काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालका सिमेन्ट व्यवसायीहरूले भारतमा सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट निर्यात गरेर नेपालमा भने महँगो मूल्य असुल गरेको आरोप लगाएका छन् । 

सिंहले माघ ६ गते सिमेन्ट र फलामे छडको मूल्यवृद्धिबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीअनुसार बुधबार समितिमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसहित सांसदहरूले छलफल गरेका हुन् । 

छलफलमा उनले ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको बताए । ‘उद्योगी साथीहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेको छैन भनिरहनु भएको छ । गत मंसिर १८ गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ओपीसी ७०० मा पीपीसी ६०० मा बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे, ‘अहिले किन मूल्य बढाउनु भयो ? मंसिर १८ गतेपछि फेरि १०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ । भारतमा ५०० मूल्यमा निर्यात गर्ने हामीले ८१६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने?’

अध्यक्ष सिंहका अनुसार तीन महिना अघि ४०० देखि ५०० रुपैयाँमा उद्योगमा सिमेन्ट पाइन्थ्यो । अहिले न्यूनतम ६०० देखि ८१६ रुपैयाँ पुगेको उनको भनाई छ । ‘सिमेन्टको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको छ,’ उनले भने । 

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबारे सरकारले पछिल्लो समय गरेका कामकारबाही बारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेललाई प्रश्न गरे । जवाफमा महानिर्देशक पौडेलले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भएको बताए । यही माघ ६ गते भएको अन्तिम छलफलमा निर्माण व्यवसायी र उद्योगीबिच मूल्य समायोजन गर्न सहमति भइसकेको समेत उनको भनाइ थियो । 

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर हामीले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि गर्नुको कारण माग गर्‍यौँ । माघ ६ गते उद्योगी र व्यवसायीसहित मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा मूल्य समायोजन गरेका छौँ । उद्योगीले लोडसेडिङको प्रमाण हेर्नका लागि प्रत्येक उद्योगमा पठाइदिनुपर्‍यो भन्दा पठाउन सकेका छैनौँ ।’ 

तर माघ ६ गते भएको सहमतिमा निर्माण व्यवसायी महासंघको सहभागिता नभएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘६ गते भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहभागिता छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘मबाहेक अन्य सदस्यको सहभागिता भएको भन्ने पनि मलाई जानकारी छैन । मन्त्रीज्यूले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता राखेर सेटिङमा सहमति गर्नुभयो होला ।’

सांसद हरि ढकालले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा महासंघको सहभागिताबिना सहमति भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योग मन्त्रीको सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायी महासंघको सहभागिताबिना कसरी मन्त्रालयमा सहमति भयो ?  यसलाई भन्छन् सेटिङ,’ उनले सोधे, ‘कहीँ मन्त्रीज्यूको सेटिङ त छैन?’ सरकारी हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएकाले सेटिङ नै भएको शंका मानिनु पर्ने तर्क गरे ।

• तीन महिनाअघिकै मूल्य कायम गर्न माग 

सांसद ज्वाला साहले तीन महिना अघि जुन मूल्य थियो सोही मूल्य कायम गरिनुपर्ने बताइन् । ‘तीन महिनाअघि सिमेन्टको जुन मूल्य थियो । सोही मूल्य कायम गरिनु पर्छ ।  निर्माणको सिजनमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ ।’

सांसद श्याम घिमिरेले निजी क्षेत्र नाफाले चल्ने भएकाले उचित नाफा लिन पाउनुपर्ने तर कालोबजारी गर्न नहुने बताए । सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक रहेको तर धराशायी बनाउने हिसाबले मूल्यवृद्धि नगर्नसमेत आग्रह गरे ।  ‘सरकार करले, निजी क्षेत्र नाफाले र मन्दिर दानले चल्छ । त्यसैले नाफा खान पाइन्छ,’ सांसद घिमिरेले भने,‘तर कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि भएको छ भने सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

• मूल्य बढाउनको कारण के हो? 

सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन गरेको बताए । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले अघिल्ला वर्षहरूमा ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको कारण मूल्य समायोजन गरिएको स्पष्टीकरण दिए ।

‘मूल्यवृद्धि नभनेर मूल्य समायोजन भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ठुलो घाटा बेहोर्नुपरेकाले घाटालाई कम गर्न थोरै मूल्य समायोजन गरेका हौँ ।’

धेरैजस्तो निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट उधारोमा लगेर भुक्तानी नदिएका कारणसमेत सिमेन्ट उद्योग समस्यामा रहेको उनको जिकिर छ । आर्थिक शिथिलताका कारण सिमेन्टको उद्योगमा २/३ वर्षदेखि माग र खपतका कारण ठुलो खाडल भएको थियो । 

पुँजीगत खर्च नभएर सिमेन्ट एकदमै कम मूल्यमा पनि बिक्री गरेको उनले बताए । ‘कहिल्यै पनि मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र छैन । सिमेन्ट उद्योगको छाता संगठनले मूल्यवृद्धि गर्न निर्देश गरेको छैन,’ उनले भने । 

यस्तै पछिल्लो तीन महिना यता १२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले उत्पादनमा समस्या भएको, उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य समायोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष मारुका अनुसार उद्योग सञ्चालन पूर्ण क्षमतामा छैनन् । हाल १०/१५ वटा उद्योग बन्द भएका छन् भने ४०/४२ उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस्तै उद्योगमा ६०० टनदेखि ६००० टनसम्मका क्यापासिटीका प्लान्ट छन् । तिनको आफ्नै उत्पादन लागत र क्षमता छ । वर्षा सिजनमा निर्माण कम हुन्छ र सिमेन्ट खपत घट्छ । 

‘८०/१०० रुपैयाँ सिजनमा बढाउँदै आइएको छ । अघोषित रूपमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेका कारण लागत मूल्य बढेको छ । विद्युत् १२० देखि १३० युनिट खपत हुन्छ । जेनरेटर चलाउँदा ४० देखि ४२ रूपैयाँ बढी लोड आउँछ,’ उनले भने ।

सिमेन्ट उद्योग विभिन्न कारणले गएको ठुलो घाटामा गएको उनको भनाई छ । बिक्री नभएर लागत बढी भएर बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर यो आर्थिक वर्षमा ४/५ वटा कम्पनी कालोसूचीमा छन् ।

• ‘आजैबाट लोडसेडिङ हट्छ’

सांसद हरि ढकालले सिमेन्ट उद्योगीले १२ घण्टा लोडसेडिङ भएको भन्ने सत्यता नभएको बताए ।  सांसद ढकालले अध्यक्ष मारूलाई गलत तथ्याङ्क नदिन आग्रहसमेत गरे । ‘बेलुकामा चार घण्टा र बिहानमा दुई घण्टा गरी ६ घण्टा लोडसेडिङ छ । समितिमा यस्तो गलत तथ्याङ्क नदिनुस्,’ उनले भने ।

यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतमा समस्या रहेकाले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको बताए । साथै आजैदेखि सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ बन्द हुने उनको भनाई थियो । 

• ‘निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तो मूल्य बढेको छैन’

यता, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ४०० को सिमेन्ट ८०० रुपैयाँ पुगेको दाबीमा सत्यता नभएको बताए । ‘उद्योगको लागतअनुसार मूल्य फरक–फरक छ । ४०० रुपैयाँको सिमेन्ट ८०० रुपैयाँ भएको सत्यता होइन । हाल पीपीसीको ६५० र ओपीसी ७५० रूपैयाँसम्म छ,’ उनले भने, ‘५०–७५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको भन्ने पनि सत्यता छैन । यसप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यसैगरी सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा ४/५ पटक छलफल गरेको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति गरेको र ढुवानीमा पनि मूल्य नबढेको तर लोडसेडिङले सिमेन्ट उत्पादनमा कमी भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

‘निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर र छुट्टाछुट्टै पनि बसेर छलफल गरेका छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उत्पादनमा अभाव र बजारमा अभावको विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँगै राखेर,चाँडै टुङ्याउँछौँ ।’

साथै हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट फूलफेजमा उत्पादन नभएको घाटा खाएर बिक्री भइरहेको उनले भने ।

• मूल्यवृद्धि लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन

सांसद जनार्दन शर्माले मूल्यवृद्धिको समस्या उद्योग मन्त्रीले समाधान गर्नुपर्ने र समितिमा छलफल गर्न जरुरी नभएको बताए । ‘मूल्यवृद्धिको समस्या उद्योग मन्त्रीले समाधान गर्ने हो । समितिको काम होइन,’ उनले भने, ‘यो सरकारले समाधान गर्ने हो । यो विषय किन ल्याइयो सार्वजनिक लेखा समितिमा ? मूल्यवृद्धिको विषय यहाँ छलफल गर्ने नै होइन । हाम्रो समय बर्बाद भएको छ ।’ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको उनले बताए । 

यसपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको जिम्मा समितिले लिने कि सरकारलाई दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूसमक्ष छलफल गरे । सांसदहरूले सरकारको काम भएकाले सरकारलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे ।

योसँगै समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कुनै पनि बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समिति निर्देशन समेत दिइएको छ ।

बैठकले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले सो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।