काठमाडौँ । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि विभाजित सात प्रदेशमध्ये अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा दोस्रो सानो अर्थतन्त्र हो, सुदूरपश्चिम प्रदेश । ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोडको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन) मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ खर्ब ४ अर्ब ४७ करोडको योगदान गरेको देखिन्छ । यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३१ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालयले तयार गरेको प्रदेशगत प्रतिवेदनले जिल्लागत आधारमा कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) को गणना सार्वजनिक गरेको छैन । तर, क्षेत्रगत रूपमा गरिएका तुलनात्मक विवरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिकांश योगदान कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाले मात्रै गरेको देखिन्छ । 

• कृषि क्षेत्र

प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले जीडीपीको ३३ प्रतिशत योगदान गर्ने देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीका आधारमा हेर्दा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि बाली उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये कुन जिल्लामा कति बराबरको उत्पादन भयो भन्ने पनि तथ्यांकले देखाएको छैन । 

प्रतिवेदन अनुसार कैलाली जिल्लाले प्रदेशमा खाद्य बालीका लागि ४ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन रहेकोमा कैलालीमा १ लाख ४१ हजार र कञ्चनपुरमा ९५ हजार हेक्टर जमिन रहेको छ । यी दुई जिल्लाको हिस्सा मात्रै ५६ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, तरकारी तथा बागवानी क्षेत्रमा २३ हजार २०० क्षेत्र रहेकोमा कैलालीमा १० हजार र कञ्चनपुरमा ४ हजार हेक्टर रहेका छन् । यो करिब ६३ प्रतिशत हो । फलफूल तथा मसला उत्पादन क्षेत्रका लागि भने कैलालीपछि डोटी र डडेलधुरा अगाडी देखिएको छ । कुल २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये कैलालीले साढे ७ हजार हेक्टर ओगट्दा डोटीले ३ हजार १०० तथा डडेलधुराले २ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको देखिन्छ । यो क्रमशः ३७.७२, १५.५३, १०.७६ प्रतिशत रहेका छन् । यो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तथ्याङ्क हो । 

उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ लाख १७ हजार मेट्रिकटन खाद्य बाली उत्पादन भएको छ । यसमध्ये कैलालीमा ५ लाख ७९ हजार, कञ्चनपुरमा ६ लाख ५७ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएका छन् । प्रदेशको कुल उत्पादनमा यी दुई जिल्लाको योगदान मात्रै ६८ प्रतिशत भन्दा धेरै देखिन्छ । खाद्य उत्पादनका आधारमा डोटी, बझाङ, बैतडी डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा र दार्चुला त्यसपछि क्रमशः छन् । 

त्यस्तै, तरकारी उत्पादनमा यी दुई जिल्लाको योगदान पनि करिब ६८ प्रतिशत हाराहारीमै देखिन्छ । फलफूल तथा मसला उत्पादनमा भने कैलालीपछि डोटी नै अगाडि देखिएको छ । 

त्यस्तै, दुध तथा माछामासु उत्पादनको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ करोड ७५ लाख लिटर दुध उत्पादन भएको थियो । त्यसमध्ये कैलालीमा ९ करोड ८५ लाख, कञ्चनपुरमा ७ करोड ५२ लाख लिटर उत्पादन भएको देखिन्छ । यी दुई बाहेक डोटी, बैतडी र दार्चुलाको उत्पादन लगभग बराबर देखिन्छ । यी जिल्लाहरूले कुल प्रादेशिक उत्पादनका ५/६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्ने गरेका छन् । 

त्यस्तै, साढे ४८ हजार मेट्रिकटन मासुमध्ये कैलाली एक्लैले करिब २३ हजार मेट्रकटन उत्पादन धानेको देखिन्छ जुन ४७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कञ्चनपुरले ७ हजार ८०० मेट्रिकटन अर्थात् १६ प्रतिशत योगदान गर्दा बैतडी, बझाङ र डोटीले समान ६ प्रतिशत हाराहारी योगदान गरेका छन् । 

अण्डा उत्पादनमा कैलाली एक्लैको ५४ प्रतिशत हिस्सा छ भने कञ्चनपुरले २६.५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । डोटी, बैतडी र अछाम त्यसपछि क्रमशः छन् । 

कृषि उत्पादनको यो अवस्थासँगै कृषि कर्जा प्रवाहमा पनि सोही अनुसारको असमानता देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्म यो प्रदेशभित्र १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा कैलालीमा करिब ११ अर्ब, कञ्चनपुरमा साढे ३ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह भएको छ । दुई जिल्लामा प्रवाहित ऋण कुल ऋणको ८७ प्रतिशत हो ।

• औद्योगिक क्षेत्र

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उद्योग क्षेत्रको जिल्लागत अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि यो क्षेत्रका लागि जिल्लागत रूपमा प्रवाह गरिएको ऋणको विवरण उल्लेखित छ । यस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रवाह भएकोमा कैलालीमा मात्रै २० अर्ब प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, कञ्चनपुरमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिएको छ । दुई जिल्लाको यो ऋण करिब ९५ प्रतिशत बराबर हो ।  

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि उत्पादनको प्रशोधनमूलक उद्योगमा सबैभन्दा धेरै कर्जा अर्थात् करिब सवा १० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ ।  प्रतिवेदनले उक्त प्रदेशमा १५०५ वटा उद्योग दर्ता भएकोमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी भई ४ हजार ६२१ जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ । 

अहिले नदीमा आधारित ऊर्जा उद्योग र पर्यटन उद्योग सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, वन पैदावारमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना समेत प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । 

• सेवा क्षेत्र

प्रतिवेदनले सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन तथा होटल, रियलस्टेट तथा वित्तीय सेवा, यातायात तथा सञ्चार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सहकारी संस्था र सरकारी तथा सार्वजनिक सेवालाई समेटेको छ । 

हाल सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा पर्यटक स्तरका ४६ वटा होटल सञ्चालित छन् । ती होटलमा कुल १ हजार ६०७ वटा शय्या रहेका छन् । ती होटलहरुले ६ सय भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले १० वटा होटलको नमुना लिएर गरेको सर्वेक्षणमा यी होटलको औसत अकुपेन्सी ४२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । 

घरजग्गा कारोबारको क्षेत्र यो वर्ष पनि घटेको देखिन्छ । विगत २ वर्षदेखि यस्तो कारोबार घट्दै आएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । कारोबार घटे पनि यो वर्ष राजश्वमा भने सुधार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

गत असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तका ८५६ शाखा रहेका छन् । त्यसमध्ये कैलालीमा ३६६ र कञ्चनपुरमा १८१ शाखा छन् । वाणिज्य बैंकको कुल ३२९ शाखामध्ये कैलालीमा १३० र कञ्चनपुरमा ६२ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । 

असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेका छन् । योमध्ये कैलालीमा ७१ अर्ब निक्षेप संकलन भई १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यस्तै, कञ्चनपुरमा ३४ अर्ब निक्षेप संकलन भई २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कैलाली जिल्ला मात्रै खुद ऋण लिने जिल्लाको रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

असार मसान्तसम्म २ लाख ८ हजार यातायातका सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १ लाख ५५ हजार मोटरसाइकल छन् । २७ लाख ३२ हजार मोबाइल सिमकार्ड, करिब २८ हजार फिक्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिएको देखिन्छ । 

यो प्रदेशमा ४४१७ वटा विद्यालयमा ८ लाख ८४ हजार विद्यार्थी छन् । त्यसमा २१ हजार ८ सय भन्दा धेरै शिक्षकले रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यस्तै, १४६३ शय्या सहितका ५७ अस्पतालमा ३२९ जना चिकित्सक कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा क्षेत्रका लागि यो अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा कैलालीमा ७४ अर्ब ६९ करोड र कञ्चनपुरमा २१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ । दुई जिल्लाको यो अवस्था प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको करिब ८७ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । 

• पूर्वाधार क्षेत्र

सडकको अवस्था हेर्दा भने यो प्रदेश तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा छ । यस प्रदेशमा सडक पूर्वाधार तर्फ २१२ किलोमिटर कालोपत्रे पक्की सडक, १०६ किलोमिटर ग्राभेल सडक र १६० किलोमिटर माटेसडक गरी कुल ४७८ कि.मि. सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रदेशको कुल ८६ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पुग्न बाँकी देखिन्छ । 

अन्य भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत यो प्रदेशमा महाकाली सिँचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी, महाकाली पुल आयोजना लगायत ठुला आयोजनाहरू सञ्चालित छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाका ९ वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनको रूपमा निर्माण अघि बढाएको छ ।