काठमाडौँ । केही दिनअघि सङ्घीय संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले आगामी अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने सङ्केत गरिसकेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दलले सरकार बनएपछि तेस्रो र चौथो दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । 

पार्टी सभापति न्यायिक छानबिन र हिरासतमा गएपछि पार्टी नै के हुन्छ भन्ने अनेक अड्कल निकालिए पनि रास्वपा पुनः लयमा फर्किएको देखिन्छ । अब पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? सदनमा उपस्थिति कसरी देखाउँछ ? भन्ने चासो नि छ । यिनै विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डालप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन यही माघ १८ गतेलाई बोलाइएको छ, केही दिन अगाडिको विपक्षी दलहरूको बैठकले यो अधिवेशन कतातिर जान्छ भन्ने सङ्केत पनि गरिसकेको छ, संसद्को आउँदो अधिवेशनलाई रास्वपाले कसरी हेरेको छ ? 

सबैभन्दा पहिला त ढिलै भएपनि प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको खरबदारी सरकारले सुन्न बाध्य भएको छ । अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको थियो, सरकारले अधिवेशन बोलायो । हामीले केही दिन अगाडि सम्माननीय सभामुखज्युलाई भेटेर सदन बोलाउन ढिला भइसक्यो भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । हामी विपक्षी दलहरूको दबाबपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान भएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । जनताका समस्या र गुनासाहरू राख्ने थलो सदनलाई नै बन्द गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको हो कि भन्ने पर्न गएको थियो । त्यसलाई केही हदसम्म सरकारको कदमले निराकरण गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन विशेषगरी कानुन निर्माणको अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । त्यसकारण अबको अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माणमा रास्वपा आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत योगदान र भूमिका निर्वाह गर्छ ।  विगतको चार वटा अधिवेशनबाट जम्मा ११ वटा विधेयकहरू मात्र पास भएको छ । हामीले गर्नुपर्ने कामहरू एकदमै धेरै हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्न नसकिएको अवस्था छ । त्यसकारण मन्त्री परिषद्ले संसद् आह्वानको लागि राष्ट्रपतिज्युलाई सिफारिस गर्ने बित्तिकै मैले प्रमुख सचेतकज्युहरुसँग कुराकानी गरेर कानुन निर्माणका लागि छलफल गर्ने र अनौपचारिक बैठकहरू बस्ने गरौँ भनिसकेको छु । अबको सदन व्यस्त होस् र त्यो व्यस्तता कानुन निर्माणमा होस् भन्ने रास्वपाको चाहना छ । 

समितिहरूले विधेयकहरू माथि छलफल चलाउन सकेनन् भन्दै प्रक्रियामार्फत (बहुमतले निर्णय गर्ने वा जसरी पनि निर्णय गर्ने) अगाडि लैजाने कुराको सङ्केत गरेको छ, यो भनेको सदनमा पर्याप्त छलफल बिना नै छलफलहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना छ, यसलाई रास्वपाले हेरेको छ कि छैन ? 

हामीले सुरुदेखि नै संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार अप्राकृतिक छ । लोकतन्त्रमा यस किसिमको गठबन्धनले संसद् र प्रतिपक्ष कमजोर हुनसक्छ । त्यसो हुँदा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन् भनेर भन्दै आएको हो । त्यसमा पछिल्लो समय आएका अध्यादेशहरू हेर्दा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूमा पनि अध्यादेश आएको छ । यो आफैँमा संविधानको मर्म विपरीत हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । त्यसकारण तपाइको प्रश्न र चासो जस्तै यो विषयलाई हामीलाई एकदमै नजिक र गौण रूपमा हेरेका छौँ । संसदीय समितिमा होस् या सदनमा बहुमत अथवा अल्पमत भन्दा पनि जनताको विषयवस्तु उठाउनमा हाम्रो कमी हुने छैन । हामीले गएका अधिवेशनहरूमा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएका छौँ । अब पनि देखाउँछौँ । राम्रोको अर्थ जनताले जुन अपेक्षा र मागसहित हामीलाई पठाउनुभएको हो त्यो कुरा राख्न सकेको हामीलाई लागेको हुनाले अब आउने अधिवेशनलाई अझै बढी जनताका मुद्दा उठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ यसमा हामी दृढ छौँ । त्यही भएर अबको सदन चाहिँ विगतका सदनहरू भन्दा उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी आफ्नो तयारीमा लागेका छौँ । 

पार्टी सभापति माथि सहकारी ठगीको मुद्दा लागिसके पछि रास्वपा हराएको अथवा कमजोर भएको विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्, अब रास्वपा यहाँ छ भनेर देखाउनका लागि कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ ? 

सबैभन्दा पहिले नागरिक समाजबाट हेरिएको पार्टीको सभापति माथिको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले त्यतातिर धेरै बहस गरिन । तर एउटा छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ सरकारले प्रतिशोध साँधेको कुरा स्पष्ट र यो स्थापित भइसकेको छ । यसमा मैले धेरै टिप्पणी गरिरहनु भएन । जहाँसम्म रास्वपाको कुरा छ, पार्टी स्थापना हुँदा हाम्रो पार्टी सभापतिको फेस नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । यसमा दुई मत नै रहेन । तर बितेको चारवटा अधिवेशन र हाम्रो देश दौडाहा र सङ्गठन निर्माणको कुरा र छोटो समयमा भएपनि हामीले सरकारमा रहँदा गरेका काम र त्यसले नागरिकमा पारेको प्रभावको आधारमा तपाइले गरेको प्रश्नमा गरिए जस्तो विश्लेषण कमजोर लाग्छ । यस्तो विश्लेषण गर्नेहरूले हाम्रो गतिविधिहरू नजिकबाट हेर्नुभएको रहेनछ भन्ने लाग्छ मलाई । किनभने हामी निरन्तर जनताको काममा नै छौँ । सदन नहुँदा उपस्थिति क्रियाशीलता कम देखिने समस्या हाम्रो मात्रै होइन सबैको हो । नेपालमा दशकौँदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित राजनीतिक दलको रूपमा हेर्नु र हामी भर्खरै आएको हुनाले हामीलाई त्यो नजरले नहेर्नु स्वाभाविकै हो । म त्यसलाई गलत नजरले हेर्दिन । तर सदन नहुँदा संसदीय समितिहरूमा त हाम्रो उपस्थिति बलियो छ । अब दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको छ । समितिमा उहाँहरूकै बहुमत छ । तर समितिमा कोरम पुग्न सक्दैन, अनि त्यहाँ रास्वपा हरायो भन्ने हो त ? बरु दुई वटा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको सरकार हुँदा पनि कोरम नपुगेर समिति बैठक बस्न नसक्ने विषय त आश्चर्य हो नि । सरकारमा रहेका दलहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामी आफ्नो तयारी र जनताको मुद्दाहरूमा केन्द्रित छौँ र हुन्छौँ । विशेषगरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हामीले उठाएको विषय यही हो र उठाउनुपर्ने विषय यही हो । त्यसमा उत्कृष्ट प्रस्तुति गर्नको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ । 

पार्टीका गतिविधि त ठप्प छन् त, कतै केही देखिँदैन ?

त्यसो होइन, रास्वपा फैलँदो अवस्थामा छ । रास्वपा इन्स्ट्यिुसन बनिसकेको छ । यो पार्टी आफैँमा संस्था बनिसकेको छ । त्यसकारण पार्टी सभापति आफ्नो कानुनी लडाइँ लड्दै गर्दा पनि पार्टी आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छ । अहिले रास्वपा सभापति पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा छ । कमजोर छैन । पार्टी सभापतिले कानुनी लडाइँ लड्दै गर्दा हामी पार्टीलाई अझै स्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यो स्थापित गर्नु भनेको जनताको मुद्दामा बहस गर्नु नै हो मुद्दालाई अपनत्व दिनु हो । त्यसकारण रास्वपा अझै बलियो भएर अघि बढेको छ । र आउँदो अधिवेशनबाट राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । रास्वपा माथिको चिन्ता र अविश्वासको अन्त्य गर्नको लागि पनि आउँदो अधिवेशन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे रास्वपाको स्पष्ट धारणा के हो, अध्यादेशको विरोध पनि गर्ने सदन पनि चल्न दिने हो भने त सरकारसँग बहुमत भएको कारणले कोर्स अगाडि बढ्छ नि होइन ? 

हामीले अध्यादेश आइसकेपछि यसको विषयवस्तु र कन्टेन्टमा  अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो साथीहरू अध्ययनमा लागिरहनुभएको छ । पार्टीको तर्फबाट पनि हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ । अध्यादेशमा आएका सबै कुरा खराब नहुन सक्छन् । केही कुराहरू जनताको पक्षमा हुन सक्छन् । त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । तर त्यसको प्रक्रिया गलत भयो भन्ने एउटा बहस हुनसक्छ । यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरू सहिछन् तर बाटो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो प्रारम्भिक धारणा हो । हामी यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । संसद् चल्नुभन्दा एक दुई दिन अगाडि नै हामी अध्यादेशहरूमा आफ्नो स्पष्ट र औपचारिक धारणा बनाउँछौँ । अर्को, केही दिन अगाडि हामी प्रतिपक्षी दलहरूको बसेका थियौँ । एजेन्डा मिलेको अवस्थामा हामी प्रतिपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसकारण हामी अध्यादेशको सन्दर्भमा आफ्नो दलको धारणा र अन्य पतिपक्षी दलहरूको धारणाहरु बारेमा पनि पार्टीमा घनिभूत छलफल गर्छौँ । सदन १८ गतेको लागि बोलाइएको छ । त्यस अगावै रास्वपा र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको समेत धारणा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौँ । 

संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले ६ महिना गुजारेको छ, रास्वपाले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ ? 

अहिले महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ । संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो । त्यो जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक हुन गयो । रास्वपाको प्रारम्भिक बुझाई यहि हो । जनताले राज्यसँग एकप्रकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ  त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा  जनतामा निराशा छाउँछ । पछिल्लो समय महँगी, भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा हेर्‍यौं भने निराशाजनक छ । भ्रष्टाचार बढेका र सुशासन खस्केको अवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायी महासङ्घबाट डेलिगेसनहरू आइरहेको छन् । ठाउँ ठाउँमा विज्ञप्ति बुझाएर हिँडिरहनुभएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले  सिन्डकेट लगायो भन्ने आरोप छ । यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको लापरबाही र सरकारप्रति जनताको मागलाई उपेक्षा गर्नु हो । जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सरकारबाट डेलभिरी नपाएको अवस्थामा हाम्रो बुझाई दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार पूर्णतः असफल र डेलिभरी दिन नसकेको निष्कर्ष हो । सरकारको १०० दिन बितेको समीक्षा म कुनै पत्रिकामा पढ्दै थिएँ, सरकार पक्षकै नेताहरू सरकार असफल भयो । हामीले सय दिनको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेको मैले पढेको थिएँ । त्यसकारण सरकार यो अवस्था सम्म आइपुग्दा पनि जनताले सरकार भएको महसुस गर्न नसेकेको र सरकारबाट डेलिभरी हुन नसकेको रास्वपाको बुझाई छ । न्युज एजेन्सी नेपाल