नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) जो देशको शैक्षिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक जीवनको मेरुदण्ड समेत हो । सन् १९५९ मा स्थापना भएदेखि यसले मुलुकलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर समयको गतिसँगै यसले जुन प्रकारको नेतृत्व, नवीनता र गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने थियो, त्यसमा खडेरी परिरहेको छ । विगतको गौरवपूर्ण इतिहासलाई पछ्याउँदै वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्दै, भविष्यका सम्भावना खोतल्ने बेला अब आइपुगेको छ । 

त्रिविविको स्थापना नेपालको शैक्षिक यात्रामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । एक समय यो विश्वविद्यालयले मुलुकको प्रगतिको दिशामा ठुला परिवर्तन ल्यायो । गाउँ–गाउँमा क्याम्पस विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका युवा पुस्तालाई उच्च शिक्षामा सहभागी बनाउने प्रयासले यसले ग्रामीण र सहरी विभाजनलाई कम गर्‍यो तर समयसँगै यसको उद्देश्य, संरचना र कार्यक्षमतामा कमी देखियो । 

त्रिविवि आज राजनीतिक दलहरूको अखडा बनेको छ । उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता पदहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने क्रमले यसलाई अझ कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण विश्वविद्यालयको उद्देश्यलाई बिर्सिंदै पार्टीका ‘हनुमान’लाई लाभ दिने प्रथाले यो विश्वविद्यालयलाई दलदलमा फसाइरहेको छ । शिक्षामा सुधार र नेतृत्व विकासको सट्टा, त्रिवि राजनीतिक गुटबन्दी, विवाद र अकर्मण्यताको सिकार बनेको छ । 

शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्दा त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभिन नसक्नु यसको गम्भीर कमजोरी हो । पाठ्यक्रम पुरातन छ, अनुसन्धान न्यूनतम छ र अध्यापन शैली परम्परागत ढाँचामा सीमित छ । आजको बदलिँदो समयमा शैक्षिक संस्थाहरूले ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै नवीन सोच र समाधानको केन्द्र बन्नुपर्छ । तर त्रिविको हालको अवस्था हेर्दा यो उद्देश्यबाट टाढा देखिन्छ । 

त्रिविवि आज राजनीतिक दलहरूको अखडा बनेको छ । उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता पदहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने क्रमले यसलाई अझ कमजोर बनाएको छ ।

यसैबिच त्रिवि आर्थिक रूपमा पनि कमजोर छ । सरकारी अनुदानमा निर्भर हुनु र आत्मनिर्भरता विकास गर्न नसक्नु यसका प्रमुख समस्या हुन् । यो विश्वविद्यालयले आफ्ना स्रोतलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्ट्याउने कुरा त परको विषय, नियमित कक्षाहरू सञ्चालनमा पनि समस्या देखिएको छ । 
भविष्यलाई हेर्ने हो भने त्रिविको सुधार अब अपरिहार्य छ तर सुधारको सुरुवात राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यबाट हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउँदै मेरिटका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलका झोलेहरूको स्थानमा शैक्षिक र प्रशासनिक दक्षता भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्छ । 

त्रिविले आफ्नो पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य छ । शिक्षामा नवीनता ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा प्रविधिमा आधारित शिक्षा, ई–लर्निङ र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । यो सुधार केवल नीति निर्माणमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ । रेक्टर, रजिस्ट्रार र उपकुलपतिजस्ता पदहरूमा दलीय गुटबन्दीभन्दा टाढा बसेर योग्य व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ । नेतृत्वको दृष्टिकोण र नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । 

अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक आत्मनिर्भरता हो । त्रिविले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । आफ्ना स्रोतहरूलाई व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । 

यसको अतिरिक्त, त्रिविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शोध र अध्ययनका लागि नवीन कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक भए पनि यसमा सुधारको सम्भावना छ तर सुधारका लागि इच्छाशक्ति, नेतृत्व र ठोस रणनीति आवश्यक छ । शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सकिए मात्र यसले फेरि आफ्नो गौरव फर्काउन सक्छ । 

यो कार्य केवल विश्वविद्यालयकै जिम्मेवारी होइन यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, विद्यार्थी र शिक्षकको सहकार्य आवश्यक छ । सबै पक्षले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र त्रिवि पुनर्जागरणको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । यसका लागि अहिले नै निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ किनभने ढिलो निर्णयले केवल थप संकट निम्त्याउनेछ । 
राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यी संगठनले बारम्बार तालाबन्दी गरेर कक्षा अवरुद्ध पारेका छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले शिक्षण अध्यापनमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । 

एकातिर विद्यार्थी सङ्गठनहरू शैक्षिक सुधारको मुद्दा उठाउनु सकारात्मक हो तर उनीहरूका धेरैजसो गतिविधि आफ्ना राजनीतिक गुटका स्वार्थमा सीमित हुन्छन् । तालाबन्दीले गर्दा कक्षाहरू सञ्चालनमा अवरोध हुन्छ, परीक्षाहरू स्थगित हुन्छन् र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रा अनिश्चिततामा पर्छ । यस्तो अवस्थाले न केवल त्रिविको प्रतिष्ठा खस्काउँछ, यसले विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर असर पार्छ ।  

तालाबन्दीका कारण विद्यार्थी समयमै आफ्नो पाठ्यक्रम पूरा गर्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा यो समस्या पाँचदेखि १० वर्षसम्म कक्षाकोठामा बिताउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न लामो समय कुर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको करिअर विकासमा ठुलो धक्का पुर्‍याउँछ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार अब अपरिहार्य भएको छ । यसको पुनर्जागरणका लागि नेतृत्व, नीति र विद्यार्थीको भूमिकामा सुधार आवश्यक छ । 

सबभन्दा पहिला, प्रधानमन्त्री कुलपतिको भूमिकाबाट हट्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई राजनीति मुक्त पार्नुपर्छ । नेतृत्व तहमा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्दै योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनुपर्छ । उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन स्वतन्त्र शैक्षिक आयोगको स्थापना गर्नुपर्छ । 

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिकालाई शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हकहितका क्षेत्रमा सीमित गरिनुपर्छ । उनीहरूले तालाबन्दी गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित गर्दै आफ्नो माग राख्न संवाद र छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । शैक्षिक गतिविधिमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । डिजिटल शिक्षामा जोड दिँदै अनलाइन पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था सुधार नगर्ने हो भने यसले नेपालको शैक्षिक भविष्यलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्नेछ । राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, नेतृत्वमा सुधार र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको जिम्मेवार भूमिकामार्फत मात्रै त्रिवि आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा फर्काउन सक्षम हुनेछ । विश्वविद्यालयको पुनर्जागरण अहिलेको पुस्ताको प्रमुख दायित्व हो । यसको पुनर्जागरणबिना नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य उज्यालो बन्न सक्दैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्जागरण अबको पुस्ताको कर्तव्य हो । भविष्यका पुस्ताका लागि यसलाई एउटा अनुकरणीय शैक्षिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न अहिलेको नेतृत्वले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यो नेपालको शैक्षिक भविष्यका लागि मात्र होइन, समग्र देशकै विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।