सुर्खेत । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाएका छन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार तीन वटा समितिको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको हो । जसअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विन्दमान विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेकी सांसद दक्षिणा कुमारी शाही चयन भएका छन् ।

विषयगत समितिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभाले मंगलबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही अनुसार बुधवार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको तालिका रहेकोमा तीन वटै समितिमा १÷१ जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । 

तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लिएको छ । यसअघि एमालेका जीतबहादुर मल्ल समितिको सभापति थिए । लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिँदै आएको अभ्यास भएकाले उनले असोज १५ गते राजीनामा दिएका थिए । 

तत्कालीन समयमा माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति रहेका दुर्गबहादुर रावत ०८१ वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन बनेको थियो । 

यस्तै सामाजिक विकास समितिका सभापति रहेका घनश्याम भण्डारी ०८१ साउन २० मा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति सभापतिविहीन बनेको थियो । सदन नचलेका बेला सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारले गर्ने काम–कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी रहेका समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा कतिपय विधेयकहरू दुई वर्षदेखि समितिमा अड्किएका छन् । समितिले नेतृत्व पाएसँगै ती विधेयकहरूको विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने देखिएको छ । 

चारमध्ये प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने लामो समयदेखि एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का छन् ।