विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाको अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार ऐनमा दुई पाटा रहेका छन्, एउटा काम, कर्तव्य र अधिकार, अर्को सेवा र सर्त, यसैलाई समृद्ध बनाउन ऐनको आवश्यकता परेको हो । 

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामकोतर्फबाट मन्त्री भण्डारीले ‘प्रदेश बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ विचार गरियोस् प्रस्ताव सदनमा पेस गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको छ । उक्त विधेयकका विषयमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।

यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलकोतर्फबाट रमेशकुमार बस्नेतले विशेष समयमा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उच्चकोटीको काम गरेको बताए ।

उनले त्रि–देशीय मागका रूपमा चिनिने रानी र किमाथाङ्का सडक बाटोमा पर्ने पुल निर्माणमा चीन सरकारबाट भर्खरै भएको सम्झौताबाट यस क्षेत्रका जनता हर्षित छ भन्दै सरकारले धनकुटा र धरानको दूरीलाई कम गर्न सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलकोत र्फबाट गोम्बु शेर्पाले संविधान निर्माण भएको नौ वर्ष बित्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको चर्चा गर्दै सर्वसाधारण जनताले उठाउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जिकिर गरे ।

अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले असहयोग गरिरहेको बताउँदै उनले सरकार एकात्मक सोचबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलकोतर्फबाट प्रमुख सचेतक सविना बजगाईंले सरकारले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । अहिले किसानले मल र बीउ पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ प्रश्न गरे ।

यस्तै, शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरी, निरादेवी खनाल, जयप्रकाश चौधरी, मीना श्रेष्ठ, राधाकृष्ण खनाल र इन्द्रमणि पराजुलीले पनि बोलेका थिए । अर्को बैठक माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।