काठमाडौँ । सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन हुन नसकेको दशक नाघ्यो । जुन दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने हो । १८औँ सम्मेलन २०७१ सालमा काठमाडौँमा भएपछि अर्को पाकिस्तानमा २०७३ चैतमा आयोजना गर्ने तय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । बरु यो सवाल अनिश्चयकै भुमरीमा छ ।

किन त ? 

जसमा भारत–पाकिस्तान तनाव कारक देखिएको छ । 

‘भारतले सार्कको बारेमा कुनै रुचि देखाएको छैन । त्यसको औचित्य सकेको हो भनी बुझ्नुपर्छ,’ विदेश मामिलाका जानकार पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘तर, नेपालले लगातार त्यसको लागि कुरा उठाइरहेको छ । जसको कुनै अर्थ छैन ।’

मुख्य रूपमा सार्क राष्ट्रहरूबिच विश्वासको संकट देख्छन्, विदेश मामिलासम्बन्धी अर्का जानकार गोपाल खनाल । ‘खासगरी भारत र पाकिस्तानबिच त्यस्तो समस्या देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी दुई मुलुकबिच विश्वासकै संकट भएका कारण तोकिएको समयमा सम्मेलन हुन सकेन । हालसम्म त्यही कारणले हुन सकिरहेको छैन ।’ 

अर्का विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी भारतले सुरुदेखि आतंकवादको कुरा लिएर सार्कलाई पन्छाइरहेको बताउँछन् । 

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले संसदीय समितिमा उद्धृत गरेको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको अभिव्यक्तिले पनि यो विषयलाई प्रस्ट पार्छ । उनले आफ्ना समकक्षीको भनाइ यसरी राखिन्– ‘तिम्रो देशमा आएर कसैले एट्याक गराएको भए, तिम्रो नागरिक मारेको भए मिटिङ राख्थ्यौ ?’

मन्त्री डा. राणाले आफू गत भदौ ३ गते भारत भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँका विदेशमन्त्री जयशंकरसँग सार्कको बारेमा जिज्ञासा राख्दा पाएको जवाफ हो यो । उनले पुस २९ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा उक्त कुरा सुनाएकी हुन् ।

यसले भारत सार्क सम्मेलन गराउन अनिच्छुक रहेको पुष्टि हुन्छ । मन्त्री डा. राणाले पनि भारत मात्र होइन, सदस्य–राष्ट्रमध्ये कुनै पनि सहमत नभए बैठक नहुने सार्कको चार्टरमैै उल्लेख रहेको सुनाइन् । भारत र परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा बुझ्दा १० वर्षदेखि रोकिएको सम्मेलन अझै अनिश्चित रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन गराउनुपर्ने र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुस २१ गते प्रस्तुत गरेको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ओलीले उक्त विषय जोडदार रूपमा उठाएका छन् । उनले भारत र पाकिस्तानबिच तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् । सार्क निस्प्रभावी एवं निस्क्रिय अवस्थामा पुगेको र बिम्स्टेक कामकाजी बन्न नसकेको जनाएका छन् । 

गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर–राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति आफू चिन्तित रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छिमेकीको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारतिर भारतले ध्यान दिन नसक्दा ऊसँग यस क्षेत्रका देशहरूको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी उनले गरेका छन् । 

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले त्यसअघि पुस ९ गते पाकिस्तानी राजदूत एब्रार एच हस्मीलाई बोलाएर सार्कको विषयमा कुराकानी गरेका थिए । सार्कलाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूले पहल गरिरहेको र यसमा रहेका सदस्य–राष्ट्रले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा ओलीको जोड थियो । पाकिस्तान सम्मेलनको तयारीमा लागे आफू त्यसको वातावरण बनाउन लाग्ने कुरा उनले राखेका थिए । 

राजदूत हस्मीले त्यसको जवाफमा पाकिस्तान शिखर सम्मेलन गराउन तयार रहेको बताए । यसका लागि सदस्य–राष्ट्रहरूले पनि तत्परता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ओलीले अन्य औपचारिक कार्यक्रममा पनि सार्क सम्मेलन हुनुपर्ने कुरा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले पनि प्रधानमन्त्रीजस्तै सम्मेलनको पहल गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सार्क बैठकको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन् । सचिव राईले केही दिन पहिले मात्र सार्कका महासचिवसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । 

• भारतलाई अध्यक्ष–राष्ट्र नेपालको दबाब ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क सम्मेलनका विषयमा भारतलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सार्कमा सबैभन्दा ठूलो देश भारत हो । उसले नचाहेसम्म सम्मेलन हुन सक्दैन । सार्कको चार्टरमा पनि एउटा कुनै देश तयार नभए सम्मेलन हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

‘हेड अफ कन्ट्रीको मिटिङ गर्नका लागि सबै जनाको सहमति हुनुपर्छ । नत्र मिटिङ हुँदैन,’ मन्त्री डा. राणाले समितिमा भनेकी थिइन्, ‘एभ्रिबडी ह्याज टु से एस । हन्ड्रेन्ड पर्सेन्ट एस हुनुपर्छ । अनि मात्र बैठक बस्छ ।’ 

सार्क सम्मेलन हुनुपर्छ भनी धेरै पटक पहल गरेको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार सार्कस्तरीय अन्य बैठक बसिरहेका छन् । नेपालले नजरअन्दाज गरेर वा नचाहेर बैठक नबसेको होइन । नेपालले पटक–पटक प्रयास गरेको तर बैठक बसाउने कुरा नेपालको हातमा नरहेको उनले बताइन् ।  

मन्त्री डा. राणाले सार्क सम्मेलन गर्न सबै सदस्य–राष्ट्र तयार हुनुपर्ने बताइन् । बिम्स्टेक बैठक गर्न सबै राष्ट्र तयार भएका कारण नियमित शिखर सम्मेलन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

एमाले विदेश विभाग सदस्यसमेत रहेका खनाल सार्क नेपालका लागि अपरिहार्य संगठन भएको बताउँछन् । यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ । खनालका अनुसार कुनै दुई देशको बिचमा समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्दै सार्कलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । 

यो पनि

‘सार्क नेपालका लागि अपरिहार्य संगठन हो’

‘चार्टरअनुसार कुनै देशले मानेन भने पनि सार्क सम्मेलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि देशहरूको बिचमा कुनै समस्या छ भने त्यसलाई मिलाउने काम सार्कको नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले भारत र पाकिस्तानबिच तनाव उत्पन्न हुँदैमा सार्कलाई प्रभावहीन बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ 

विदेश मामिलाका जानकार सुवेदी भने भारतलाई चिढाउन प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सार्कको कुरा उठाएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार पाकिस्तानसँग विवादका कारण भारत इच्छुक देखिएको छैन । तैपनि नेपालले पटक–पटक कुरा उठाएर यसलाई विवादमा ल्याउने काम गरिरहेको तर्क सुवेदी गर्छन् । 

‘तालिबानको सत्तालाई अगाडि बढाउनु छ भने सार्कलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । नभए तालिबान बिनाको सार्क हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि नेपाल तयार हुनुपर्छ ।’ नेपालले अध्यक्ष–राष्ट्रको भारी बाकेर जबरजस्ती सार्कका लागि दबाब दिन नहुने ठम्याइ उनको छ । 

यो पनि

‘सार्कले गर्दा नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन, बरु बीबीआईएन ठिक छ’

• लफडा भारत–पाकिस्तानमा, असर सार्कमा 

सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । यसको १८औँ सम्मेलन सन् २०१४ नोभेम्बर २७ र २८ मा काठमाडौँमा भएको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि पोखरामा बसेको सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले १९औँ सम्मेलन २०७३ चैत २४ र २५ गते पाकिस्तानको इस्लामावादमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, भारत र पाकिस्तानबिच २०७३ असोजमा जम्मु–कश्मीरको उरीमा भएको लफडाले सम्मेलन स्थगित भयो । त्यसपछि रोकिएको रोकियै भएको हो । भारतले आफ्ना सैनिकमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त घटनामा १९ भारतीय सेनाको ज्यान गएको थियो । भारतले त्यही प्रकरणसँगै सार्क सम्मेलनमा रुचि नदेखाएको हो ।

‘भारतको दाबीअनुसार पाकिस्तानबाट उरीमा आक्रमण हुँदा मानवीय क्षति भयो । त्यसपछि भारतले सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोाषणा गर्‍यो । भुटान, बंगलादेशजस्ता देशले त्यसको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि सम्मेलन स्थगित गर्ने अवस्था आएको थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘सार्क साझा समस्याको साझा समाधान गर्ने जुन मञ्च हो त्यसलाई प्रभावित गर्नुहुँदैनथ्यो ।’ 

यी दुई देशबिच सम्बन्ध सुधार नभएसम्म सम्मेलन हुने संकेत देखिएको छैन । अरू ठाउँमा गराउन पनि पाकिस्तान तयार देखिएको छैन । अर्थात्, दुवै देश तयार नभएसम्म सम्मेलन अनिश्चित नै देखिन्छ । 

सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सार्कका महासचिव रहेका अर्जुनबहादुर थापा भने सार्क सक्रिय हुनेमा अझै आशावादी देखिन्छन् । उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘सार्क डिजल्र्व हुने वा कुनै संकटमा छ भनी भन्नुहुँदैन । सम्मेलनबाहेक सबै सेक्टर सक्रिय छन् । सबै काम भइरहेका छन् । त्यसैले सार्क बिस्तारै सक्रिय हुन्छ ।’

उनको विश्वास छ कि भारत र पाकिस्तानबिच सधैँ यस्तै तिक्तता रहँदैन । कुनै समयमा गएर साम्य हुन्छ र सम्मेलन हुन्छ । सार्क सक्रिय हुन्छ । 

• के छ सार्कको विकल्प ?

अध्यक्ष–राष्ट्र भएको नाताले सम्मेलनको प्रयास नेपालबाट नभएको होइन । तर, भारतले तदारुकता नदेखाएका कारण त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । सम्मेलन हुन नसके पनि सार्कसँग सम्बन्धित अन्य गतिविधि तथा प्र्रशासनिक काम नियमित भइरहेका छन् । 

यद्यपि, भारत सार्कको विकल्पको खोजीमा लागेको देखिन्छ । उसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई अन्य–अन्य मञ्चमा जोड्न थालेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको अभिव्यक्तिले अब सार्क अगाडि बढ्दैन कि भन्ने देखाउँछ । 

‘सार्क संगठन संकटमा छ । किनभने, यसका एक सदस्य–राष्ट्र लगातार आतंकवादलाई समर्थन गरिरहेको छ,’ उनले गत फागुनमा भारतमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यदि मलाई कसैले तपाईंले सार्कको भविष्य देख्नुभएको छ भनी सोध्छन् भने मलाई लाग्छ कि त्यो व्यक्तिले सोधिरहेको छ कि त्यो देशको कुनै भविष्य देख्नुभएको छ ।’

उनका अनुसार सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेक अगाडि बढिरहेको छ । ‘यस्तो होइन कि त्यहाँ (बिम्स्टेक) कुनै समस्या छैन । म्यानमारको हालत निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर, म भन्छु कि बिम्स्टेकमा त्यस्तो मुद्दा (चुनौती) छैन जो सार्कमा छ । सहयोगको आवश्यकता र त्यसलाई अगाडि पनि बढाउनुपर्छ ।’

नेपालका तर्फबाट पनि विकल्पतर्फ झुकाव देखिएको छ । त्यसका विभिन्न बैठकमा सक्रियतासाथ भाग लिइरहेको छ । मन्त्री डा. राणाले बिम्स्टेकमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै आएकी छन् । सबै जनाको एकमत रहेका कारण बिम्स्टेक अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने बिम्स्टेकले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०८० चैत २० गते प्रतिनिधिसभा बैठकले बिम्स्टेकको बडापत्र अनुमोदन गरेको थियो । सात सदस्य–राष्ट्रमध्ये नेपालले मात्र अनुमोदन गर्न बाँकी थियो । नेपालमा पनि अनुमोदन भएसँगै यसको लिखित जानकारी बंगलादेशको ढाकास्थित  बिम्स्टेक सचिवालयमा पुगीवरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

यससँगै संगठन झन् सक्रिय भएको छ । नेपालले यसमा आफ्नो सक्रियता देखाइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ सालमा बडापत्र जारी हुँदा त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । काठमाडौँमा २०७५ साउन १४ र १५ गने सम्पन्न चौथो सम्मेलनले बडापत्र यथाशीघ्र तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसको दुई वर्षपछि २०७७ चैतमा बसेको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा बडापत्रसँगै आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग अघि बढाउनेलगायत सहमति भएको थियो । श्रीलंकाको कोलम्बोमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ)को स्थापना र सदस्य–राष्ट्रबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबिच पारस्परिक सहयोगलगायत विषयमा सहमति जुटेको थियो । 

पूर्वराजदूत कर्ण अब नेपाल सार्कमा अल्झिन नहुने बताउँछन् । बिम्स्टेकजस्ता संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा उनको छ । पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि सार्क सदस्य–राष्ट्रबिच विवाद समाधान नभएसम्म बिम्स्टेक, बीएमएनआईजस्ता दक्षिण एसियाली संगठनलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

• के हुन् बिम्स्टेक र सार्क ? 

बिम्स्टेक पनि क्षेत्रीय संगठन हो । यसले दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोडेको छ । यो संगठनको नाम पहिला बिस्टेक थियो । सन् १९९७ जुन ६ गठन भएको यो संगठनमा सुरुमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य थिए । म्यानमार सोही वर्ष डिसेम्बर २२ मा सदस्य बन्यो । त्यसपछि यसको नाम बिम्स्टेक अर्थात् बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास राखियो । 

नेपाल र भुटान सन् २००४ फेब्रुअरीमा सदस्य बने । यो संगठनको उद्देश्य सदस्य–राष्ट्रबिच साझा सरोकारका विभिन्न विषयमा आपसी सहयोगमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने छ । सुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय यसका कार्यक्षेत्र थिए । सन् २००८ मा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, संस्कृति, जनस्तरको सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तनलाई कार्यक्षेत्रमा थप गरियो । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को उद्देश्य तथा यसको बडापत्रसँग बिम्स्टेकको धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो छ । दक्षिण एसियामा सन् १९८० मा विकसित क्षेत्रीय एकताको भावना हेर्दा सार्कका लागि बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले पहल गरेका थिए । बंगलादेशको ढाकामा सन् १९८५ डिसेम्बर ७–८ मा प्रथम शिखर सम्मेलन भएको थियो । सोही सम्मेलनबाट बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित सात राष्ट्र सहभागी थिए । 

काठमाडौँमा सन् १९८६ मा सार्क सचिवालय खोलियो । नेपालले तीनवटा शिखर सम्मेलन गराइसकेको छ । अफगानिस्तान आएपछि सार्क आठ सदस्यीय भयो । 

सार्क क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउने, सबै मानिसलाई स्वाभिमानसाथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्नु संगठनको मुख्य उद्देश्य छ । यस्तै, दक्षिण एसियाली देशहरूबिच सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र सुदृढ गर्नेलगायत उद्देश्य छन् । आपसी विश्वास, एकर्काका समस्याप्रति समझदारी बढाउने, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, समाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा सक्रिय सहयोग र आपसी सहायता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य पनि छ ।

यस्ता उद्देश्य लिएको संगठनको शिखर सम्मेलन नेपाल, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले तीन–तीनपटक आयोजना गरिसकेका छन् । पाकिस्तानले दुई र भुटानले एकपटक आयोजना गरेका छन् । पाकिस्तानको अर्को पालोमा रोकिन पुगेको हो ।