुनुको कारणबारे मेडिकल व्यवसायीले प्रस्ट पानुपर्ने बताइन् । साथै यसको जिम्मेवारी सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुवैले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर विदेशिएका श्रमिकहरू मेडिकल फेल भएर नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता किन छ ? किन नेपाल र विदेशको परीक्षण फरक पर्छ ?’ सांसद पराजुलीले प्रश्न गरिन्, ‘यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? गरिब जनता घरजग्गा धितो राखेर ऋण गरेर खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ । विदेश पुगेर काम गर्न नपाउँदै फर्किनु पर्दा त्यसको क्षति कसले बेहोर्छ ?’

साथै खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा महँगो शुल्क भएको भन्दै उनले सहुलियत शुल्क बनाउनसमेत आग्रह गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूले व्यवसाय गरेर बस्ने हो भने गरिब जनताको समस्यामा चासो दिनुपर्छ कि पर्दैन ? श्रमिकले दुःख पाउनु जायज होइन । मलेसियन सरकारले सिन्डिकेट लगाएको छैन । सरकारले लगाएको छ ।’

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेट खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए ।