काठमाडौं । सरकारले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुमबासीलाई अतिक्रमित ठाउँमै जग्गा दिनेगरी व्यवस्था गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । सरकारी पक्ष तथा लाभग्राहीले अध्यादेशको समर्थन गरिरहँदा वनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला एवं संरक्षणकर्मीले विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनलाई समेत संशोधन गर्दै अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाएका वा खेतीपाती गर्दै आएका जग्गा जमिनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

अध्यादेश जारी हुनु अघिको कानुनले वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा रहेको जग्गा कसैले अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, यी क्षेत्र अन्तर्गतका जग्गा कसैलाई दिनसमेत पाइँदैन । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत यो क्षेत्रका जग्गालाई वन क्षेत्र बाहेकको जग्गाको रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । वन क्षेत्रबाट छुट्टिएपछि कायम रहने सरकारी जग्गालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार व्यक्ति वा संस्थालाई दिनेगरी निर्णय गर्न सक्छ ।

कति छ अतिक्रमित भू–भाग ?

अहिले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वन क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारको मातहत गएका छन् । तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषित क्षेत्र भने अहिले पनि संघीय सरकार मातहत नै छन् । यसको संरक्षणको जिम्मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण विभागको छ ।

विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले देशभर राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रसमेत गरी २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । यीमध्ये ९ वटा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित कुल क्षेत्रफल ४०३९.१२ हेक्टर छ । दुई वटा संरक्षित क्षेत्रको भने अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।

यसरी अतिक्रमित भएकामध्ये अधिकांश तराईका जिल्लाका छन् । विभागका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२०८, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९११.१२, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा ९०१.८१, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५३२, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४१, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा १०६ र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १०० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमित भएका छन् ।

यी सबै तराईका जिल्लाका भू–भाग हुन् । पहाडका जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्जमध्ये रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको ३८.९९ हेक्टर र लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको ०.२ हेक्टर अतिक्रमित रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको यो व्यवस्थामा वन क्षेत्रका सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपाल वन प्राविधिक संघ, जुनियर वन प्राविधिक संघ र नेपाल फरेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका हुन् ।

अहिले विभाग अन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुल ५६८७.७८ वर्गकिलोमिटर बराबरको मध्यवर्ती क्षेत्र छ । अतिक्रमित ४०३९.१२ हेक्टर भनेको ४०.३९१२ वर्गकिलोमिटर बराबर हुन आउँछ । यो कुल मध्यवर्ती क्षेत्रको ०.७१०१ प्रतिशत हो । अहिले मध्यवर्तीसहित राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको कुल क्षेत्रफल ३४११९.७५ वर्गकिलोमिटर छ । यो हिसाबले अहिले अतिक्रमित भएको क्षेत्रफल कुल क्षेत्रको ०.११८३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेश मातहत गएका वन क्षेत्रमा कति अतिक्रमण भएको छ भन्ने संघीय निकायसँग यकिन तथ्यांक छैन । वन तथा भू–संरक्षण विभागकी सूचना अधिकारी सबनम पाठक अहिले वनको संरक्षण प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रदेशहरूले संघीय निकायमा तथ्याङ्क नपठाएको बताउँछिन् । यद्यपि वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण वन क्षेत्र अन्तर्गतका १ लाख ८ हजार हेक्टर जग्गा अहिले अतिक्रमित अवस्थामा रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज समेतको गर्दा झण्डै डेढ लाख हेक्टर जग्गा अहिलेको अध्यादेशका आधारमा व्यक्तिको नाममा जाने उनको भनाइ छ ।

तीन संस्थाको विरोध

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको यो व्यवस्थामा वन क्षेत्रका सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपाल वन प्राविधिक संघ, जुनियर वन प्राविधिक संघ र नेपाल फरेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका हुन् ।

भू–स्वामित्वसँग सरोकार राख्ने विषयका सम्बन्धमा ऐनमा गरिएको संशोधनले वन वा बुट्यान क्षेत्र जनिएर व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन नसकेका जग्गालाई नेपाल सरकारले पुनः नक्सांकन गरी क्षेत्रफल यकिन गराएर वन क्षेत्रबाट अलग गरी भविष्यमा त्यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा वितरण गर्ने वा अन्य प्रयोजनका लागि लैजाने अभिप्राय राखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसो गर्दा नेपालको वन, वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सततः परिचालनमा गम्भीर धक्का पुग्न गइ भविष्यमा विभिन्न गम्भीर खालका प्रकृतिक विपत्ति सिर्जना हुने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ । ती संस्थाहरूले सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले गरेका संशोधनका विषयलाई अनुमोदन नगर्न संसदको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक परेमा अदालतको ढोका समेत ढक्ढक्याउने बताउँछन् । सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने व्यवस्थाले २०२८ सालमा महेन्द्रले लिएको पुनर्वास नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिने उनको भनाइ छ ।

वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आवश्यक परे अदालतको ढोकासम्म पुग्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

किन सरकारको विपक्षमा छन् सरोकारवाला ?

अहिले नेपालमा ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यो भनेको करिब ६१ लाख ६६ हजार हेक्टर हो । यसमध्ये झण्डै डेढ लाख हेक्टर अतिक्रमित जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिदिँदा वन क्षेत्र करिब झण्डै अढाइ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ ।

वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कर्ण भने आफूहरू वन क्षेत्र घट्नेमा भन्दा गलत कामलाई राज्यले अनुमोदन गर्न लागेकोमा चिन्तित रहेको बताउँछन् । ‘कानुनको उल्लंघन गरेर अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति महाजन हुने, कानुनको पालना गरेर अतिक्रमण नगरेको व्यक्ति गरिब भएर बस्नुपर्ने कुरालाई राज्यले अनुमोदन गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘यसले भविष्यमा अतिक्रमणलाई झनै प्रोत्साहन गर्छ । त्यसैले सरकारले जग्गा दिने हो भने एउटा मापदण्ड अनुसार वन क्षेत्र बाहेकको जग्गामा देओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

सरकारले अहिले २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई बसिरहेकै स्थानमा जग्गा दिनेगरी तयारी गरेको छ । अहिले सरकारले यस्ता १० लाख ९६ हजार सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सूचीकृत गरिसकेको छ ।

त्यसो त, सरकारले व्यक्तिका नाममा जग्गा दिन लागेको यो पहिलो पटक होइन । २०२८ सालमा पहिलोपटक सरकाले तराईका विभिन्न ठाउँमा वन फाँडेर बसोबास गर्ने अनुमति दिएको थियो । पहाडका मानिसहरूलाई तराईमा बसोबास गराउने उद्देश्यसहित तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिएको पुनर्वास नीति लिएर त्यतिबेला ३ लाख ५६ हजार ४०० बिघा फडानीको अनुमति दिइएको थियो । त्यतिबेला पहाडका ८३ हजार परिवार तराई झरेको बताइन्छ ।

अध्यक्ष कर्ण २०२० देखि २०४० सम्म ५ लाख ७० हजार हेक्टर वन विनाश भएको विवरण सरकारी दस्तावेजमै रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, २०३८ मा २०५८ सम्म डेढ लाख हेक्टरभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अहिले २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई बसिरहेकै स्थानमा जग्गा दिनेगरी तयारी गरेको छ । अहिले सरकारले यस्ता १० लाख ९६ हजार सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सूचीकृत गरिसकेको छ । यद्यपि यो संख्यामा ऐलानी, पर्ती, गुठी अधिनस्थ जग्गा लगायतमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू समेत समावेश छन् ।