काठमाडौँ । ११ ‍औँ महाधिवशनबाट अध्यक्ष चयन भएका बद्री केसी पक्षको असहमतिका बिच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेले अघि बढेका छन् । सोहीअनुसार आइतबार सम्पन्न समितिको पाचौँ बैठकबाट कार्यविधि पारित भएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि पारित भएसँगै विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएका एनआरएनएका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु (एनसीसी)लाई सर्कुलर पठाइएको छ । 

जसमा एनसीसीको निर्वाचन गर्ने तालिकासहितका विषय समेटिएको छ । कुँवरले पाँचौ बैठकको निर्णयअनुसार सबै एनसीसीहरुलाई कार्यविधि पठाइसकिएको जानकारी दिए । सर्कुलरमा संघ सन् २००३ मा स्थापित भई हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा विश्वभर रहेका नेपालीहरूको एकता, सशक्तिकरण र नेपालको समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको अवगत गराइएको छ ।

यस्तै संस्थामा पछिल्लो समय विकसित  घटनाक्रमले विवाद उत्पन्न भई एनआरएनए विवाद समाधान तथा दशौँ अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनबारे परेको मुद्दामा  गत चैत २१ गतेसर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको उल्लेख छ । उक्त आदेशमा बुँदा नम्बर ३९ मा उल्लेख गरिए बमोजिम संघको एकता र गरिमा कायम राख्नको लागि उच्चस्तरीय समितिको गठन र उक्त समितिको जिम्मेवारी समेत तोकेको अवस्थामा उच्चस्तिरिय समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

उच्चस्तरीय समितिले कार्यको सहजताका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरि र कार्य विभाजन समेत गरेर अगाडि बढिरहेको जानकारी गराइएको छ । जसअनुसार एनआरएन समन्वय उपसमिति, कार्यविधि (टीओआर) तयारी समिति, सचिवालय समिति, अन्तराष्ट्रिय महाधिबेसन मुल तयारी समिति,  एनसीसी महाधिवेशन समन्वय उपसमिति,  निर्वाचन अनुगमन उपसमिति,  सदस्यता तथा प्रतिनिधि छनोट समिति,  निर्वाचन समिति, बिधान तयारी समिति, आर्थिक समिति र  प्रचार प्रचार समिति बनाइएको जानकारी गराइएको छ । 

यस्तै घले नेतृत्वको उच्चस्तरिय समितिको पाँचौ बैठकसम्म आईपुग्दा टीओआरलाई अन्तिम रुप दिई अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा पुगेको जानकारीसहित एनसीसीको निर्वाचन सम्पन्न गरी आईसीसीमा जाने अभियन्ताको समेत निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्कुलर गरिएको छ ।  यस्तै काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिका साथै प्रत्यक्ष मतपत्रद्वारा दशौं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेसन गर्ने र त्यसका लागि माहोल बनाउन सर्कुलरमा भनिएको छ । 

कार्यविधिअनुसार समितिमा रहेका कुनै सदस्यले समितिले गराउने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ भने भाग लिने नै हो भने समितिबाट राजीनामा दिएर अलग हुनुपर्नेछ ।  यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ महाधिवेशनको समयसम्म सदस्यता लिएका सदस्यहरुले सदस्यता नवीकरणका लागि १ फेब्रुअरीदेखि २७ फेब्रुअरीसम्मा समितिमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

आवेदनका लागि छुट्टै पोर्टलको निर्माण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै नयाँ सदस्यताका लागि पनि सोही मितिमा आवेदन दिन सकिनेछ । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता शुल्क एनसीसीले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । एनसीसीले गर्न नसकेमा समितिले गर्ने समिति कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

एनसीसीले मार्च १ देखि १५ मार्चाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्नेछ  भने एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन भने मे ३ देखि ५ सम्म हुनेछ । केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन इच्छुकका लागि समितिले मार्चा १६ देखि ३१ सम्म दर्ता आवेदन खोल्नेछ । 

एकता महाधिवेशन गराउनका लागि घलेको नेतृत्वमा १३ जनाको कमिटी छ । घलेले समितिको बैठकमा अहिलेसम्म बद्री केसी भने नआएको बताए । यस्तै पूर्वअध्यक्ष तथा समितिका सदस्य भवन भट्ट पनि बैठकमा आएका छैनन्। 

एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा चैत २१ सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउन घलेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, सो फैसलासँगै पत्र पठाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न रोकेपछि काम कारबाही गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बद्री केसी पक्ष अदालत गएको थियो ।

अदालतले आफूलाई ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनेर वैधानिकता दिएको केसीको भनाइ रहँदै आएको छ । आफू आधिकारिक भएकाले घलेले आफूहरुसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने केसी पक्षको धारणा छ ।  जसका कारण घले एकताको महाधिवेशन गराउन अघि बढेपनि समस्या भने जहाँको त्यही रहेको बताइन्छ ।