प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यसअघि दिएका अभिव्यक्ति हेर्दा सार्कप्रति चिन्तित छन् भन्ने बुझिन्छ । यहाँसम्म कि उनले पाकिस्तानी राजदूतलाई बोलाएर यही विषयमा कुराकानी गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले पनि उक्त विषयमा चासो लिएकी छन् । तर, सार्कको विषय अगाडि बढिरहेको छैन । अन्य सदस्य–राष्ट्रले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यस्तो किन त ? नेपाललाई सार्क आवश्यक छ कि छैन ? यो संगठनलाई कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ ?

रातोपाटीकर्मी एसके यादवले यी विषयमा विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त सवाल–जवाफको सम्पादित अंशः–

• नेपालका तर्फबाट पछिल्लो समय सार्कको विषय लगातार उठिरहेको छ । अध्यक्ष–राष्ट्र भएको नाताले हो कि अरू पनि कुनै कारण छ ? 

यो नेपालको कुरै भएन । सबभन्दा मुख्य कुरा हामीले तालिबानको संस्थालाई मान्यता दिने हो कि नदिने ? तालिबानको सत्तालाई संस्थागत गर्न सार्क अगाडि बढाउनुपर्‍यो वा तालिबानबाहेक सार्कलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । यी कुरामा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । 

कि तालिबान बाहेकलाई राखेर सात देशको मात्र सम्मेलन गर्नुपर्‍यो । के तालिबानलाई मान्यता दिने तागत छ नेपालसँग ? भारत जे कुरामा चिढिन्छ  त्यही कुरा गरेर हिँड्ने काम अहिले भइरहेको छ । नेपालले जानी–जानी सार्कको कुरा उठाएर भारतलाई चिढाउने काम गरिरहेको छ । 

• प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री त जसरी पनि सार्कलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, कुनै दुई देशको विवादले रोकिनुहुँदैन भनिरहेका छन् । यस्तो किन त ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्कको कुरा उठाइरहनुभएको छ । मलाई यही कुरामा चित्त बुझेको छैन । त्यही भएर अघिको कुरा मैले भनेको हुँ । उहाँले पछिल्लो समय जुन अध्यादेशहरू ल्याउनुभयो, धेरै राम्रो काम गर्नुभयो । त्यसमा उहाँ धन्यवादको पात्र नै हुनुहुन्छ । तर, जसरी उहाँले सार्क सम्मेलनका लागि भारतलाई दबाब दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो राम्रो होइन ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्‍यो कि तालिबानबिना पनि सार्क सम्मेलन हुन्छ । उहाँले यो आँट देखाउनुपर्‍यो । यदि त्यो आँट गर्न सक्नुहुन्न भने यस्ता दबाब दिएर केही हुनेवाला छैन । त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

अध्यक्ष–राष्ट्र भएको कारण प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्‍यो कि तालिबानबिना पनि सार्क सम्मेलन हुन्छ । उहाँले यो आँट देखाउनुपर्‍यो । यदि त्यो आँट गर्न सक्नुहुन्न भने यस्ता दबाब दिएर केही हुनेवाला छैन । त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । 

भारतले सुरुदेखि आतंकवादको कुरा लिएर सार्कलाई पन्छाइरहेको छ । तर, नेपालले लगातार दबाब दिइरहेको छ । त्यो मानवीय हिसाबले राम्रो पनि होइन । कुनै–कुनै देशले आतंककारी हमला गरेर भारतका मान्छे मारिरहेको छ । फेरि त्यही देशसँग कसरी बस्न सक्छ ? यस्तो भएको भए के नेपाल बस्न सक्थ्यो त ? होइन नि ! नेपालले पनि संवेदनशीलता बुझ्नुपर्‍यो । 

• सार्क सम्मेलन भएन वा अगाडि बढेन भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा त्यसले के असर गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ? 

कुनै असर गर्दैन । हाम्रो आर्थिक स्वार्थ बीबीआईएनमा छ । सार्कसँग हाम्रो केही छैन । यसले नेपाललाई केही फाइदा भएको छैन । अध्यक्ष–राष्ट्र भएको कारण केही कूटनीतिक हिसाबले केही गाह्रो भएको मात्र हो । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न खोजिएको मात्र हो । त्यसबाहेक अरू केही होइन । अध्यक्ष–राष्ट्र भएर समयमा सम्मेलन गराउन सकिएन भनी देशको बारेमा नराम्रो सन्देश जान सक्छ भन्ने चिन्ता मात्र नेपाललाई छ । नेपाल त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छ । 

• भारतले सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसको सदस्य–राष्ट्र नेपाल पनि हो । के सार्कको विकल्प बिम्स्टेक हुन सक्छ त ?

सार्क र बिम्स्टेक अलग–अलग विषय हुन् । दुवैको आआफ्नो औचित्य छ । भारतले सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाएको होइन । बिम्स्टेक निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । सार्कको जोग्राफी र बिम्स्टेको जोग्राफी अलग हो । 

सार्क आर्थिक व्यावहारिकताभन्दा बाहिर गएर गठन भएको संगठन हो । यदि आर्थिक व्यावहारिकतामा भएको भए इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतको एउटा संगठन बन्न सक्थ्यो । नेपाल, भारत, बंगलादेश, बर्मा, श्रीलंका, भुटानको एउटा संगठन हुन सक्थ्यो । माल्दिभ्स अर्कोतिर जान्थ्यो । 

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको बाध्यता छ । नेपाल अध्यक्ष–राष्ट्रको भारी अनन्तकालसम्म बोकेर बस्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सम्मेलन नै नगराईकन सार्कको अध्यक्ष बसिरहने कि नरहने ? त्यो कुरा पनि नेपालले अब विचार गर्नुपर्छ । 

यसरी दुइटा संगठन पहिले नै हुनुपर्थ्यो । किनभने, आर्थिक व्यावहारिकता बंगालसँग जोडिएको छ । पाकिस्तानसँग नेपालको कुनै आर्थिक गतिविधि नै छैन । न आर्थिक न त पर्यटकीय, न सांस्कृतिक । कुनै पनि सम्बन्ध पाकिस्तानसँग छैन । अनि नेपालले बेकारमा उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको बाध्यता छ । नेपाल अध्यक्ष–राष्ट्रको भारी अनन्तकालसम्म बोकेर बस्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सम्मेलन नै नगराईकन सार्कको अध्यक्ष बसिरहने कि नरहने ? त्यो कुरा पनि नेपालले अब विचार गर्नुपर्छ । के सम्मेलन भएन भने नेपाल अध्यक्ष–राष्ट्र बनिरहने हो त ? 

नेपालले भारत, पाकिस्तानलगायत देशलाई भन्नुपर्‍यो कि तालिबानबाहेक पनि सम्मेलन गरौँ । त्यस्तो भनेपछि केही न केही परिणाम त आउँछ नि ! बेस्ट सलुसन भनेको तालिबानबाहेक बैठक, सम्मेलन गर्नुपर्छ । नेपालले यसको पहल गर्नुपर्छ । भारतलाई राजी गराउनुपर्छ । 

• सार्क निष्क्रिय भएपछि नेपालको आर्थिक समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्थालगायत विषयमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन ? 

केही पनि फरक पर्दैन । सार्कसँग विकासको कुनै सम्बन्ध छैन । हाम्रो विकास हामीले गर्ने हो । सार्कले गर्दैन । सार्क राष्ट्रमध्ये अनुदान दिने एउटा मुलुक हो भारत । सार्क नरहे पनि भारतले हामीलाई अनुदान दिन्छ र दिइरहेको छ । त्यसले सार्क नभए हाम्रो आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटीलगायत कुरामा केही फरक पर्दैन । 

हामीलाई चाहिने बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, नेपाल र भारत) हो । त्यो भएन भने हामीलाई आर्थिक विकासमा केही फरक पर्न सक्छ । सार्क नभए केही फरक पर्दैन । बीबीआईएनसँग पानीढलोको कुरा मिल्छ । पानीको साझेदारीदेखि लिएर बंगालको खाडीको आर्थिक साझेदारीसम्म एक ठाउँ हुन्छ । हाम्रा थुप्रै साझा मुद्दा छन् । त्यतातिर लाग्नुपर्‍यो । 

• चीनले सार्क निष्क्रिय भइरहेका बेला दक्षिण एसियाली देशमा आफ्नो सक्रियता र सम्पर्क बढाइरहेको छ । के तपाईंलाई यो केही नयाँ संगठन बनाएर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ? 

सार्क निष्क्रिय हुनु र चीन दक्षिण एसियामा सक्रिय हुनुको कुनै तादात्म्य छैन । चीनले परम्परागत रूपमा इन्डिया प्लस वनको दक्षिण एसियाको नीतिलाई परिवर्तन गर्‍यो । अब वन टु वन कुरामा अगाडि आएको छ । दक्षिण एसियाका देशहरूसँग चीनले एक–एक डिल गरिरहेको छ । वन टु वन कुरा गरेर रणनीतिक ढंगबाट आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसले गर्दा कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा एकप्रकार कम्पन सुरु भएको छ । 

• चीनले सार्कजस्तै कुनै संगठन बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?

चीनले संगठन बनाएको छैन । मैले बनाउने सम्भावना पनि देखेको छैन । बरु ऊ वन टु वन सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्छ । चीनसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? त्यसले पनि भूराजनीतिमा फरक पार्न सक्छ । 

चीनलाई सार्कमा ल्याउनुपर्छ भनी ज्ञानेन्द्र शाहले प्रस्ताव गरेका थिए । जसरी भारतले आफगानिस्तानलाई ल्याउनुपर्छ भनी प्रस्ताव ल्यायो । चीनले आफू सार्कमा आउन चाहेको भन्ने कुरा कहीँ सुनिएको छैन । नेपालले प्रस्ताव गरेको कार्यान्वयन भएन । भारतको प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो । आज त्यही अफगानिस्तान सबैका लागि गाह्रो भएको छ ।