काठमाडौँ । नेपालमा पेप्सी, माउन्टेन ड्यू, मिरिण्डा, स्लाइस लगायतका पेय पदार्थको आधिकारिक उत्पादक तथा बिक्रेता बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिले कर छलेको विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्र्दै सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

सरकारले उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्न पाँच आधार लिएको छ । सरकारले बरुण वेभरेजका वित्त प्रमुख अमित गुप्तासहित सातै जनालाई कैद, बिगो र बिगो बराबर जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस १९ मा गुप्ताबाहेक सवै प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै फैसला सुनाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले यसरी सफाइ दिने निर्णय बदर हुुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फवाट अनुसन्धान अधिकृतहरू किशोर नेपाल, गणपति कँडेल र राजेन्द्र कँडेलसमेतको प्रतिवेदनको आधारमा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो ।

उच्च अदालतले पुसमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण गरेको थियो । लगत्तै त्यसको सूचनाका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस १८ गते सूचना पाएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको फैसला अपूर्ण र बदरभागी देखिएको भनी पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरेका थिए । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा माघ २ गते मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार उच्चको फैसलाले बरुण वेभरेजको कर छलीमा एक जना व्यक्तिको मात्र दोष देखाएको र उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भइ सबैको हकमा सजाय हुुनपर्ने माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सरकारको पुनरावेदन दर्ता भएको बताए ।

• के हो पुनरावेदन जिकिर र पुष्टिका कानुनी आधार ?

सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न पाँच आधार देखाएको छ । आयकर ऐन २०५८ को उपदफा २, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ऐन अनुसार उच्च अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्पूर्ण नक्कली बिल विजक जारी गरे बापतको कर तिर्नुपर्ने र सबै प्रतिवादीको साझा दायित्व हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ ।

‘माथि उल्लिखित आधार र कारण तथा अभियोग लगाइएको दफा एवं मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू बरुण वेभरेज प्रालि समेतले अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सुरु फैसला बदर गरी सबै प्रतिवादीहरू रविकान्त जयपुरीया, रोहित कोहोली, विनोद सिंह भन्ने विनोद कुमार सिंह, प्रविनकुमार अग्रवाल र अशोक कुमारलाई अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सरकारको पुनरावेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै प्रतिवादी बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालि समेतबाट अभियोग मागदाबी बमोजिम बिगो असुल गरी सजाय पाउन माग गरिएको छ ।

सरकारले उनीहरूसँग ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३०० बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तैै सरकारले सबै प्रतिवादीलाई राजस्व चुहावट ऐनको दफा २३ को १ अनुसार कैद सजायको पनि माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा २३ को १ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा दश करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पुनरावेदनमा पनि सरकारले तीनदेखि पाँच वर्षको कैद माग गरेको छ । यसअघि उच्च अदालतले अमित गुप्तालाई मात्र राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र एक करोड बिगो ठहर हुने फैसला गरेको थियो ।

• के थियो नक्कली कर विवाद ?

नेपालमा पेय पदार्थ बिक्री गरिरहेको उक्त कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको उजुरीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको थियो । भारतीय नागरिक गुप्ताको नेतृत्वमा विभिन्न २९ फर्मबाट नक्लली बिल खरिद गरी राजस्व छली गरेको थियो । मल्टीनेशनल कम्पनीले यसरी राजस्व ठगी गरेका प्रमाण विभागले भेट्टाएपछि बरुणले वित्त प्रमुख गुप्तालाई भारत भगाएको थियो ।

कम्पनीले राजस्व छली गरेको कुरा आफूहरूलाई जानकारी नभएको र वित्त प्रमुखकै योजनामात्र मात्र भएको बयान दिएका थिए । यही बयानका आधारमा उच्च अदालतले गुप्तालाई मात्र दोषी ठहर गर्ने गरी अन्यलाई उन्मुक्ति दिएपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेको इजलासले गरेको फैसलामा प्रा.लि.ले कुल २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो भने गुप्तालाई एक करोड जरिवाना र एक वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो ।

वरुणको नक्कली भ्याट प्रकरण : सञ्चालकहरूले स्वीकारेका थिए कर छली

पेप्सीको बिक्रीमा कर छल्ने वरुण वेभरेजलाई जरिवाना र बिगो, अमित गुप्तालाई एक वर्ष कैद

बरुणलाई बिगोबाहेक सात करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा भनिएको थियो । करयोग्य ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको कारोबारमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको फैसलामा भनिएको थियो ।

बरुणविरुद्ध २०७५ फागुन १९ गते सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छलेको भन्दै बरुण वेभरेजविरुद्ध करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गर्दै प्रा.लि. र यसका सात जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रा.लि. र गुप्तासहित रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारबाट रकम असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको थियो । यी सबै सञ्चालकलाई तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको थियो ।

करिब ६ वर्षको (आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि २०७५÷०७६सम्म) अवधिमा कम्पनीले भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९४० रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांशसमेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व छली भएको माग दाबीमा उल्लेख छ । ६४ करोड ९६ लाख बिगो र बिगोको दोब्बर एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख चार हजार ६८० रुपैयाँसमेत गरी एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख सात हजार २० रुपैयाँ जरिवाना दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।

नक्कली कर बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी वास्तविक माल वस्तु खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग विभागको थियो । ‘योजनाबद्ध रूपमा कर छल्न खडा गरिएका कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको देखियो,’ विभागको अभियोग पत्रमा भनिएको थियो, ‘सामान किनेपछि भ्याट दाबी गरेर कर छली गरेकोसमेत पाइएको थियो ।’

कम्पनीबाट एकाउन्ट पेयी चेक काटेर दिएपछि बिचौलियाबाट रकम फिर्ता लिने गरेको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।